२००७ सालदेखि आज २०७९ को यति लामो समय नेपाली राष्ट्रको समृद्धि र स्वतन्त्रताको संवर्द्धनको आधार तयार पार्न पर्याप्त समय थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी क्रान्तिका लागि योगदान दिन सकिने यस महत्वपूर्ण समयमा नेपाली जनताको तीनपुस्ताको जीवन समाप्त भइसकेको छ, कुनै परिवर्तन र समृद्धिविना । नेपालमा गरिबी र अविकासको अवस्था अहिले पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा रहेको छन् । गरिबी यथावत् छ र सामाजिक पछौटेपनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । परिवर्तनका नाममा अनेक विसंगतिहरू पलाएका छन् । ०३० ताका ४८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल ४७ वर्षपछि १६ प्रतिशतमा झरेको दाबी छ । तर, यो सरकारी दाबीमा कुनै सत्यता छैन । विगत २०–२५ वर्षको अवधिमा केही महत्वपूर्ण घटना घटेका छन् जसले यस किसिमका दाबीलाई झुटाे प्रमाणित गर्दछन् ।
जस्तै, हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ, एकाधिकार पुँजीवाद भ्रम र झुटाे तथ्यांकमा जीवनयापन गर्छ । यसको सम्पूर्ण रणनीति ‘कथा (fiction) लाई सत्य (truth) मा बदल्नु रहेको हुन्छ । ‘कथा’ यथार्थको स्थानमा उभिन्छ, सत्य झुटो भ्रममा खडा हुन पुग्छ । नेपालको १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर जमिनमध्ये जम्मा १६ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । नेपालमा व्याप्त गरिबी घट्न ‘खेतीयोग्य’ जमिनको आयतन बढ्नुपर्छ वा प्राप्त जमिनमा हुने खेतीको वैज्ञानिकीकरण वा आधुनिकीकरण भई उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्दछ । तर, विगत ४७ वर्षको अवधिमा (०३० सालपछि) यी दुवै कुरा नेपालमा भएका छैनन् । बरु नेपाल क्रमशः बाँझिँदै छ । कृषि उत्पादन बढेको छैन ।
०४७ सालपछि नेपालको ठूलो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको छ । अर्थात् नेपालमा कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ । राज्यको कृषिमा लगानी नगन्य छ । सन् २००२ देखि २०१४–१५ को अवधिमा राज्यको कृषि उन्नतितर्फ भएको लगानी राज्यको सम्पूर्ण खर्चको जम्मा तीन प्रतिशत मात्र छ । कृषिको योगदान राष्ट्रको विकासमा बहुपक्षीय हुन्छ । यसले रोजगारी प्रवर्द्धन, खाद्य सुरक्षा र उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ । कृषि उत्पादनको दरमा न्यूनता आउनु भनेको यी तीनैवटा क्षेत्रमा प्रगतिको ऋणात्मक अवस्था निर्माण हुनु हो । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोको २०१३ को आँकडाअनुसार कृषि नेपालका ७० प्रतिशत परिवारको जीवनयापन र आर्थिक स्रोतको आधार थियो । देशको कुल रोजगारीको ६६ प्रतिशत योगदान कृषिमा निर्भर थियो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको ३५.१२ प्रतिशत योगदान थियो । तर, कृषिको अवस्था २००२ देखि गिर्दो अवस्थामा छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ, र निरन्तर गिर्दो अवस्थामा रहेको छ । त्यसो हो भने गरिबी कसरी घट्यो त ? सन् १९९६ देखि २००६ सम्म नेपाल गृहयुद्धको चपेटामा थियो । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रले विघटनको चुनौतीको सामना गरिरहेका थिए । सन् २००२–०५ को अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत मात्र थियो । सन् २००६–०७ का दुई वर्ष आर्थिक उपलब्धि झनै दुर्बल बन्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार भए पनि, त्यो उत्पादनको वृद्धिका कारणले होइन ‘रेमिटेन्स’को कारणले मात्र सुधाराेन्मुख देखिएको थियो । भन्सार उपभोग्य वस्तुमा आधारित ‘मूल्य अभिवृद्धि करको’ चर्को दर लागू गरेर मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रको आकार (भोल्युम) बढाइएको देखाइएको भए पनि उत्पादन वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र झनै संकुचित भएको छ । नेपाली समाजलाई पूर्ण रूपमा उपभोक्तावादी समाजमा परिणत गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा गरिबी दर सन् १९९६ पछि २००४ मा ३१ प्रतिशत र त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झर्याे भन्ने दाबी केवल ‘हिसाबी जादु’ मात्र हो भन्न सकिन्छ । यस्ता झुटा तथ्यांकहरू प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम निर्माण गर्न विश्व बैंकले प्रशिक्षित र पालनपोषण गरेका ‘स्युडो इकोनोमिक्ट्स’ (भ्रमित अर्थविद्)को भूमिका मूर्धन्य रहेको छ । यस्ता अर्थविद् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी दातृसंस्थाको परामर्शदाता भएर काम गर्दछन् र एकाधिकार पुँजीवाद, नवउदारवादी निजीकरण तथा नैतिकताहीन खुला बजारतन्त्रको सार्थकता पुष्टि गर्ने नियतले झुटा तथ्यांक (मिथ्यांक) को खेती गर्ने गर्दछन् । नेपालमा एउटा विडम्बना रूपमा यस्ता मिथ्यांकवादीको आश्रयस्थल वामपन्थी राजनीतिक दलहरू बनेका छन् ।
सन् १९९२ बाट नेपाली कांग्रेसले लागू गरेको र कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तरता दिएको नवउदारवादले सन् १९९० अगाडि विकास भएको राज्यको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बर्खास्त गर्ने काम गर्याे । सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म १६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको नेपालको औद्याेगीकरणको गति २००४ मा आइपुग्दा ऋणात्मक (माइनस) –६ प्रतिशतमा झर्याे । सन् २००५ मा आइपुग्दा खाद्यान्न तथा कृषि जन्य आयात १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । सन् २०२० मा आठ खर्ब ८६ अर्बका विलासी सामान नेपालमा आयात भए । यो आयात २०१० मा पाँच खर्ब १३ अर्ब मात्र थियो । यस तथ्यांकले नेपाल अन्य देशका सामान खपत गर्ने देशको उदाहरण भइरहेको देख्न सकिन्छ । सन् २०२१ मा व्यापारघाटा १,६७,३१७ मिलियन नेपाली रुपैयाँ थियो, जो करिब सात खर्ब हुन्छ । २०२० मा खाद्यान्न तथा कृषि आयातको लागत तीन खर्ब २५ अर्ब थियो । यी तथयांकले गरिबी घटेको तथ्यांक केवल सत्यलाई उलटपलट गर्ने मिथ्यांक मात्र हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । यथार्थमा गरिबी झनझन चरम हुँदै छ र गरिबहरूको संख्या पनि बढेको छ ।
माथिका प्रतिनिधिमूलक केही तथ्यांकहरूले निम्न सत्य स्थापित गर्दछन् :
नेपालमा गरिबको संख्या बढेको छ, तर धनीहरूको आयतन वा आकार घटेको छ । अर्थात् केही सीमित व्यक्तिमा सबै धन केन्द्रित हुँदै गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा सम्पत्ति र आयमा बहुसंख्यक जनता र सीमित धनीबीचको असमानताको खाडल अत्यन्त फराकिलो भएको छ । यसले वर्ग विभाजन र वर्गीय असमानताको अवस्था झन् बढी कठिन र क्रूर बनिरहेको छ । सन् १९९० पछाडिको यो अवस्थाले नेपालको शासनमा संलग्न राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमाणित हुन्छ । र, उनीहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जनसमृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्नताको लागि काम गर्ने राजनीतिक शक्ति होइनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विकृत तथा भ्रष्ट एवं दलाल पुँजीवादको अधीन निर्माण भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने थप तथ्यांकहरू छन्, (क) सीमित व्यक्तिहरू तथा घरानाले आमजनताको बैंकमा रहेको निक्षेप ऋणका रूपमा लिई देशमा कमिसनतन्त्रको सञ्जाल निर्माण गरेका छन् । करिब ३० खर्बको यस्तो ऋण बैंकबाट केही सीमित माफिया तथा दलाल पुँजीपतिहरूले लिएका छन् र त्यसको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेका छन् । (ख) भ्रष्टाचारले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई जालोमा बेरेको छ । राज्यको वित्तीय प्रणाली भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको करिब ३ प्रतिशत भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा क्रियाशील छ । (ग) नेपाली समाज उपभोक्तावादी समाजमा रूपान्तरण भएको छ । तीन खर्ब २५ अर्बको कृषि तथा खाद्यान्न वस्तुहरूको आयात गर्ने नेपाली अर्थतन्त्रले कृषि उत्पादनलाई समूल नास गर्ने बाटो समातेको देख्न सकिन्छ । वार्षिक २० खर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याई आठ खर्बको विलासी वस्तुमा खर्च गरिरहेको नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रले नेपालको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । (घ) शिक्षाको चरम व्यापारीकरण भइरहेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू विघटनको अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रको उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थी धनी र मध्यम वर्गीय २० प्रतिशत जनसंख्याबाट आउँछन् । अतः शिक्षाले नै वर्गीय असमानताको आधार तयार पारिरहेको छ । यी सबै तथ्य दलाल पुँजीवादको घनघोर विकासका प्रवृत्ति हुन् । अर्थतन्त्रका यी सबै समस्याहरू हाल शासनमा रहेका राजनीतिक दलका सिद्धान्तहीनता, विचारहीनता, नैतिकता पतन र राष्ट्रियहित प्रतिकूल प्रवृत्तिका उपज हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र बिचौलिया वा दलालीतन्त्रको जगमा खडा हुन पुगेको छ । बिचौलियाले निजी तथा सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पूर्णतः नियन्त्रण कायम गरेका छन् । गाउँहरूलाई निर्जन बनाई सहरीकरण गर्ने ‘माफियातन्त्र’ले सबै किसिमका जमिनमाथि नियन्त्रण गरेका छन् । जमिनको ‘किनबेचमा’ अर्थतन्त्र केन्द्रित बनाइएको छ र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रियल स्टेट व्यवसायमा डुबिरहेको छ । यस माफियातन्त्रले राजनीतिमा पनि पूर्ण रूपमा कब्जा जमाइसकेको छ । सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा माफियाहरूको नियन्त्रण भइसकेको छ । उनीहरू नै व्यापारी, उनीहरू नै बैंकर्स, उनीहरू नै संसदमा कानुन निर्माता बनेका छन् । राष्ट्रको सार्वजनिक खर्चमा प्रयोग हुने राजस्वको ८० प्रतिशत गरिबहरू वा कामदार जनसंख्याको श्रममा लगाइएको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करबाट भुक्तानी हुन्छ । सर्वसाधारण नेपाली जनता प्रत्येक पाइलामा कर तिर्न विवश छन् । यस्ता करबाट कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व विलास गर्दछ । गरिब जनता सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र लोककल्याणकारी सेवाबाट विमुख छन् ।
यसरी नेपाली जनताको भविष्यमा खेलवाड गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सहेर बस्न र अभाव, रोग, असुरक्षा र अकालको सामना गर्न नेपाली जनतालाई बाध्य बनाइयो । यी सात दशकमध्ये पहिलो तीन दशकको युग राजनीतिमा सामन्ती संस्थाको विशेषाधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा केन्द्रित रह्यो । पछिल्लो चार दशकको राजनीति विचारहीन, पथभ्रष्ट अनैतिक र भ्रष्ट आकांक्षा र स्वार्थको संरक्षणमा केन्द्रित रह्यो । यस पछिल्लो चार दशकले निम्न भ्रष्ट मान्यताहरू नेपालीराजनीतिमा स्थापित गर्याे :
०६३ सालपछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) छोटो समयमा नै ‘वामपन्थी वा मार्क्सवादी चिन्तनबाट पलायन भयो ।’ नेकपा (माओवादी)ले ‘राजनीति अवसरको खेल’ हो भन्ने गैरमार्क्सवादी चिन्तनलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्याे । यी दुवै शक्तिले ‘वर्’ मा आधारित मार्क्सवाद तथा लेनिनवादी विचारधारालाई अवशेष पनि बाँकी नराखी त्यागिदिए । यी दुवै राजनीतिक दल नेपालको मौलिक संस्कृति, सभ्यता र दर्शनका विरुद्धमा मात्र उभिएनन् मात्र, उनीहरूले नेपालको मौलिक परम्परा र सामाजिक सदभावलाई अन्धविश्वास र आर्थिक प्रलोभनमा आधारित ‘विदेशी रिलिजन’ फैलाउन गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयोग गरे । उनीहरूले गैरमार्क्सवादी लेलिननवादी चरित्र ग्रहण गर्दै ‘रिलिजियस (अन्धभक्ति)’ अन्धवाद फैलाउन विदेशी लगानी परिचालनसमेत गरेका घटना समाजबाट लुकेका छैनन् । समाजवादी देशविरोधी, समाजवादलाई बर्खास्त गर्न कोरियामा निर्माण गरिएको ‘युनिफिकेसन चर्च’ नामको ‘ख्रिस्चियन कल्ट’लाई नेपालमा सम्मानपूर्वक स्वागत गर्दै, त्यसले दिएको आर्थिक पुरस्कार ग्रहण गर्ने र कोसी, टनकपुर र गण्डक सम्झौता गर्ने नेताका पदचिह्नमा हिँड्दै, महाकाली सन्धिका अनुयायी बन्न पुगे । राष्ट्रघातका यी नमुना सामान्य होइनन्, थिएनन् ।
नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएका यी प्रवृत्तिहरूले राजनीतिलाई ‘विचारविहीन’ जागृत चेतनाविहीन लहडको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् । यी प्रवृत्तिहरू नै वर्तमान नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि मुख्य अवरोधका रूपमा रहेका छन् । यी प्रवृत्तिहरू घोर ‘प्रतिक्रियावादी’ वा सामाजिक प्रगतिशीलताविरोधी राजनीतिक चरित्रहरू हुन् । यी चरित्रहरूको निर्माणमा दलाल पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्प्रदायिकता, अन्धविश्वास र व्यक्तिगत स्वार्थका तत्वहरू एकैसाथ जोडिएका हुन्छन् । अर्थात् यी तत्वहरूको अन्तरघुलनबाटै दक्षिणपन्थी, जनविरोधी संशोधनवादको जन्म हुन्छ । यस प्रवृतिलाई पराजित नगरी प्रगतिशील समाजवादी व्यवस्था र जनसमृद्धिका उद्देश्यहरू पूरा गर्न असम्भव हुन्छ । यो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न त्रिसूत्रीय रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान शिक्षित युवा समूहलाई राजनीतिबाट विकर्षण हुन रोकेर रचनात्मक वा सिर्जनात्मक राजनीतिप्रति आकर्षण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था होइन, राजनीति प्रगतिशील अर्थतन्त्र तथा सामाजिक संरचना निर्माण गर्दै, समग्र जनताको भौतिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय सुख निर्माण गर्ने साधन हो भन्ने जागृत (क्रिटिकल) चेतना निर्माण गर्नुपर्दछ । समाजमा उत्पादन र निर्माणको वैज्ञानिक आधार तयार पार्ने जिम्मा वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञको हो र परिचालन गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नु नै उनीहरूको राजनीतिको साध्य हो । प्राकृतिक स्रोत र साधन, ज्ञान, सीप र कला तथा पुँजीको सामूहिकीकरण गरी राज्यमा उत्पादन, निर्माण र मानव र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक धरातल समाजवाद हो । यो त्रिसूत्रीय रणनीतिलाई ‘युवाहरूको राजनीति संलग्नताद्वारा समाजवादको निर्माण र उत्पादन र निर्माण’ भनिन्छ ।
