गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो। विधेयक पारित हुनुअघि विधेयकमाथि दफवार छलफलसमेत भएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्री थापाले जवाफ दिएसँगै बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।
त्यसअघि ७ असोज ०७९ मा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सोही दिन प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरण गरी जारी गरेको थियो।
त्यसपछि १८ पुस ०७९ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले नेपालको संविधानको धारा २०२ तथा प्रदेश सभा नियमावली ०७४ को उपनियम १ बमोजिम सो अध्यादेश पेस गरेका थिए। १९ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले सो अध्यादेश पारित गरेको थियो।
प्रदेश सभाले पारित गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ८ फागुनमा सो विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल गरिएको थियो। प्रदेश सभाले पारित गरेको अध्यादेश पारित भएको ६० दिनभित्र विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
