फेरि बढ्यो कांग्रेसमा असन्तुष्टि : इतर समूहका नेताको प्रश्न-विश्वासको मतपछि कसरी प्रतिपक्ष ?

प्रतिपक्षमै बस्ने गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएको विषयले कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइएको विषयले कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहका दोस्रो तहका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । विश्वासको मत पनि दिने, अनि प्रतिपक्षमै रहने निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् । नेताहरूले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीका रूपमा खबरदारी गर्ने आधार र औचित्य नरहेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको विरोध गरेका हुन् । 

नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले अहिलेको समर्थनलाई ०५१ मा कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतसँग जोड्न नमिल्ने भन्दै समर्थनको आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘विश्वासको मत लिँदा ०५१ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो, अहिले दलहरूको स्पष्ट बहुमत भएको प्रचण्ड सरकार रहेको हो । थप, अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले बहुमत नपाए पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो छ, त्यसवेला थिएन,’ रिजालले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाउने गरी नेतृत्वले गरेको निर्णय अस्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । ‘लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आलोचना, खबरदारी र विकल्प प्रस्तुतिको हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुले सम्बन्ध वैमनस्यताको बन्दैन । त्यसैले यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिने कांग्रेसको निर्णय अस्वाभाविक छ,’ रिजालले भने । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेल, बलबहादुर केसीले कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयमा असहमति राखेका थिए । 

युवा नेता गुरुराज घिमिरेले कांग्रेसको निर्णयले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बताए । चुनावी गठबन्धन तोडिनु नेतृत्वको अकुशलता र संसद्को पहिलो दल सरकारबाहिर हुनु पहिलो दुर्भाग्यको भएको उनको तर्क छ । ‘झनै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्थानमा रहने दलले विपक्षी गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु दुर्भाग्य हो । यो जनमतको चरम उपहास हो,’ उनले भने, ‘हामीले बुझेको र पढेको प्रजातन्त्र यस्तो हुँदै होइन । कांग्रेसको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिनु साँच्चै दुःखदायी छ ।’ 

नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीले कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाजलाई नेतृत्वले कुठाराघात गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले कांग्रेसको निर्णय पार्टीका लागि आत्मघाती रहेको टिप्पणी गरेका छन् । निर्वाचनमा निष्ठाका नाममा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मत नदिने नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने नेतृत्वले नैतिक आधार गुमाएको उनको भनाइ छ । 

‘नेतृत्वले कांग्रेसमाथि नै घात गर्ने निर्णय लियो । संसद्मा सशक्त र निर्भीक जिम्मेवार प्रतिपक्षको उपस्थिति संसदीय लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार हो । तर, नेतृत्वले मुख्य प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई नामेट गरेर सत्तासमक्ष उभिनु कांग्रेसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, नीति र आदर्शलाई सत्ताको भोक मेट्ने चरित्र देखायो,’ केसीले भने, ‘गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नदिने कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाहीको डन्डा चलाउने नेतृत्वको खेलबाडले निष्ठाको जनमुखी–राजनीति गरिरहेका कार्यकर्ताको प्रतिष्ठा र हुर्मत हरेर कारबाही चलाउने हर्कतको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ?’

युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने आधार गुमाइसकेको तर्क गर्छन् । उनी कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामै रहनुपर्नेमा नेतृत्वले गल्ती गरेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसकै विरुद्ध बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु खेदजनक छ । वास्तवमा कांग्रेसका लागि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नै आजको वास्तविकता हो । तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भनेको यो सरकार ठीक छ भनेर पक्ष लिनु हो,’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘प्रतिपक्ष भनेको सरकारप्रति हामो विश्वास छैन भनेर खबरदारी गर्नु हो । तर, विश्वासको मत जाहेर गरिसकेपछि अब के आधारमा प्रतिपक्ष भन्न मिल्छ र ?’ 

नेता डा. चन्द्र भण्डारी भने कांग्रेसको निर्णय उपयुक्त भएको बताउँछन् । उनी कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा व्यवहारमा पुष्टि गर्ने दाबी गरे । ‘प्रेम टुटेपछि पनि प्रेम अझ गहिरो हुन सक्छ, जुन आफूमा भर पर्छ । तर, प्रेमको अर्थ कति बुझेको छ पछि व्यवहारले थाहा हुन्छ, कांग्रेसलाई अरू विकल्प थिएन,’ भण्डारीको टिप्पणी छ ।

संविधानविद् भन्छन्– एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन
संविधानविद्हरू कांग्रेसको निर्णयले प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधानले अवरोध नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारलाई भोट दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न सकिन्छ । त्यसलाई संविधानले रोक्दैन । यो परम्परा पनि छ । तर, त्यो व्यवहारमा पुष्टि हुनुपर्छ । परिस्थितिको हिसाबले अहिले कांग्रेसले भोट दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सत्तागठबन्धनकै भोट पर्याप्त थियो । प्रतिपक्षमा रहन वैकल्पिक सरकारको मूल्य–मान्यता लिएर सरकारको कामकारबाहीलाई हाउसमा छलफलको विषय बनाउने र खबरदारी गर्ने गर्नुपथ्र्यो । तर, कांग्रेसले यस्तो अवस्थामा किन भोट दियो स्पष्ट छैन । यस अवस्थामा कत्तिको तदारूकता देखाउला भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कांग्रेसले न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्षको अवस्था बनाएर नैतिक र कानुनी रूपमा गम्भीर गल्ती गरेको बताउँछन् । सरकारलाई समर्थन गरेर भोलि प्रतिपक्षको उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद्लगायतको बैठकमा उपस्थित हुँदा नैतिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ । ‘कांग्रेसको विश्वासको मत दिने निर्णयले संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहन्छ । प्रतिपक्ष भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । कांग्रेसको निर्णयले संसदीय प्रणालीमै विचलन ल्याएको छ । अहिलेको अवस्थामा कहीँकतै पनि औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँ छैन । विश्वासको मत दिएपछि त उहाँहरूको प्रतिपक्ष भूमिका सकिहाल्यो नि ! सत्तापक्ष पनि आफैँ हुने, प्रतिपक्ष पनि आफैँ हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।