सय अंकभारमा सातै प्रदेश र २३० पालिकाले ५० पनि कटाउन सकेनन्, ३९ पालिकाले मात्रै पार गरे ७० अंक
११ सूचकका आधारमा प्रदेश र १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा प्रदेश र महानगरभन्दा गाउँपालिका सक्षम देखिएका छन् । संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि सय अंकभार दिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश र महानगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकाले बढी अंक ल्याएका हुन् ।
सातवटै प्रदेशले ५० अंक पनि कटाउन सकेनन् भने यही कोटीमा दुई सय ३० पालिकासमेत छन् । ३९ पालिकाले मात्रै ७० अंक पार गरेका छन् । स्थानीय तहको हकमा समयमा बजेट पेस गरे-नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे-नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे-नगरेकोदेखि बजेट बेरुजु, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवतीको संख्यालगायत सूचकलाई मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको हकमा लेखापरीक्षण र बेरुजु, स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गरे-नगरेको, सवारी कर मासिक रूपमा सञ्चित कोषमा जम्मा गरे-नगरेको, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतभित्र उपलब्ध गराए-नगराएकोलगायत सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि यस्ता सूचकका आधारमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार बाँकेको नरैनापुर गाउँपलिकाले सबैभन्दा धेरै ७८.५१ अंक ल्याएको छ । यसबाहेक पाँच गाउँपालिकाले ७५ अंक कटाएका छन् । तर, प्रदेशसँगै कुनै पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले समेत ७५ अंक पार गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले ४४.३ अंक प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम मधेसले २०.५ अंक मात्रै ल्याएको छ । सबैभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन भएको महानगर भरतपुरले ७२.२२ अंक ल्याएको छ । ४८.६६ अंकसहित पोखरा महानगरपालिका अन्तिममा छ । उपमहानगरमा ७३.२४ अंकसहित बुटवल सबैभन्दा अगाडि छ भने जितपुर-सिमराले सबैभन्दा कम ३७.४९ अंक मात्रै पाएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकामा प्युठानले सबैभन्दा बढी ७७.२६ अंक ल्याएको छ भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको बाराको निजगढ नगरपालिकाको ३९.११ अंक छ । गाउँपालिकातर्फ भने धनुषाको धनौजीले सबैभन्दा कम २९ अंक मात्रै प्राप्त गरेको वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तल्ला तहमा केन्द्र सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । ‘प्रदेशका हकमा ११ र स्थानीय तहका हकमा १७ सूचकलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अंक दिइएको हो,’ उनले भने ।
मूल्यांकनका आधार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको हकमा समयमा बजेट पेस गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेकोदेखि बजेट बेरुजु, विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवतीको संख्यालगायत १७ सूचकलाई मूल्यांकनको आधार बनाएको थियो । त्यस्तै, प्रदेशको हकमा लेखापरीक्षण र बेरुजु, स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गरे–नगरेको, सवारी कर मासिक रूपमा सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतभित्र उपलब्ध गराए–नगराएकोलगायत ११ सूचक समेटिएको थियो । ०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न आयोगले यस्तो मूल्यांकन गरेको हो ।
४० अंक पनि नकटाउने नगरपालिका र गाउँपालिका
- आठराई गाउँपालिका (तेह्रथुम) : ३९.३३
- विष्णुपुर गाउँपालिका (सप्तरी) : ३७.१६
- हनुमाननगर-कंकालिनी नगरपालिका (सप्तरी) : ३८.२२
- छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी) : ३९.४५
- बरियारपट्टी गाउँपालिका (सिराहा) : ३८.२२
- औरही गाउँपलिका (सिराहा) : ३४.९४
- सिराहा नगरपालिका (सिराहा) : ३५.१९
- कमला नगरपालिका (धनुषा) : ३१.९०
- धनौजी गाउँपलिका (धनुषा) : २९
- नगराईन नगरपालिका (धनुषा) : ३२.२३
- सोनमा गाउँपालिका (महोत्तरी) : ३३.३७
- पिपरा गाउँपालिका (महोत्तरी) : ३७.४३
- विष्णु गाउँपालिका (सर्लाही) : ३३.४२
- निजगढ नगरपालिका (बारा) : ३९.११
- प्रसौनी गाउँपालिका (बारा) : ३७
- पचरौता नगरपालिका (बारा) : ३८.०३
- महागढीमाई नगरपालिका (बारा) : ३९.२१
- जगरनाथपुर गाउँपालिका (पर्सा) : ३९.३७
- लिखु तामाकोसी गाउँपालिका (रामेछाप) : ३८.५१
- बढैयाताल गाउँपालिका (बर्दिया) : ३९.५८
- भैरवी गाउँपालिका (दैलेख) : ३९.७०
- बागचौर नगरपालिका (सल्यान) : ३९.०९
७० भन्दा बढी अंक ल्याउने थप नगरपालिका र गाउँपालिका
- उदयपुरगढी गाउँपालिका (उदयपुर) : ७१.९२
- दुधौली नगरपालिका (सिन्धुली) : ७४.४५
- राप्ती नगरपालिका (चितवन) : ७०.८८
- लोमान्थाङ गाउँपालिका (मुस्ताङ) : ७२.०७
- बेनी नगरपालिका (म्याग्दी) : ७१.२९
- भिमाद नगरपालिका (तनहुँ) : ७१.९२
- आँधीखोला गाउँपालिका (स्याङ्जा) : ७४.९४
- गाउँपालिका (पर्वत) : ७०.४४
- सुनील स्मृति गाउँपालिका (रोल्पा) : ७०.२५
- मल्लरानी गाउँपालिका (प्युठान) : ७०.६१
- रेसुंगा नगरपालिका (गुल्मी) : ७३.६८
- गुल्मी दरबार गाउँपालिका (गुल्मी) : ७१.४८
- छत्रकोट गाउँपालिका (गुल्मी) : ७१.८१
- शीतगंगा नगरपालिका (अर्घाखाँची) : ७१.१२
- रैनादेवी छहरा गाउँपालिका (पाल्पा) : ७१.१७
- सैनामैना नगरपालिका (रुपन्देही ) : ७०.३१
- जगदुल्ला गाउँपालिका (डोल्पा) : ७३.७२
- खार्पुनाथ गाउँपालिका (हुम्ला) : ७१.५४
- शुभकालिका गाउँपालिका (कालीकोट) : ७३.१५
- भगवतीमाई गाउँपालिका (दैलेख) : ७२.७७
- आठबिसकोस नगरपालिका (रुकुम पश्चिम) : ७०.९३
- सानीभेरी गाउँपालिका (रुकुम पश्चिम) : ७०.४१
- त्रिवेणी गाउँपालिका (रुकुम पश्चिम) : ७२.२९
- चौरजहारी नगरपालिका (रुकुम पश्चिम) : ७०.९०
- नौगाड गाउँपालिका (दार्चुला) : ७२.८०
- अजयमेरु गाउँपालिका (डडेल्धुरा) : ७०.८४
- परशुराम नगरपालिका (डडेल्धुरा) : ७२
- गन्यापधुरका गाउँपालिका (डडेल्धुरा) : ७४.७७
- चौरपाटी गाउँपालिका (अछाम) : ७३.२५
- शुक्लाफाँटा नगरपालिका (कञ्चनपुर) : ७०.४१
