लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा रहेको बहुबैंकिङको समस्या समाधान गर्न नेपाल लघुवित्त बैंकर संघले समिति बनाउने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था लघुवित्त बैंकर्स संघले बहुबैंकिङ कर्जासम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि समिति गठन गर्ने भएको हो ।
फागुन २५ देखि २७ सम्म चितवनको सौराहामा सम्पन्न भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा भइरहेका अराजक गतिविधि, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेलगायतका दुव्र्यवहार, समग्र लघुवित्त क्षेत्रप्रति लगाइएको अनर्गल आरोप, भ्रामक प्रचारप्रसारप्रति घोर भत्र्सना गर्ने निर्णय संघले गरेको छ । लघुवित्त सेवालाई निर्बाध रूपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकाले आवश्यक शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
हाल लघुवित्तमा देखिएको समस्याको कारक बहुबैंकिङ कर्जा भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक संस्था एक ग्राहक नीतिसम्बन्धी निर्देशन दीर्घकालमा राम्रो हुने भनिएको छ । यद्यपि, तत्काल कार्यान्वयन गर्दा जटिल हुने संघको धारणा छ । यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनका लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकाले निश्चित समयभित्र यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । लघुवित्तहरूलाई एक–आपसमा बिलय र प्राप्ति हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले गरेका औपचारिक निर्णयप्रति ऐकबद्धता जनाई सम्पूर्ण निर्णयहरू लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । ग्राहक सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि लघुवित्त बैंकर्स संघभित्र छुट्टै संयन्त्र बनाउने निर्णय संघले गरेको छ ।नयाँ राष्ट्रिय लघुवित्त नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णयमा भनिएको छ ।
ग्राहक सदस्यलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व प्रदान गरी सञ्चालक समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराउनेलगायतका व्यवस्थाहरू समावेश हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
