सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । शाहले ४१ मत पाएका छन् । जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हो । मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पार्टी कांग्रेसका १९ तथा माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका एक सदस्यको मत पाएका हुन् ।
प्रदेश सभामा १० सदस्य रहेको नेकपा एमाले र एक सदस्य रहेको राप्रपाले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताको हैसियतले गत २६ माघमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
माओवादीले विश्वासको मत दिनुअघि सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको लिखित सहमति हुनुपर्ने र मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याउनुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिएपछि प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनु केहीअघि संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो । विश्वासको मत दिनका लागि टीकापुर घटनाका बन्दी रिहा गर्ने लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकारलाई मत दिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि प्रदेश सभामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा शाहले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको थिएन । सरकारको पक्षमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र गरी २४ मत मात्र थियो । एमाले–माओवादी गठबन्धन रहेकाले माओवादी कांग्रेसलाई मत दिन तयार थिएन ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । शाहले ४१ मत पाएका छन् । जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हो ।
मुख्यमन्त्री शाहले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागार पुगेर दुईपटक भेटे, तर सकारात्मक जवाफ पाएनन् । यहीबीचमा केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण फेरबदल आएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पाउन सहज भएको हो ।
‘पावर सेयरिङ’को विषय शीर्ष तहमा टुंग्याइने
सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो र मन्त्रालय भागबन्डाको विषय गठबन्धनको शीर्ष तहमा टुंग्याइने नेताहरूले बताएका छन् । यही २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न सबै प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौं जाँदै छन् । त्यहीवेला शीर्ष तहमा छलफल गरेर सरकारको आलोपालो र मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा समझदारी गरिने बताइएको छ ।
आलोपालो नेतृत्वमा लिखित सहमति नभए पनि गठबन्धनका नेताहरू सहमत रहेको माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । संसदीय दलका नेता भट्टले पनि आफूहरूले अघि सारेका विषयप्रति शीर्ष नेताहरूमा समझदारी बनेको दाबी गरे । ‘शीर्ष तहका नेताहरू हाम्रा विषयप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले उठाएका विषय सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्छौँ भनेर वचनबद्धता दिनुभएको छ,’ भट्टले भने । नेतृत्व आलोपालोको विषय औपचारिक टुंगोेमा भने पुगिनसकेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहले पनि पावर सेयरिङको विषयमा आठदलीय गठबन्धनको शीर्ष तहमै सहमति हुने बताए । राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘प्रदेशमा अब राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग पूरा हुने विश्वाससहित सरकारलाई मत दिएको बताए । सत्ताका लागि मात्र सरकारलाई समर्थन नगरेको उनले बताए । उनले गठबन्धनमा केन्द्रमा बनेको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताए ।
‘हाम्रा माग पूरा नभएकाले यसअघिको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनौँ,’ चौधरीले भने, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई पनि यही भन्छौँ, हाम्रा मागलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।’ मुख्यमन्त्रीले आफूहरूका मागलाई सहयात्री दल र केन्द्रीय नेतृत्वसँग गम्भीर ढंगले उठाउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए ।
