नयाँ संसद् आएपछि पहिलोपटक सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ।
शुक्रबार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र व्यवसाय प्रवर्द्धनसहित १९ ऐनका व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक दर्ताको स्वीकृति दिएपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो । तत्काल गर्नैपर्ने र जटिल समस्या देखिएका १९ ऐनका व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ।
मूलतः नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता, अनुसन्धान, व्यवसाय गर्न सहज गर्नेलगायतका विषयलाई विधेयकले समेटेको छ।
त्यस्तै, निश्चित सीमाभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने तथा सूचीकृत वा दर्तावाल कम्पनीले मात्र यस्तो कारोबार गर्न पाउनेलगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएका छन्।
यी हुन् संशोधन प्रस्ताव गरिएका ऐन
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८, दामासाहसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ छन्।
