महानगर र उपमहानगरलाई छुट्टै ऐनको औचित्य कति?

संविधानले तीन तहमध्ये पालिकालाई स्थानीय सरकार अंगीकार गरे पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग छुट्टै ऐन माग गरेपछि बहस छेडिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमध्ये कसैलाई पनि विशेष व्यवस्था नगरेको अवस्थामा ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाले विशिष्ट अवस्था देखाउँदै छुट्टै कानुन बनाइदिन माग गरेका छन्।

१३–१४ साउनमा पोखरामा भेला भएका महानगरका मेयरहरू र २१–२२ माघमा बुटवलमा भेला भएका उपमहानगरपालिकाका मेयरहरूको एउटै आशय छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगर र महानगरका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई अधिकार त दिएको छ। तर, अधिकार उपयोग गरी जनतालाई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोतका विषयमा ऐनमा सीमितता छन्। त्यसैले हामीले छुट्टै कानुन माग गरेका हौँ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकामा महानगर वा उपमहानगरका हकमा विशिष्ट अधिकार नदिएको तथा कामका प्रकृति पनि एउटै रहेका वेला छुट्टै कानुन माग गरिएपछि नयाँ बहस सुरु भएको हो। गत साउनमा ६ वटा महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पोखरामा भेला गराएर ‘महानगर मञ्च नेपाल’ गठनको नेतृत्व गरेका पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई अधिकार त दिएको छ। तर, अधिकार उपयोग गरी जनतालाई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोतका विषयमा ऐनमा सीमितता छन्। त्यसैले हामीले छुट्टै कानुन माग गरेका हौँ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डे पाँच हजार जनसंख्या भएको गाउँपालिका र दुई लाख जनसंख्या भएको उपमहानगरलाई एउटै ब्ल्यांकेटमा राखेर कानुन बनाउँदा नतिजा नदिने बताउँछन्। ‘उपमहानगर र महानगरपालिका स्रोत–साधनका हिसाबमा पनि सक्षम छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी विकासका कार्यक्रम हामी आफैँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामीलाई अधिकारको विकेन्द्रीकरण चाहिएको छ। तर, गाउँपालिका वा दुर्गमका अन्य पालिकाका हकमा संघ वा प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिन सक्छ,’ पाण्डेले भने।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि महानगर र उपमहानगरपालिकाले छुट्टै ऐन माग्नु असंवैधानिक नहुने बताउँछन्। उनका भनाइमा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई दिएका एकल अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै द्विविधा छैन। अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका लागि २२ वटा एकल अधिकार छन्। तर, अनुसूची ९ मा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले महानगर र उपमहानगरलाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ।

अनुसूची ९ कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले संघीय कानुनअनुसार कसलाई कति अधिकार दिने भनेर निर्णय लिन सक्छ। महानगरको आवश्यकता, पुँजी, प्रशासनिक संयन्त्र र क्षमताअनुसार थप अधिकार दिन सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै महानगर र उपमहानगरलाई विशिष्ट व्यवस्था गरेर वा छुट्टै कानुन बनाएर दिन सकिन्छ।

‘अनुसूची ९ कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले संघीय कानुनअनुसार कसलाई कति दिने भनेर निर्णय लिन सक्छ। महानगरको आवश्यकता, पुँजी, प्रशासनिक संयन्त्र र क्षमताअनुसार थप अधिकार दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै महानगर र उपमहानगरलाई विशिष्ट व्यवस्था गरेरे वा छुट्टै कानुन बनाएर दिन सकिन्छ। तर, यी सबै संविधान मातहतमा रहेर मात्र हुनुपर्छ।’

अनुसूची ९ मा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवा, सवारीसाधन अनुमतिजस्ता १५ वटा अधिकार तीन तहका साझा सूचीमा छन्। त्यसैले, २२ अर्ब वार्षिक बजेट रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा भर पर्ने दुर्गमका पालिकाको कार्यसम्पादन क्षमता फरक पर्न जान्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगर र उपमहानगरलाई विशेष व्यवस्था देखिँदैन भने नियमावली पनि हालसम्म जारी भएको छैन।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने संविधानले स्थानीय तहलाई एउटै बास्केटमा राखेकाले अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘महानगर र उपमहानगरलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पुगेन भने हालकै ऐनमा महानगर र उपमहानगरलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कि यसमा अध्ययन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर अधिकार बढाउन सकिँदैन।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ग्रामीण अधिकारमा बढी केन्द्रित छ। तर, महानगर, उपमहागनरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, आवास व्यवस्थापन, सहरीकरणको समस्या बढिरहेको बुटवलका मेयर पाण्डेयले बताए। यी अधिकार साझा सूचीमा छन्। जस्तो, फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या देशभरका सहरमा अझ व्याप्त छ। तर, यसमा संघ सरकारसँगको समन्वयविना काम गर्न सकिँदैन किनकि फोहोरमैला व्यवस्थापन साझा अधिकार सूचीमा छ। संघले अझैसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिएको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन, आन्तरिक स्रोत संकलन र विकास निर्माणसँंगै सेवा प्रवाहमा अधिकार दिएको छ। तर, कानुन बनाउन संघीय सरकारले ज्ञान हस्तान्तरण गरेको छैन, कर्मचारी पनि खटाएको छैन।

७५३ पालिकामध्ये महानगर र उपमहानगरले पृथक् रहेको देखाउन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अझ बलियो बनाउन टेवा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘संविधानले सबै पालिकालाई समान दृष्टिले हेरेको छ। उहाँहरूले कुुन हिसाबले छुट्टै पहिचान खोज्नुभएको हो, थाहा भएन,’ उनले भनिन्।