काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त सेवा दिन हाल सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको छ।
महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए। परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत ५० विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरू वडा कार्यालयमा स्थापना गरिने हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन्। त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने आचार्यले बताए।
क्याम्पसले एलएलएम, एलएलबी तथा बिएएलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाउने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी, मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।
विशेषतः सहज रूपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक रु १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उक्त सेवा प्रवाह थालिएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाको विश्वास छ। उक्त सेवा दिने सम्बन्धमा गत माग १७ गते कामपा र क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो।
