संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाँचतारे हायात रिजेन्सी होटेलले जग्गा भाडामा लिँदाको सर्त पालना नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । मंगलबार मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटेललाई ४७ प्रश्नको जवाफ २४ घन्टाभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तारागाउँ विकास समिति र सर्राफ आइसिटिसी समूहले तारागाउँ रिजेन्सी होटेलअन्तर्गत काठमाडौंको बौद्धमा हायात रिजेन्सी होटेल सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समिति र होटेलबीच भएको जग्गा लिज सम्झौताका सर्तहरू कार्यान्वयनमा नआएकाले होटेलले लिजमा लिएको जग्गाको सम्झौता रद्द किन नगर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटेल निर्माणको योजना लागत योजनाबद्ध तरिकाले बढाइएको मन्त्रालयको ठहर छ । तारागाउँ विकास समिति र सर्राफ आइसिटिसी समूहबीचमा एक अर्ब ५० करोड लागत हुने सहमति भए पनि दोब्बरभन्दा बढी तीन अर्ब ४३ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी सम्झौता र सझदारीपत्रविपरीत होटेल परियोजना लागत अत्यधिक वृद्धि गर्नुको कारण २४ घन्टाभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
तारागाउँ विकास समितिमार्फत सरकारको लगानी तथा प्रतिफलको अध्ययन–अनुसन्धान, छानबिन तथा सुझाव सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०७९ लाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा समिति र होटेलको काम–कारबाहीमाथि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ । होटेल घाटामा गएको वेलामा पनि कम्पनीले सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकलाई ३८ करोड १२ लाखसम्म भुक्तानी गरिएको भन्दै मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ– भारी नोक्सानीमा रहेको अवस्थामा कम्पनीबाट अस्वाभाविक ठूलो धनराशि पारिश्रमिकका रूपमा भुक्तानी लिनुको कारणका विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
स्थापनाकालमा तारागाउँ विकास समितिमार्फत सरकारबाट तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रतिरोपनी १० लाखका दरले एक सय ५० रोपनीको जम्मा १५ करोड बराबरको जग्गा प्राप्त गरेको थियो । उक्त जग्गाबाहेक कम्पनीले थप जग्गा खरिद–बिक्री गरेको देखिँदैन । तर, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा जग्गाको मूल्य २८ करोड भएको देखिन्छ ।
यसरी कुनै जग्गा खरिद नगरीकनै जग्गा सुधारका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्नाको कारण पनि मन्त्रालयले सोधेको छ ।
समझदारीपत्रमा भन्दा परियोजनाको लागत भवन निर्माणमा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको भन्दै मन्त्रालयले परियोजना लागतभन्दा बढी खर्च गर्नाको कारण र सोका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी को हो ? भनी प्रश्न सोधेको छ ।
होटेलले भाडामा लिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गाको उचित संरक्षण नगर्दा अनधिकृत रूपमा बाटो खोलिँदा करिब १० रोपनी जग्गा नोक्सानी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयुक्त उपक्रम सम्झौताको धारा ३.५ को व्यवस्थाविपरीत होटेलमा तारागाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व घटाई ९.०१ प्रतिशत कायम गरेको देखिएको भन्दै मन्त्रालयले ‘यसरी संयुक्त उपक्रम सम्झौता, समझदारीपत्रको व्यवस्था र दुवै पक्षको आपसी सहमतिविपरीत किन र कस–कसले समितिको सेयर अनुपात घटाउने र अर्को पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम–कारबाही गरेको हो ? यसबाट समितिलाई पुगेको नोक्सानी कोबाट कसरी भराउनुपर्ने हो ? भनी प्रश्न गरेको छ । एकतर्फ रूपमा साझेदारहरूको सेयर अनुपात बढाई तारागाउँ विकास समितिको सेयर अनुपात घटाउने र सञ्चालक संख्यासमेत घटाउने योजनाबद्ध काम किन र कसबाट भएको हो ? स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।
सरकारको सेयर लगानीबाट हालसम्म सवा सात करोड रुपैयाँ मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ । काठमाडौंको महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरबापत र एक सय ४८ रोपनी थप जग्गा भाडामा उपलब्ध गराएको, रजिस्ट्रेसनबापतको राजस्व मिनाहा दिएको, निर्माणको चरणमा सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट दिएको अवस्थामा पनि होटेलले उचित प्रतिफल दिन नसक्नुको कारण के हो ? पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, तारागाउँ रिजेन्सी होटेलमा ९५ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानीबापतको सेयर लगानी भएको औँल्याउँदै मन्त्रालयले विदेशी लगानी रकम कुन–कुन बैंकमार्फत कुन–कुन मितिमा के–कति रकम होटेलको खातामा जम्मा भएको थियो भनेर पनि जवाफ मागेको छ ।
