पक्राउ परेका दुवै शरणार्थीको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडाको हस्ताक्षर, तर अभियोगबाट उनलाई उन्मुक्ति
आर्थिक चलखेलका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको घटनामा नागरिकतामै हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई समेत प्रहरीले जोगाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोमबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएकोमा जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीलाई उन्मुक्तिको सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकता लिने दुई तिब्बतीयन शरणार्थीसहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका नायब सुब्बा देवराज गौतमसमेत छन् । थप कर्मचारीको संलग्नता बयानबाट नखुलेको भन्दै अरूतर्फ अनुसन्धान भएको छ ।
प्रहरीले लेखापढी व्यवसायी कृष्णबहादुर कटवाल, हिरालाल सिवाकोटी, नक्कली बाबु बनेका न्युल्केश श्रेष्ठ र तनहुँको शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका लोब्साङ ठिन्लेलाई ५ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । नासु गौतमलाई १७ चैतमा तथा नागरिकता लिने शरणार्थी निमा ल्हामो गुरुङलाई २३ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । नासु गौतमले आफ्नै संलग्नता अस्वीकार गरेका आधारमा उनीमाथि माथिल्ला कर्मचारीतर्फ विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छैन ।
पक्राउ परेका दुवै शरणार्थीको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अभियोगबाट उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । नासु गौतमलाई भने पक्राउ परेका बिचौलियाले नाम किटान गरेकाले उनलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय छ । पक्राउ परेका ६ र अर्का एक सर्वसाधारणलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा अघि बढाएको छ । गृहकै दबाबका कारण यसरी कर्मचारीलाई जोगाइएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा एउटा नागरिकतामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लेनदेन भएको उल्लेख छ । बिचौलियाहरूले नासु गौतममार्फत सिडिओ कार्यालयमा सेटिङ मिलाएको बयान दिएका थिए । नागरिकता दिँदा पनि एकै व्यक्ति पाँचजनाको बाबु बनेर उपस्थित हुँदा पनि कर्मचारीले त्यसमा मतलब गरेका थिएनन् ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसीले आफूहरूले यसमा संलग्नलाई पक्राउ गरी जिल्ला परिसरमा बुझाइएको र अनुसन्धान प्रगतिबारे जानकारी नभएको बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालय मौन
हाल दुईवटा नागरिकताको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेकोमा थप नागरिकताउपर छानबिन चलिरहेकै छ । हाल प्रहरीले ३० वटा शंकास्पद नागरिकतामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेका बिचौलियाले करिब पाँच सयप्रति नागरिकता त्यसरी दिइसकेको बताएका छन् ।
यसरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा देशको राजधानीबाटै शरणार्थीलाई नागरिकता दिएको विषय बाहिर आउँदा पनि गृह मन्त्रालयले भने त्यसमा चासो दिएको छैन । न त त्यस विषयमा आन्तरिक छानबिनमै चासो दिइएको छ न त कारबाही नै । कतिसम्म भने, त्यससम्बन्धी कागजपत्र लुकाउन सक्ने कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवारीबाट हटाइएको छैन । जसकारण, यो प्रकरण प्रभावित बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत अहिले आफूहरू प्रहरीको अनुसन्धानलाई नै सघाइरहेको र मन्त्रालयबाट कुनै छानबिन नभएको बताउँछन् । ‘हामीले अहिले प्रहरी अनुसन्धानलाई नै सघाएका छौँ, छुट्टै छानबिन गरेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक पर्यो भने छानबिन गर्छाैँ ।’
