भ्रष्टाचारको संक्रामक ‘उत्परिवर्तन’

भ्रष्टाचारका विविध ‘भेरियन्ट’मध्ये ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ सबैभन्दा बढ्ता घातक छ, जसले मुलुकी राजकाजको सक्षमताउपर ‘साइरन’ बजाइसकेको छ 

विश्वबैंकले विकास मामिलाको उत्पादकत्व विस्तार गर्ने खास संयन्त्रका रूपमा सुशासनलाई पहिचान गरेको छ । सुशासनको अभावमा विकास बजेटको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने निक्र्योलसाथ विश्वभरबाट ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए)’ को सदस्य रहेका ‘गरिब मुलुक’मा सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति ‘९३ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज पनि घोषणा’ गरिएको छ । यसबाट के ठम्याउन सकिन्छ भने समकालीन वैश्विक शासकीय अभ्यासको साधन र साध्यका रूपमा रहेको सुशासन प्राप्तिमा भ्रष्टाचार ‘अभेद्य किल्ला’ बनिदिएको छ । आज भ्रष्टाचार पारदर्शिता प्रवर्द्धनको विरोधमा मात्रै होइन, खुला सरकारजन्य अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनकै निम्ति पनि बाधक बनेको छ । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’को एउटा प्रतिवेदनले प्रतिवर्ष विश्व अर्थतन्त्रले ३.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात् विश्वको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत हाराहारी रकम भ्रष्टाचारका रूपमा गुमाइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । ‘धनी क्लब’मा सामेल ‘सुशासनयुक्त’ भनिएका कतिपय पश्चिमा मुलुकले पनि आज भ्रष्टाचारसित जुध्नुपरेको अवस्थामा ‘गरिब क्लब’को बिल्ला भिराइएका ‘तेस्रो विश्व’ भनिने मुलुकको त झन् यसले दोहोलो नै काढेको छ । त्यस्ता मुलुकको सामाजिक–आर्थिकसहित राजनीतिक विकासमै पनि हस्तक्षेप गर्ने र समग्र शासकीय लोकतन्त्रलाई क्षीण तुल्याउँदै ‘निर्देशित अस्थिरता’ बढाउने ‘निर्णायक कारक’ बनेको छ । 

नेपालको शासकीय ‘डेलिभरी’ र संस्थागत क्षमता क्रमिक रूपले ह्रासोन्मुख हुँदै जानुको प्रमुख कारण भनेको भ्रष्टाचारको द्रुत ‘म्युटेसन’ (उत्परिवर्तन) भई यसका संक्रामक ‘भेरियन्ट’ले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थला पार्नु हो । यसका विविध ‘भेरियन्ट’मध्ये ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ सबैभन्दा बढ्ता घातक छ, जसले मुलुकी राजकाजको सक्षमताउपर ‘साइरन’ बजाइसकेको छ । राजनीतिक लोकतन्त्रको कार्यभूमिका र नागरिक–राज्य सम्बन्धको खिलाफमा प्रतिरोधको ‘रातो बत्ती’ पनि बालिसकेको छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षले समेत यही तथ्य औँल्याएका छन् । मुलुकमा विधिसम्मत तबरबाट संस्थागत हुन नसकेको ‘शासकीयता’ र अस्थिर राजनीतिक अभ्यासले समेत यसलाई थप संक्रामक बनाउन ‘प्रोबायोटिक्स्’को काम गरिरहेको छ । फलतः मुलुकको ‘वित्तीय स्वास्थ्य’ मात्रै थलिँदै गएको छैन, ‘सामाजिक न्यायको मूल्य प्रणाली’ र ‘डिजिटल लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र’ नै धुलिसात हुने जोखिम बढेको छ । लेखक तथा अनुसन्धाता माइकल जोनस्टोन र स्कट ए. फ्रिजेनको संयुक्त लेखनीको अनुसन्धानमूलक किताब ‘द कोनुन्ड्रम अफ करप्सन’ले पनि यस तथ्यलाई स्थापित गर्न सघाउँछ । उनीहरूको तर्क छ– भ्रष्टाचार आज सामाजिक न्यायको दायरालाई संकीर्ण तुल्याउने एउटा संक्रामक रोग बनेको छ, जसले मानव अधिकारसमेतको हनन गर्छ । यो आफूजस्तै अन्य संगठित अपराध प्रवर्द्धनको पनि कारक हो । यसले शासकीय मूल्यको क्षयीकरण गर्दै मानवीय असुरक्षासमेत निम्त्याउँछ । 

नेपालको शासकीय ‘डेलिभरी’ र संस्थागत क्षमता क्रमिक रूपले ह्रासोन्मुख हुँदै जानुको प्रमुख कारण भनेको भ्रष्टाचारको द्रुत ‘म्युटेसन’ (उत्परिवर्तन) भई यसका संक्रामक ‘भेरियन्ट’ले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थला पार्नु हो
 

समकालीन विश्वका शिथिलोन्मुख आर्थिक परिसूचकले भ्रष्टाचारसँग तिनले प्रत्येक शासकीय गौँडामा मुकाबिला गर्नुपरेको बाध्यात्मकताको बोध गराउँछन् । त्यसो त भ्रष्टाचारको ‘हुर्किंदो संरचनात्मक स्वरूप’ र ‘फैलिँदो संस्थागत आयतन’ले त मुलुकको शासकीय सुशासनलाई भरथेग गर्ने ठानिएका खम्बा (पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्व) लाई नै पनि आँतैदेखि मक्काइदिएको छ । पछिल्लो ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डिकेटर, २०२२’ मा दर्ज कुल १८० राष्ट्रमध्ये नेपालको ११०औँ ‘हैसियत’ले पनि सो तथ्यको सम्पुष्टि गर्छ । एकजना रोमानियाली राजनीतिक विषयकी प्राध्यापक तथा सामाजिक अभियन्ता अलिना मुङ्ग्यु–पिपिडीले आफ्नो किताब ‘द क्वेस्ट फर गुड गभर्नेन्स’मा तर्क गरेकी छिन्– ‘सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापन र साधनको विनियोजनमा देखिने राज्य संयन्त्रको अक्षमताले पनि भष्टाचार हुर्काउन ढाडस दिइरहेको हुन्छ । यदि भ्रष्टाचारजस्तो शासकीय संक्रमणबाट छुटकारा चाहने हो भने सबैभन्दा पहिला यसलाई मुलुकको खास समस्याका रूपमा पहिचान र समाधानका निम्ति रणनीति निर्माणसहित प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ ।’ तर, नेपालको शासकीय सुधारको नीति–अभ्यासमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको एजेन्डाले रणनीतिक प्राथमिकता पाउने गरेको छैन । राज्यभित्रै राज्य संयन्त्रको कमजोर उपस्थिति त छँदै छ, फितलो सुशासनको परिणामलाई पृष्ठपोषणका रूपमा नीतिगत सुधारका निम्ति अग्राधिकार प्रदान गर्न पनि चुकेको अवस्था छ । अझ, दण्डहीनताको बढ्दो अभ्यासले त कानुन (एन्टी–करप्सन लिगल फ्रेमवर्क) कार्यान्वयनलाई नै चुनौतीको दलदलमा फसाइदिएको छ । अझ, शासकीय राजनीतिमा रहेको स्थायित्वको अभाव, भ्रष्टाचारीलाई प्राप्त हुँदै आएको ‘पोलिटिकल रिवार्ड’ र तिनै पात्रद्वारा गरिने नीतिगत बेइमानीले भ्रष्टाचारको घातक ‘विषवृक्ष’ हुर्काइरहेको छ । सँगै, भ्रष्टाचारविरोधी संयन्त्रको कमजोर नियमन प्रणाली र शासनकर्तामा रहेको जनउत्तरदायित्वको अभावले त झन् शासकीय ‘डेलिभरी’को ‘राजनीतिक वैधता’मै प्रहार गरेको छ ! 

त्यसो त पछिल्लो समय नेपाली समाजले नैतिक आचरणलाई लत्याएर भ्रष्टाचारप्रति नरम रबैयासमेत देखाउन थालेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न हामीले अधिकाधिक नैतिक शिक्षा र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने खालका नीतिगत प्राथमिकतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ । मुलुकको ‘शासकीय डिएनए’सम्मै भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिनुको पछाडि यसविरुद्धको प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव हुनु पनि हो । यसले सिहंदरबारदेखि स्थानीय÷गाउँपालिकीय वडा कार्यालयसम्म सर्वत्र दरिएर बसेको ‘करप्ट माइन्डसेट’लाई नै पूर्णतः ‘वास आउट’ गर्नुपर्ने माग गर्छ । त्यसका निम्ति नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल कानुनी जगका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संरचनात्मक पुनरावलोकन अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसो त यसैका सगोत्री कानुनहरू सुशासन ऐन २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६९ लगायत पनि घनीभूत संशोधनका भागीदार छन् । सँगै, नागरिक तहको खबरदारी र ‘शंखघोष’ पनि जरुरी हुन्छ । यहाँनेर, बृहत् रूपमा वैश्विक सार्वजनिक स्वतन्त्र मत सम्मिलित हुने सर्वेक्षण ‘द ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ले नेपालका राजनीतिक दललाई पटक–पटक सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ । भ्रष्टाचार प्रवर्द्धनका ‘फ्रन्टलाइनर’ मानिएको त्यही राजनीतिक पंक्तिलाई यहाँको कर्मचारीतन्त्रले माथ गर्दै गरेको अवस्था छ । सो तथ्य विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याइसकेका छन् । एकजना स्विडिस अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्दलले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकको सुशासकीय आयाममाथि गरेको तुलनात्मक अध्ययन (एसियन ड्रामा : एन इन्क्वाएरी इन्टु द पोभर्टी अफ नेसन्स) को निष्कर्षले नेपालमा ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिजम’ नै यहाँको सुशासन प्रवर्द्धनको मुख्य बाधक रहेको औँल्याएको छ । 

एकैक्षण राजनीतिबाट अलग्याएर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारले एकखाले ‘सांस्कृतिक अभ्यास’कै हैसियत कायम गरेको भान हुन्छ । हुन त नैतिक शिक्षाको जगलाई मजबुत पार्ने र सदाचारी चेतनाको बलियो आधार निर्माणमा पनि हामी चुकिरहेका छौँ । हाम्रो शैक्षिक सिकाइ र ज्ञान आर्जन गर्ने शैलीले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाएको छैन । जस्तो कि प्राथमिक तहबाटै भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नैतिक शिक्षाजन्य पाठ्यसामग्री अनिवार्य रूपमै समावेश हुनुपर्ने हो । यहाँ त माध्यमिक तह वा सोभन्दा उपल्लो तहकै विद्यार्थीका निम्ति पनि त्यस्ता पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छैन । ‘नैतिक शक्ति’लाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको रणनीतिक औजारको रूपमा हामीले बोध गर्नै सकेका छैनौँ । नैतिक शिक्षाको बलले व्यक्तिको मानसिकतालाई भ्रष्ट हुनबाट जोगाउँछ नै, सँगै समाजप्रतिको दायित्व र राज्यप्रतिको कर्तव्यबाट उसलाई च्युत पनि हुन दिँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ ‘नैतिक शक्ति’को प्रवर्द्धनमा राज्यले आफ्नो स्रोतसाधन परिचालनमा ‘मुठी कस्नु’ हुँदैन । त्यसो त भ्रष्टाचार संक्रामक हुनुमा कानुनी व्यवस्था मात्रै जिम्मेवार नभई नागरिकको हित प्रवर्द्धन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने नागरिक सामाज र ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्ने मिडिया पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कतिपय अवस्थामा नागरिकस्तरबाट निष्पादन हुने आलोचनात्मक ‘दबाब शक्ति’ पनि अपेक्षाकृत हुन्छ । 

यतिखेर संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘दिगो विकास लक्ष्य, २०३०’ प्राप्तितर्फ संघर्षरत विश्वका निम्ति भ्रष्टाचार थप कडा ‘टाउको दुखाइ’को विषय बनेको छ । हुन पनि राज्यको ‘कोर’ शासकीय संयन्त्रभित्र व्यावहारिक रूपमै भ्रष्टाचार निरुत्साहितको उत्साही नतिजा महसुस गर्न सकिएन भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसित गाँसिएका सबै मुद्दा निःसन्देह थप चुनौतीपूर्ण हुने नै छ । यसका निम्ति मुलुकको बहुपक्षीय विकास र वित्तीय स्थायित्वको समीकरणमा भ्रष्टाचारले आजसम्म कायम राख्दै आएको दबदबा तोड्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अपरिहार्यता देखिन्छ । किनभने, भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिगत बलमा मात्रै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, मानवीयलगायत सर्वाङ्गीण क्षेत्रको आधारभूत बदलाब (पाराडाइम सिफ्ट) र संरचनागत रूपान्तरण सम्भव हुने हो । त्यसका निम्ति कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’को शासकीय गुण प्रत्यारोपण, मौजुदा संस्थागत संयन्त्रको कार्याधिकार निरूपण र क्षेत्राधिकार विन्यासमा बढोत्तरीका साथै प्रविधिमार्फत तिनको नतिजामुखी सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक सुशासनलाई उद्देश्यमूलक प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शासकीय प्रतिरोधात्मक क्षमता’ थप क्षीण हुँदै जाने र तीव्रतम रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचारको संक्रामक ‘म्युटेसन’ समग्र मुलुकी ‘राजकाज’कै निम्ति ‘बोन म्यारो’मा लाग्ने ‘माइलोमा’ (क्यान्सर) भन्दा घातकसिद्ध हुनेछ, जसले अन्ततोगत्वा ‘स्टेट फेलियर’तर्फ दिशानिर्देश गर्नेमा द्विविधा छैन ।