एउटै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूका विषयमा जनताका गुनासोहरूप्रति सरकारको ध्यान गएको बताए । काम समयमै नसक्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा समयसीमा लम्ब्याउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘वेला–वेलामा सामाजिक सञ्जालमा देखिने ठेकेदार हराएको निर्माण व्यवसायहरूप्रतिको आक्रोश ‘ट्रोल’ हुने गरेको छ, त्यसले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ ।’ निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि निर्माण व्यवसायीहरूप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे । ‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न म अर्थ, कृषि, वनलगायतका मन्त्रालयमा आफैँ गएर आवश्यक सहजीकरण गर्छु । निर्माण व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारमा पेस गरेका जायज मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘तर, तपाईं (निर्माण व्यवसायी)हरूको कमजोरीको जिम्मा कसले लिने ?’
अब सरकारले निर्माण क्षेत्रको कमजोरी हेरेर मात्रै नबस्ने पनि उनले चेतावनी दिए । ‘एउटा पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको १० वर्ष भयो, हालसम्म एउटा मात्रै पिल्लर बनेको छ । काठमाडौंकै टेकु पुल सरकारले लिन नमिल्ने अवस्थामा छ । बाटोहरू सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिँदै कालोपत्रे टालटुल पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि तथा भुक्तानी रोकिँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताए । साथै, पूर्वाधार विकासमा राजनीतीकरण गर्न नहुने पनि उनले बताए । ‘पूर्वाधार विकास देशको प्रत्यक्ष विकाससँग जोडिएको छ । तर, दलीय रूपमा नै राजनीतीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वाधार विकासमा सबै पार्टीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।’
यस्तै, उनले निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको झन्डै ६० अर्ब भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब तत्काल त्यस्तो भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’ साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको जायज माग पूरा नभएको आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न भुक्तानी पनि समयमा हुनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि पुँजीगत खर्चमा कटौती गर्न नहुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले अर्थतन्त्रलाई व्यापारमुखीभन्दा पनि उद्योग (उत्पादन)मुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
