भूराजनीति चासोका बीच नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ वर्षदेखि थन्किएर बसेका पुराना भारतीय नोटको सटहीको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा सोमबार दुईदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आएको समयमा पुराना भारतीय नोट सटहीका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
०७३ साल कात्तिक २३ गते भारत सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा प्रचलनमा आएका पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको पाँच करोड भारु अझै सटही नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
नोटबन्दीलगत्तै भारतले नेपाली सर्वसाधारणसँग भएका भारतीय नोटको सटही गरिदिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । विगतमा भारतीय केन्द्रीय बैंक–रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग सटहीका लागि आग्रह गर्दै आए पनि कुनै प्रगति नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नो काउन्टरपार्ट आरबिआईसँग विगतमा पहल गरेका हौँ । तर, हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।’
नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको दाबी गर्ने भारतले विभिन्न तहदेखि प्रधानमन्त्री तहबाट गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको ठूलो साझेदार रहेको भारतले पुराना नोटमा सटही नदिँदा यसले भविष्यमा हुने कारोबारमाथि पनि संशय निम्त्याएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक देश हो । यस्तो प्रवृत्तिले हाल भइरहेको कारोबारको भविष्यबारे नेपालीको मनमा चिसो परिरहने भएको छ ।’
कहिले कस्तो पहल भयो ?
भारतले ८ नोभेम्बर २०१६ मा नोटबन्दी घोषणा गरेको थियो । ९ नोभेम्बर २०१६ मा नेपालमा भारु पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसका लागि प्रतिबन्धित नोट भारतमा ३० डिसेम्बर २०१६ मा साटिसक्नुपर्ने समयसीमा राखियो । त्यसपछि १२ जनवरी २०१७ मा भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वको नेपाली टोली र भारतीय रिजर्भ बैंक र भारत सरकारका पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । भारु सटहीबारे मोडालिटी तयार पार्ने सहमति पनि भयो ।
मार्च २०१७ मा प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्म सटही गरिदिन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । २६ मार्चमा नेपाल आएकी भारतीय रिजर्भ बैंककी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपाली पन्त जोशीको नेतृत्वको टोलीले प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय भारु सटही गरिदिने प्रस्ताव गर्यो । यसका लागि नेपाललाई सात दिनको म्याद दिइयो ।
राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि आरबिआईको प्रस्तावअनुसार नै प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि उसलाई पत्राचार ग¥यो । तर, आरबिआईबाट कुनै जवाफ आएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष समेत भारु नोट सटही विषयलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । भारु सटहीमा आफूहरू सकारात्मक रहेको भारतीय प्रतिक्रिया पनि जनाए ।
त्यसपछि दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि पुनः आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्ष इन्डिया इकोनोमिक समिटमा सहभागी हुन दिल्ली गएका वेला भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा पनि भारु नोटको विषय उठाएका थिए । मन्त्री सीतारमणले त्यस विषयमा आफूले बुझ्ने जवाफ दिएकी थिइन् । यद्यपि, हालसम्म नोट सटहीबारे भारतले ठोस निर्णय लिएको भने छैन ।
