खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले नयाँ योजनाको थालनी गर्नुभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनामा राज्यको धेरै लगानी भइसक्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री खानको भनाइ छ ।
सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । आयोजना निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको उनले जानकारी दिए । छलफलमा महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन–कानुन अद्यावधिक गर्दा महासंघलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघले मन्त्री अब्दुल खानसमक्ष निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । मन्त्री खानसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की व्यवसायीले पाउनुपर्ने बताए ।
मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक मार परेको बताए । व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोप्रति अध्यक्ष सिंहले मन्त्री खानको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खानसमक्ष पेस गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खानको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ ।
