वन मन्त्रालय वैज्ञानिक वन वा दिगो वन कुनमा जाने भनेर अनिर्णीत हुँदा प्रदेश सरकार अलमलमा, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले घोषणा गरे दिगो वन
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएको तीन वर्ष बित्दा पनि संघ सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । वन नियमावली ०७७ ले संवर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको योजना अघि सारे पनि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जसकारण तीन वर्षदेखि काठ कटान रोखिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन वा यसअघिकै वैज्ञानिक वनलाई सुधार गरेर अगाडि लैजाने भनेर संघले कुनै निर्णय गर्न नसकेको वेला बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि–वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड जारी गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् । ‘दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी दुवै प्रतिवेदन तयार छन्,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘यो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो, मन्त्री हुनुहुन्न । अहिले केही गर्न सकिँदैन ।’
वन मन्त्रालयले ढेड महिनापछि कामु सचिव पाएपनि अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनै वन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।
मेघनाथ काफ्ले, प्रवक्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी दुवै प्रतिवेदन तयार छन् । यो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो, मन्त्री हुनुहुन्न । अहिले केही गर्न सकिँदैन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी भएको र अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनका आधारमा ११ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–०७१’ खारेज गरिदिएको थियो । त्यसअघि १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको मात्र होइन, सबै वन क्षेत्रमा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरण (२८ जेठदेखि सालबाहेक बिक्री खुला)मा रोक लगाइदियो ।
२८ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । तीमध्ये प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपसमितिले प्रतिवेदन पेस नगर्दै प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । दुवै समितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
११ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत काटिएकाबाहेक राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र निजी वनमा काटिएका काठको बिक्री फुकुवा गरेको थियो । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत काटिएका काठबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन ।
सरकारी प्रतिबन्धका कारण तत्कालीन अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनका काठ अलपत्र परेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका तीन हजार हेक्टरमा सुक्खा, खडा र ढलापडासमेत रोकिएको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएका सात सय ७६ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र सात चक्लाबन्दी वनमा काठ व्यवस्थापन रोकिएको हो । त्यसयता सरकारले वनको व्यवस्थापन गरेर काठमा आत्मनिर्भर बनाउने अनि काठजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी बढाउने घोषणा हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
वैज्ञानिक र दिगो वनमा लफडाले ढिलाइ
२८ असार ०७८ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ब्युँताउने प्रयासमा लागे । जसपाका रामसहायप्रसाद यादव वनमन्त्री बनेपछि २३ माघ ०७८ मा वन विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो ।
समितिले ‘वैज्ञानिक वन कार्ययोजना स्वीकृत भएका सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वनमा आव (०७८–७९) का लागि पुनरुत्पादन कटान ढलापडा संकलनलगायतका कार्य सुचारु गर्न अनुमति प्रदान गर्न भन्दै प्रतिवेदन पेस ग¥यो । यही सुझावमा टेकेर वैज्ञानिक वन ब्युँताउन खोजिएको थियो । यो प्रतिवेदनमा ०७९ वैशाखमा वन मन्त्रालयमा छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएन । यादवपछि वनमन्त्रीमा जसपाकै प्रदीप यादव आएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यादव तिनै हुन्, उनी सदस्य रहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
देवेशमणि त्रिपाठी, महानिर्देशक, वन तथा भूसंरक्षण विभाग
वनमा करोडौँको काठ सडिरहेको छ । तर, आफूलाई इमानदार देखाउनकै लागि माथिल्लो पदाधिकारीले यसबारे बोल्न सकेका छैनन् । नबोल्दैमा इमानदारिता हुने होइन । कर्मचारीतन्त्रमा आडम्बर बढी भयो, निकास खोज्ने काम भएन ।
वन मन्त्रालय वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर लाग्दा दिगो वन व्यवस्थापनको एजेन्डा पनि अघि बढ्न सकेन । वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको गाँठो फुकाउन कार्यदल गठन गर्नुअघि नै वन मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख शिवकुमार वाग्लेको नेतृत्वमा दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । यो कार्यदलले ०७८ मै दिगो वनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । कार्यदलले २६ वटा मापदण्ड समेटेर मस्यौदा तयार भएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको निकायबाट स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनाबमोजिम वनको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुने गरी मापदण्ड बनाइएको वाग्ले बताउँछन् । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठीले वन व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालय नै संवेदनशील नभएको बताए ।
सात प्रदेशमा कहाँ के हुँदै छ ?
संघ सरकार अनिर्णीत बनेका वेला बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने विकल्प अघि सारेका छन् । बागमती प्रदेशले २० पुसको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि ०७९’ जारी गरेको छ भने लुम्बिनीले ३१ भदौमै ‘वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड–०७९’ जारी गरेको थियो । संघ सरकारले गत असारमा जारी गरेको वन नियमावलीको दफा १५ मा ‘वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली (सिल्भकल्चर सिस्टम) अपनाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रको वनमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । यी कार्यक्रम तत्कालीन वैज्ञानिक वन कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।
तर, संघले रणनीतिक योजना नबनाइदिँदा प्रदेश पनि अलमलमा छन् । बागमती प्रदेश रणनीतिक योजनाको पर्खाइमा छ भने लुम्बिनीले सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनलाई कार्ययोजना परिमार्जन गर्न भनिसकेको छ । ‘संघीय वन ऐनअनुसार संघ सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो काम गरेपछि मात्र हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ,’ बागमती प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशले भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । वन मन्त्रालय, वन व्यवस्थापन योजना महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईका अनुसार लुम्बिनीमा रहेका सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनमा कार्यक्रम लागू गर्न कार्ययोजनाको काम अघि बढेको छ ।
बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनमा दिगो वन कार्यक्रम लागू हुने उल्लेख गरेको छ । तर, सामुदायिक वनमा विपत्जन्य कारणबाट पूरै वन विनाश भएको अवस्थामा बाहेक सरपट कटान प्रणाली लागू नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराएर प्लट निर्धारण गरी रूख काट्न भने पाइनेछ । तर, रूख कटान गर्दा सुक्खा, ढलापढा र बुढा, धोद्रा रूखलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । छपानको अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको छ । सामुदायिक वनले रूख कटान, मुछान तथा संकलन गर्दा वनको आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेछ, कुनै व्यक्ति तथा काठ व्यवसायमा संलग्नबाट अग्रिम लगानीका रूपमा रकम लिन पाइनेछैन ।
लुम्बिनी प्रदेशले बूढा र उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा वृक्षरोपण गर्ने नीति लिएको छ । वन व्यवस्थापनले वन पैदावारको आपूर्ति सहज हुने र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै वनको हैसियतमा पनि सुधार आउने दाबी मापदण्डमा गरिएको छ । लुम्बिनीले पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित, साझेदारी र सामुदायिक र चक्ला वनमा वन संवर्द्धन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
बाँकी पाँचवटा प्रदेशले भने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनसकेका छैनन् । प्रदेश १ वन, वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोष मोक्तानका अनुसार प्रदेश वन नियमावली नै जारी भएको छैन । मधेस प्रदेशको वन ऐनमा वन संर्वद्धनमा आधारित प्रणाली भने पनि नियमावली जारी भएको छैन । नयाँ कार्यक्रम नहुँदा उत्पादन भएर बसेको काठदाउरा पनि बेच्न कठिनाइ भइरहेको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताए ।
गण्डकीमा त वन ऐन नै बनेको छैन । वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार यसअघि प्रदेश सभामा पुगेको विधेयक संघीय ऐनसँग बाझिएपछि फिर्ता लिइएको थियो । कर्णालीको प्रस्ताविक वन नियमावलीमा दिगो वनकोे व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले कार्यविधि, मापदण्डको काम अघि नबढेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहायक वन अधिकृत नीरज श्रेष्ठले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
