उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितहरूलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरूलाई पटक-पटक आग्रह गरे। यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न नदिइने भन्दै उनले पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको प्रस्ट पारे।
‘म तपाईँहरूलाई सरकारको तर्फबाट र गृहमन्त्रीको रूपमा प्रस्ट भन्न चाहन्छु– मिटरब्याजपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ। हरहालतमा गरिनेछ। यो कबुल हो हाम्रो,’ उनले भने, अब यो आयोग बनाएर, भ्रम दिन खोजिएको, फेरि टार्न खोजिएको भनेर कसैले नसोच्दा हुन्छ। माननीयजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु–तपाईंहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रूपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।
