राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरेको समितिको आर्थिक वर्ष ०७५/७६, ०७६/७७, ०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०७९ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । कतिपय निर्देशन भने स्रोत तथा साधनको अभावमा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको समिति सभापति रावलले बताइन् ।
रावलले संसदीय समितिलाई ठोस रूपमा सरकारलाई निर्देशन दिन विज्ञहरूको समूह आवश्यक भएको पनि बताइन् । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।
समितिले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, काठमाडौं उपत्यका सफाइ, मेलम्ची खानेपानी निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा सरकारलाई पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेकाे पनि स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन भने बजेटको अभावमा सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने गरेको निष्कर्ष समितिको छ ।
