नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांश र प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गरेको छ । एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको र यसले विकृति बढाएको गुनासो बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति लिएको हो ।
लघुवित्तहरूले असल ऋणीलाई दिँदै आइरहेको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको छ । अब धितो राखेर लघुवित्तहरूले एक व्यक्तिलाई सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने भएका छन् । लघुवित्तहरूले यस्तो कर्जा विपन्न र न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएकालाई दिने व्यवस्था छ । यद्यपि, समूहमा नरहेका व्यक्तिहरूले पनि धितो राखेर यस्तो कर्जा लिँदै आएका थिए ।
दुई वर्षदेखि कर्जा लिएर असल वर्गमा परेका ग्राहकले १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने गरेका थिए । तर, १५ लाखसम्म ऋण लिने सुविधा हटाउँदा असल ऋणी कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित हुने लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘सहजै कर्जा पाउने अवस्थामा समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अब कडाइ गरेपछि झन् समस्या बल्झिने हो कि भन्ने लागेको छ ।’
बैंकका ऋणी लघुवित्तको ऋण लिन अयोग्य
अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था वा जुनसुकै वित्तीय संस्थामा ऋण लिएका व्यक्तिले अर्काे लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् । त्यसो त राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कुन व्यक्तिले कुन लघुवित्त वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् भन्ने प्रणाली केन्द्रीय बैंक वा कुनै सरकारी निकायसँग नहुँदा विकृति बढिरहेको थियो । अब कर्जा सूचनाका आधारमा ऋण लिएको वा नलिएको हेर्न मिल्ने व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्रले गरिसकेको छ । योसँगै कुनै पनि लघुवित्तले विनाधितो ऋण दिँदा ग्राहकले विगतमा कुनै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको वा नलिएको यकिन गर्न सक्नेछन् ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने
केन्द्रीय बैंकले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन लघुवित्तहरूलाई दिएको छ । यसअघि कसैले बहुबैंकिङ सुविधा लिइसकेको भएमा तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । कुनै लघुवित्तले यसअघि कायम गरिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भए शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कर्जा मिनाहकै माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘नियमभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसमा कर्जा मिनाह नै गर्ने सुविधा दिन सकिन्न ।’विगतको समस्याबाट पाठ सिकेर ल्याएको यो व्यवस्थाले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने भए पनि हाल कायम समस्यालाई भने सम्बोधन नगरेको शर्माले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म बहुबैंकिङ माध्यमबाट कर्जा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका ऋणीहरूका बारेमा यो निर्देशन मौन रहेकाले समस्या यथावत् छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले लघुवित्त क्षेत्रको विकृतिलाई दोहोरिन दिँदैन । तर, अहिले समस्यामा रहेका भनिएकाबारे यो निर्देशनले खासै सम्बोधन गरेको छैन । विगतमा सहजै कर्जा पाउँदा त समस्यामा परेको भन्दै केही समूह आन्दोलन गरिरहेका छन् । ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले बोल्नुपर्ने हो ।’
त्यतै, निक्षेपको ब्याजदरमा समेत केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाइदिएको छ । अब लघुवित्तहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको ५० प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर तोक्नुपर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर नतोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
लाभांशमा कडाइ
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले एक कार्यक्रममा सेयर खेलाडीहरूको प्रवेशले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रणाली नै बिथोलिएको टिप्पणी गरेका थिए । धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने होडका कारण लघुवित्तका कर्मचारीले लक्ष्य भेट्नकै लागि घरघरमा गएर ग्राहकलाई पैसा बाँड्ने र असुली धन्दामा लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो । नाफा कमाउने होडबाजीले सिद्धान्तविपरीत लघुवित्तबाटै सामाजिक पुँजी नै स्खलन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ ।
लाभांश वितरणमा वार्षिक २० प्रतिशतको सीमालाई घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढीको लाभांश प्रस्ताव गरेमा अधिक लाभांश रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यतिमात्र नभई १५ प्रतिशतभन्दा अधिक लाभांश रकमको ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा अधिक रकमको २५ प्रतिशत मात्रै राख्न पाइने सुविधा थियो । त्यस्तै, अधिक लाभांशको १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक वार्षिक खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् नै छ ।
नयाँ कर्मचारीलाई दुई साता तालिम अनिवार्य
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा समेत केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । संस्थाहरूले कर्मचारीलाई लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा प्रवेश भएको एक महिनाभित्र दुई साता तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।
तालिम लिने कर्मचारीको विवरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ । अभिमुखीकरणको नाममा विदेश जाने गतिविधिमा समेत कडाइ गरिएको छ । अब यस्ता कार्यक्रम नेपालभित्र मात्र गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
