बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन दुई विकल्प

९ वा ११ मन्त्रालयकाे प्रस्ताव

शुक्रबार, ६ माघ, २०७९
डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले दुईवटा विकल्प पेस गर्ने तयारी गरेको छ । गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोहीअनुसार २६ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दै प्रमुख सचिव निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन दुईवटा विकल्प तयार पारेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । विकल्पहरूका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा कार्यदलले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या नाै वा ११ प्रस्ताव गर्ने टुंगोमा पुगेको सचिव शर्माले बताए ।

‘मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अध्ययनका लागि बनेको कार्यदलले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेपछि दुईवटा विकल्प पेस गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलले प्रदेशको हैसियत र आवश्यकताको आधारमा नाै वा ११ मन्त्रालयसम्म रहने गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । माघ ९ गतेसम्म अध्ययन कार्यदललाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयसीमा भएकाले सोहीअनुसार नै हामीले काम गरिहेका छौँ,’ सचिव शर्माले बताए ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले माघ ९ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई पनि जतिसक्दो चाँडो सत्तागठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम टुंंग्याउनुपर्नेछ ।

प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

कार्यदलका सदस्य एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार कार्यदलले ०७४ मा पहिलोपटक गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा रहेको सातवटा मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने अथवा मन्त्रालयको संख्या नाै वा ११ रहने गरी सुझाव दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । तर, सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबन्डामा उचित हिस्सेदारी दिनुपर्ने र मन्त्रालय पनि नघटाइनहुने अवस्था देखिएपछि नाै वा ११ मन्त्रालय रहने गरी सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको सचिव शर्माले बताए ।

यस्तो छ नाै मन्त्रालयको विकल्प
अध्ययन कार्यदलले प्रदेशमा नाै मन्त्रालय राख्ने एउटा विकल्प तयार पारेको छ । कार्यदलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालामा रहेका आठ मन्त्रालयलाई नै कायम राख्ने र अहिले भएका केही उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालयलाई जोडेर थप एउटा मन्त्रालय बनाउने किसिमको सुझाव तयार पारेको छ ।

सचिव शर्माले हाल कायम भएका १४ मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई साबिकको भौतक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै गाभ्ने, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई साबिकको सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई साबिकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई साबिकको सामाजिक मन्त्रालयमा नै गाभ्ने गरी विकल्प तयार भएको बताए ।

समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भने साबिकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग भएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक–आपसमा गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठनको सोच बनाएको छ । जसअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।

यसैगरी कार्यदलले वन तथा वातावरण र उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट एक–अर्कालाई अलग्याएर थप एक मन्त्रालयसहित नाै मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।

११ मन्त्रालयसहितको अर्को विकल्प
प्रदेशमा हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयबाट तीन मन्त्रालय घटाएर ११ वटा मात्रै कायम गर्ने अर्को विकल्पको रूपमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ । यो सुझावअनुसार कार्यदलले प्रदेशमा हाल रहेका मन्त्रालयहरूमा समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एक–आपसमा समायोजन गरी ११ वटा मात्रै बनाउने तयारी गरेको सचिव शर्माले बताए ।

उनका अनुसार कार्यदलले तत्कालीन उद्योग, पर्याटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग्गिएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक–आपसमा गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समानताका आधारमा एक–आपसमा गाभ्ने गरी सुझाव दिने तयारी रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको संख्या प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने भएकाले सोहीअनुरूप नै आफूहरूले सुझाव तयार पारिरहेको सचिव शर्माले बताए । तर, सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरको भागबन्डा मिलाउन पनि मन्त्रालयको संख्या र नामकरण भिन्न हुन सक्ने भएकाले माघ ९ गतेभित्रै यस विषयलाई टुंग्याएर कार्यदलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सचिवका अनुसार ११ र ९ मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनेछ । दलीय भागबन्डालगायतका विषय अनुकूलताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सचिव शर्माले बताए ।

See More On

सुझावित समाचार