सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सांसद सोनामग्येल्जेन शेर्पाले समितिले दिएको निर्देशन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए। ‘समितिलाई मिनी संसद्का रूपमा समेत लिइन्छ, तर यसबाट आएको निर्देशनप्रति सम्बन्धित मन्त्री गम्भीर देखिएनन्,’ उनले भने।
सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशनका बाबजुद अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।
सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र बनेको र तहगत संरचनामा समन्वयको अभाव भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद खिमलाल देवकोटाले समितिको तहगत अन्तरसम्बन्धमा निर्देशनका विषयमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए। प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले एकल अधिकारसमेत प्राप्त नगरेको उनको भनाइ थियो।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव भएको बताइन्। यस्तै, सांसद कमला पन्तले बुढीगण्डकी आयोजना पर्याप्त बजेटका बाबजुद पनि निर्माण ढिलो भएको बताइन्।
सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन ३० प्रतिशतसमेत नभएको बताए। सांसद मदनकुमारी शाहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आएका अवरोध तदारुकताका साथ समाधान नखोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकृष्ट गराइन्।
सांसद विमला राई पौड्यालले परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता भएको बताइन्।
यस्तै, सांसद जितेन्द्रनारायण देवले समितिले दिने निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताए। सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रिय सभाका चारवटै समितिको निर्देशन सरकारको सहयोगका लागि भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए।
त्यसअघि बैठकले समितिको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले ‘आर्थिक वर्ष ०७५–७६, ०७६–७७ र ०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।
