नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढाउन चाहने प्रवृत्तिको प्रतिवाद जरुरी रहेको बताएका छन्।
माओवादी धारका पार्टीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अग्रगमन र प्रतिगनबीचको लडाइँ पेचिलो बन्दै गएकाले शान्तिसम्झौताविपरीतका गतिविधि देखापर्न खोजेको बताए।
देशमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफूहरू मात्रै नभई यससँग सरोकार राख्ने सबैको साझा प्रयास जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मविपरीतका गतिविधि देखिएकाले आफूहरू एकै ठाउँमा आइपुगेको बताइन्।
उनले अन्तरिम संविधान, शान्तिसम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलन तथा विगतमा भएको सहमतिको बर्खिलापका गतिविधिविरुद्ध आफूहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताइन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले माओवादीमाथिको आक्रमण नेपाली जनतामाथिको आक्रमण भएको बताए। उनले एजेन्डनका आधारमा अब सबै माओवादी शक्ति एकै ठाउँमा आउने र पार्टी एकता गर्ने बताए।
‘अविलम्ब कानुन बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष माग गर्दछौँ,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘शान्तिसम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइएको छ। यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्तिसम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ।’
वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चौतर्फी आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै उनले मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्ने विषयमा आइरहेको प्रचार त्यसैको उपज भएको बताए।
विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगाे लगाउने भनिए पनि नियमित अदालतमा लैजाने विषय आफैँमा मिल्दो नभएको बताए।
नेपाली जनताले लडेर स्थापना गरेको व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको र प्रतिगनतर्फको जालसाजीको प्रतिवाद गरिएको उनको भनाइ छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न ती पार्टीले माग गरेका छन्।
शान्तिसम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आमजनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गरिएको छ। यस्तै, राज्यका तर्फबाट विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसरी माग गर्नेमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रामनारायण पाल छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको उल्लेख छ। मुलुकमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, वर्गीयलगायतका समस्या समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गरिएको छ।
