झन्डै चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) पुनः कोटा प्रणालीमा खुलाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले थप १५ सय मेगावाटको कोटामा आरओआर आयोजनाको पिपिए गर्ने निर्णयका साथै पिपिए गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई
आह्वानसमेत गरेको छ ।
०७५ चैतयता पिपिए नै नभइरहेको अवस्थामा कोटामै भए पनि पिपिए खुला गर्नु स्वागतयोग्य काम भए पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारको यो निर्णयले थप १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको मात्रै पिपिए हुने हो । अन्य हजारौँ मेगावाटका थुप्रै आयोजनाको पिपिए अझै पनि अन्योलमा छ ।
प्राधिकरण नेपालमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने एक मात्रै निकाय हो । त्यसमा पछिल्लोपटक ११ हजार ७१६ मेगावाट क्षमताका २४० आरओआर आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका थिए । त्यसमा अब १५ सय मेगावाटका ६६ आयोजना (प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेका आयोजनाको रोलक्रमका आधारमा) को पिपिए हुन्छ । त्यसबाहेक १० हजार २१६ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए स्वतः अन्योलमा परेका छन् । साथै, सर्भेका चरणमा रहेका हजारौँ मेगावाटका आयोजनाले त पिपिएका लागि आवेदन नै दिएका छैनन् । उनीहरूको पिपिए कहाँ गएर कोसँग गर्ने ?
विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ३१ हजार ३९१ मेगावाटका ६३७ आयोजनालाई सर्भे तथा उत्पादन लाइसेन्स दिएको छ । त्यसमा ६–७ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भएको होला । तर, कोटा भने १५ हजार मेगावाट मात्रै छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ०७५ को वैशाखमा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी १० वर्ष अर्थात् ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । र, पिपिए पनि सोही कोटामा नै गर्ने सरकारको नीति छ ।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशतबमोजिमको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही आधारमै पिपिए गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसमा आरओआर आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए रोक्यो ।
नेपाली विद्युत्का लागि स्वदेशदेखि छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा बजार सुनिश्चित भइसकेको छ । तसर्थ, पिपिए गर्ने मामलामा सरकार पछि हट्नुहुँदैन । साथै, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ ।
उत्पादकले पिपिए खुलाउन दबाब दिएपछि सरकारले जलाशययुक्तको १० प्रतिशत विद्युत् घटाएर आरओआरको कोटा १० प्रतिशत बिन्दुले बढाएको थियो । सोहीअनुसार अहिले प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटको कोटामा पिपिए खुलाएको हो । अब पिपिएका लागि छुट्याइएको १५ हजार मेगावाटको कोटामा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत हिस्सा हुने तोकिएको छ । सरकारको यो नीतिअनुसार अधिकतम १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए हुने भयो । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको पिपिए कहाँ गर्ने ?
निर्माणमा गएका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । तर, त्यसका लागि कोटा भने ६,७५० मेगावाट छ, जुन पूरा भइसकेको छ । प्राधिकरणले ग्रिडआबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनासँग पिपिए गर्दै छ । कुन–कुन आयोजनाको पिपिए हुन्छ भन्ने निश्चित भएपछि अन्य आयोजनाको पिपिए पुनः रोकिन्छ ।
पिपिए जलविद्युत्् आयोजनाका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि बिक्री गर्नैपर्छ, जसको ग्यारेन्टी पिपिएले नै गर्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका दातृ निकायले पिपिएकै आधारमा सम्बन्धित आयोजनामा ऋण लगानी गर्छन् । त्यसरी लगानी जुटेपछि मात्रै सम्बन्धित आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, सरकारले पिपिएमा कोटा प्रणाली लागू गरेपछि थुपै्र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरणमा कुनै सीमा तोकेको छैन । लाइसेन्स दिएपछि पिपिए पनि गर्नुपर्ने हो । सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स भटाभट दिने, तर पिपिएमा कोटा लगाउँदा लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । आयोजनाको लाइसेन्स शुल्क र सर्वेक्षण गर्दा प्रवद्र्धकका करोडौँ खर्च हुन्छ । ५० मेगावाट आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स शुल्क नै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ । साथै, आयोजनाको सर्वेक्षण गर्दा २० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले यसरी करोडौँ खर्च गरेर आयोजनालाई निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउँछन् । तर, सरकारले पिपिएमा कोटा तोकेर जलविद्युत्को विकासमा अवरोध खडा गरेको छ । यसै पनि पिपिए गर्ने मामलामा सरकारकै एकाधिकार छ ।
पिपिएमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने नीतिले हामी निरुत्साहित छौँ । बजारको जोखिम हेरेर पिपिए गर्न खोज्नु नराम्रो होइन । सरकारले आयोजनाको लाइसेन्स दिने, पिपिए नगर्ने काम गर्नुहुँदैन । सरकारको एकाधिकार भएको अवस्थामा यस्तो गर्नै हुँदैन । यदि, पिपिएमा कोटा लगाउने भए लाइसेन्स वितरणमा पनि कोटा लगाउनुपर्छ । तर, यो समाधान त होइन, यसले जलविद्युत्को विकासलाई थप पछाडि पार्छ ।
यसको समाधान त पिपिए खुला रूपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु नै हो । साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनु पनि अर्काे विकल्प हो । यदि, सरकारले बजार हेरेर नै पिपिए गर्न डराएको हो भने तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफैँले विद्युत् बजार खोज्छ । साथै, ऊर्जा उत्पादकलाई पनि पिपिए गर्न वैकल्पिक निकाय तथा संस्था आउँछन् । त्यसपछि यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ र जलविद्युत्को विकासमा नयाँ आयाम आउँछ ।
अहिले बर्खामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । वर्षात्मा खेर जाने विद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने डरले सरकार पिपिए गर्न डराएजस्तो देखिन्छ । तर, यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नै छैन । अहिले पिपिए गर्नासाथ विद्युत् उत्पादन भइहाल्दैन । पिपिए गरेपछि लगानी जुटाएर निर्माण सम्पन्न गर्न न्यूनतम ६–७ वर्ष लाग्छ । त्यो अवधिमा नेपालमा पनि विद्युत्को खपत बढ्ने सम्भावना छ । पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न थालेको छ ।
कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढ्न थालेको छ । नेपालका थुप्रै क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ । यसबाहेक भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालिसकेका छौँ । हालै सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा भएको निर्णयले पनि नेपाली विद्युत्का लागि भारतीय बजार थप सुनिश्चित भएको छ ।
विद्युत् व्यापारको सवालमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन पिपिए नै गर्ने भनिएको छ । साथै, नेपाल–बंगलादेशको विद्युत् व्यापारमा भारतले सर्त तोकेर भए पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी नेपाली विद्युत्का लागि स्वदेशदेखि छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा बजार सुनिश्चित भइसकेको छ । तसर्थ, पिपिए गर्ने मामलामा सरकार पछि हट्नुहँुदैन । साथै, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ ।
यदि, यस्तो गरिएन भने निकट भविष्यमा लोडसेडिङको सम्भावना पनि हुन सक्छ । पिपिए नै नभएपछि आयोजनाहरूले लगानी पाउँदैनन् । फलस्वरूप आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बन्छ । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाबाट थपिने बिजुलीले पुग्छ भनेर ढुक्क भयौँ भने दुःख पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत्को खपत बढ्दो छ । विद्युतीय चुलोे र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्यो, औद्योगिक क्षेत्रको थप विकास भयो भने त विद्युत् नपुग्ने सम्भावना हुन्छ । यसकारण पनि सरकारले पिपिए गर्न कोटा तोक्नुहुँदैन ।
यद्यपि, प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पटक–पटक संसद्देखि फिर्ता भएको त्यो विधेयक कहिले आउँछ, टुंगो छैन । उक्त विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ । सरकारको काम लाइसेन्स दिने मात्र हो, बजार खोज्ने काम उत्पादककै हो भनेर सरकारी अधिकारीले तर्क दिँदै आएको पनि देखिन्छ, जुन एकदमै गलत हो । किनकि, हामीले पाएको लाइसेन्स विद्युत् उत्पादनको मात्रै हो, विद्युत् प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको लाइसेन्सको होइन ।
हामीलाई विद्युत् प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको लाइसेन्स दिएको भए उनीहरूको कुरा एक हिसाबमा ठीक पनि हो । तर, हामीलाई उत्पादनको मात्रै लाइसेन्स दिइएको छ । तर, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा नीतिगत रूपमा सरकारकै एकाधिकार छ भने हामीले कसरी विद्युत्को बजार खोज्ने ?
सरकारले अब पिपिएमा कोटा तोक्नुहुँदैन । साथै, यसमा सरकारको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिनुपर्छ । त्यसपछि विद्युत् खरिद गर्ने निकाय पनि मल्टिपल हुन्छन् र जलविद्युत् आयोजनाले पनि प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसले प्रवद्र्धक कम्पनीको आम्दानीदेखि विद्युत्को बजार विस्तार गर्नेसम्ममा राम्रो फाइदा पुग्छ । तर, पिपिएमा यस्तै नीति कायम राखेमा जलविद्युत्को भविष्यसमेत अन्योलमा पर्छ ।
