वालेट प्रयोगसँगै दुरुपयोगको दर पनि बढ्यो, प्रहरीको धारणासँग राष्ट्र बैंक असहमत
रातारात धनी बन्ने महत्वाकांक्षाले महोत्तरी गाउँपालिका– १ का २० वर्षीय आदर्श ठाकुरमा ‘वान एक्स बेट’मा बाजी लगाउने ‘आइडिया’ फुर्यो । त्यसका लागि उनलाई ‘डिजिटल वालेट’ आवश्यक देखियो र वालेट खोल्न ‘सिमकार्ड’ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नियमअनुसार एउटा भुक्तानी सेवाप्रदायक (पिएसपी) कम्पनीबाट एउटा ‘सिमकार्ड’ले एउटा मात्रै वालेट खोल्न पाइन्छ । वालेट दुरुपयोग हुन सक्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कारोबारको दरलाई पनि सीमा तोकिदिएको छ । जस्तो, एउटा वालेटबाट एकपटकमा ५० हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार मात्रै गर्न सकिन्छ । तर, ‘वान एक्स बेट’मा वालेटमार्फत बाजी लगाउन राष्ट्र बैंकबाट प्रदत्त सीमाभित्रको रकमले पुग्दैन । यसमा पनि ठाकुरले अर्को ‘आइडिया’ निकाले– ‘मल्टिपल’ वालेट खोल्ने र ‘मल्टिपल’ कारोबार गर्ने । यसका लागि पर्याप्त ‘सिमकार्ड’ चाहिने भयो र सिमका लागि नागरिकता । उनी अब नागरिकताको फोटोकपी संकलनतर्फ लागे । कतिलाई उनले सित्तैमा मागे । कतिसँग प्रतिफोटोकपी तीन सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेर खरिद गरे । नागरिकतामा उल्लेखित व्यक्तिको नाम सामाजिक सञ्जालमा खोजे । फोटो ‘डाउनलोड’ गरे । ‘सिमकार्ड’ लिने फारममा सोही फोटो टाँसे । नागरिकताको फोटोकपी बुझाएर सिम झिके ।
अनुसन्धानमा खटिएका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार ठाकुरले विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी प्रयोग गरी ९४ वटा सिमकार्ड झिकेका थिए । झिकिएका सबै सिमकार्ड एनसेल र स्मार्ट कम्पनीका थिए । झिकिएका सिमकार्ड उनले ‘डिजिटल वालेट’ खोल्न प्रयोग गरेका थिए । जसको सम्बन्ध ‘वान एक्स बेट’सँग थियो ।
‘ठाकुरले विभिन्न व्यक्तिको नामबाट सिमकार्ड झिकेको देखिन्छ । उक्त सिम ‘डिजिटल वालेट’ खोल्न प्रयोग भएका छन् । वालेटको सम्बन्ध ‘वान एक्स बेट’सँग देखिन्छ । किनकि उनले वालेटको रकम उनको नाममा रहेको नबिल, सिद्धार्थ र एनआइसी बैंकको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । यो रकम बेटिङमार्फत प्राप्त रकम भएको हाम्रो अनुसन्धानबाट देखिन्छ,’ एसपी कोइरालाले भने ।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता एसपी सुधीर शाहीका अनुसार ठाकुरले सबै सिमकार्ड ललितपुरस्थित एउटै पसलबाट झिकेका थिए । सिम बेटिङका लागि भुक्तानी गर्न प्रयोग हुने वालेट खोल्न र बाजी लगाउन प्रयोग भएका थिए । ‘यसले धेरै सिम झिकेको देखिन्छ । सिमबाट वालेट खोलिएका छन् । बेटिङका लागि कल गर्न प्रयोग भएका छन् । सबै सिम ललितपुरस्थित एउटै पसलबाट झिक्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ,’ उनले भने ।
छोटो अवधिमा धनी बन्ने महत्वाकांक्षाले प्रहरी हिरासतमा पुगेका अर्का हुन्, लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका– १ का २६ वर्षीय सुजन गौली । रकम संकलन र भुक्तानीका आधारमा २५ प्रतिशत कमिसन पाउने लोभले उनी ‘वान एक्स बेट’को एजेन्ट बने । कमिसनबापतको रकम प्राप्त गर्न उनलाई पनि ‘डिजिटल वालेट’को आवश्यकता थियो, वालेटका लागि ‘सिमकार्ड’ । उनले आफ्नो र अन्य व्यक्तिका नाममा एनटिसी, एनसेल र स्मार्ट कम्पनीको सिमकार्ड लिए । भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीमा गएर वालेट खोले । सम्पर्कमा आएका अन्यलाई पनि सोही विधि अपनाएर वालेट खोल्न लगाए । र, ‘वान एक्स बेट’मा बाजी हान्न उक्साए । जति नयाँ सदस्य बनायो, उति कमिसन प्राप्त हुन्थ्यो उनलाई । कमिसनबापतको सबै रकम उनको ‘डिजिटल वालेट’मा जम्मा हुन्थ्यो । इ–सेवा, आइएमई पे र खल्ती नामको भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीमा उनले ६ वटाभन्दा धेरै वालेट खोलेका थिए । जसबाट दुई करोड ३६ लाख ३३ हजार एक सय ३८ रुपैयाँ कारोबार भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिन्छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीले भने, ‘वान एक्स बेटमार्फत सट्टेबाजमा ‘डिजिटल वालेट’ प्रयोग भएजस्तो अनुसन्धानबाट देखिन्छ । पक्राउ परेका एक अभियुक्तको विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीमा ६ वटासम्म वालेट भएको भेटियो । यसबाट कारोबार पनि निकै भएको देखिन्छ । यो ‘वान एक्स बेट’मा प्रयोग भएको हाम्रो अनुसन्धानले भन्छ ।’
रातारात धनी हुने चक्करमा भक्तपुर नगरपालिका– १६ का ३१ वर्षीय सुनील चौगुठी र २५ वर्षीय अजय भेले ‘वान एक्स बेट’को एजेन्ट बने । कारोबारकै लागि ‘रेडी’ नामको नयाँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरे । नयाँ खेलाडी खोजे । बेटिङ गर्न उक्साए । कमिसनबापत रकम प्राप्त हुन्थ्यो । उक्त रकम जम्मा गर्न विभिन्न भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीबाट ‘डिजिटल वालेट’ खोले । सोही वालेटमा कमिसनबापतको रकम जम्मा गर्न लगाए ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले विभिन्न सात ‘सिमकार्ड’बाट सातवटा वालेट खोलेका थिए । बाँकी कारोबार भने उनीहरू विभिन्न बैंकमा खोलिएका खाताबाटै गर्थे । यस प्रयोजनमा चौगुठीले २३ वटा बैंकमा २५ वटा खाता खालेका थिए । जसमार्फत उनले वर्षदिनमै तीन करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गरेका थिए । भेलेले १९ वटा बैंकमा खाता खोलेका थिए । उक्त खातामा ६ महिनाको अवधिमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार भएको देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
‘उनीहरूको नाममा १० वटा ‘डिजिटल वालेट’ खुलेको देखिन्छ । बैंकमा पनि धेरै खाता भेटिएको छ । चौगुठीको मात्रै २५ वटा खाता फेला पारेका छौँ । सबैमा अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिन्छ । यी कारोबारको सम्बन्ध ‘वान एक्स बेट’सँग रहेको भेटियो,’ जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी निरीक्षक लोक जिसीले भने ।
कसरी हुन्छ दुरुपयोग हुन्छ ‘डिजिटल वालेट’ ?
‘वान एक्स बेट’को आधिकारिक ‘बुकमेकर वेबसाइट’मा गएर बेटिङका लागि नामावली ‘रजिस्ट्रेसन’ गरेपछि खेलाडीले ‘प्रोमो कोड’ प्राप्त गर्छ । जसलाई ‘इ–कोड’ पनि भनिन्छ । सोही कोडका आधारमा खेलाडीले ‘एप्स’मा दिइएको ‘डिपोजिट अप्सन’मा गएर बाजी लगाएको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम प्रायः ‘जिजिटल वालेट’मार्फत जम्मा हुन्छ । खेलाडीले बाजी जिते ‘एप्स’मा ‘डिपोजिट’ भएको रकम वालेटमै जम्मा भएर आउँछ । हारे विजेताको वालेटमा रकम स्वतः ‘ट्रान्सफर’ भएर जान्छ । यसरी ‘वान एक्स बेट’ एप्लिकेसनमार्फत खेलसँग सम्बन्धित जुनसुकै ‘स्कोर’मा बाजी लगाउन सकिन्छ । बाजी सानोदेखि ठूलो रकमसम्मको हुन सक्छ ।
बाजीमा सानो रकम लगाउनु छ भने एउटै वालेट काफी हुन्छ । तर, धेरै रकम लगाउनु छ भने स–सानो परिमाणको रकम, तर ‘मल्टिपल’ वालेटबाट जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि राष्ट्र बैंकले एउटा वालेटबाट प्रतिपटक ५० हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार गर्न अनुमति दिँदैन ।
प्रहरीका अनुसार ‘वान एक्स बेट’बाट ‘लाइभ क्यासिनो’ पनि खेल्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक रकम माथिकै विधिबाट एप्समा ‘डिपोजिट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । हारजितको रकम खेलाडीले वालेटमार्फत नै प्राप्त गर्छन् । वालेटमा जम्मा भएको रकम भने खेलाडीले आफ्नो नाममा खोलिएको बैंक खातामा ‘ट्रान्सफर’ गराउँछन् । जितेको र कमिसनबापतको रकम विदेश लैजानुपर्ने अवस्था आए खेलाडीले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ वा ‘बिटक्वान’मार्फत भुक्तानी लिन्छन् । यसका लागि उनीहरूको ‘कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ’ नेपालमै हुन्छन् । जितेको रकम उसले आफ्नो डिजिटल वालेटमा जम्मा गर्न लगाउँछ । त्यसबापत उसले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ वा ‘बिटक्वान’मार्फत विदेशमा रहेको खेलाडीलाई जितबापतको रकम भुक्तानी गर्छ ।
सबै वालेटलाई गलत भन्नु ठीक होइन : राष्ट्र बैंक
‘डिजिटल वालेट’ राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले आफ्ना ग्राहकको नाममा जारी गरेको विद्युतीय खाता हो । खातावालाले वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीबापत रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपालमा इ–पेमेन्टको सुरुवात १० वर्षअघिबाटै सुरु भए पनि यसले वैधानिकता भने ०७३ देखि मात्रै पाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा गैरबंैकिङ दुवै कम्पनीलाई डिजिटल वालेट खोल्न अनुमति दिएको छ । खासगरी, ‘क’ वर्गका सबै बैंकले वालेट खोल्ने अनुमति पाएका छन् । वालेट खोल्न अनुमति लिने गैरबैंकिङ कम्पनी भने २७ पुगेका छन् ।
बैंकिङ र गैरबैंकिङ सबै गरी १५ कात्तिकसम्म देशभर एक करोड ५१ लाख ३३ हजार सात सय ३५ वालेट आइडी छन् । जसबाट १७ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । कारोबारको यो दर विश्वकप फुटबलआसपासका दिनमा अस्वाभाविक रूपले बढेको प्रहरीको दाबी छ । अनलाइन बेटिङमा त्यस्ता वालेट प्रयोग भएको हुँदा कारोबार बढेको प्रहरीको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकस्थित भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल प्रहरीको भनाइमा सहमत छैनन् । केही घटना सार्वजनिक हुँदैमा ‘डिजिट वालेट’ पूर्ण तवरमा दुरुपयोग भएको धारणा बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । ‘केही डिजिट वालेट दुरुपयोग भएको हुन सक्छ । तर, यसैलाई आधार बनाएर सबै ‘डिजिटल वालेट’ दुरुपयोग भएको भन्दै धारणा बनाउनु ठीक होइन । यसले वालेटमाथिको विश्वसनीयता घट्न सक्छ । किनकि ‘डिजिटल वालेट’ इकमर्सको मेरुदण्ड हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दा आर्थिक अनियमितता हट्न सक्छ,’ उनले भने ।
‘एग्रिगेट डेटा’ समाधानको उपाय ?
नियमअनुसार एउटा सिमकार्ड प्रयोग गरी एउटा भुक्तानी सेवाप्रदायक (पिएसपी) बाट एउटा मात्रै डिजिटल वालेट खोल्न मिल्छ । सोही सिम प्रयोग गरी सेवाग्राहीले २७ पिएसपीबाट २७ वटै वालेट खोल्न सक्छन् । सेवाग्राहीले खोलिएका वालेट प्रयोग गरी कति करोबार कुन उद्देश्यले गर्यो ? त्यसको एकीकृत तथ्यांक निकाल्न सजिलो छैन । किनकि नेपालमा ‘एग्रिगेट’ तथ्यांक प्रणाली छैन । यही प्रयोजनका लागि सरकारले केही वर्षअघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकको सम्पूर्ण तथ्यांक समावेश होस् र आवश्यक परेका खण्डमा तथ्यांक विश्लेषण गर्न सकियोस् । तर, सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा नागरिकको तथ्यांक ‘एग्रिगेट’ हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख पौडेल तथ्यांक ‘एग्रिगेट’ प्रणाली कार्यान्वयन भएमा यस्ता समस्या निराकरण गर्न सकिने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ नागरिकको तथ्यांक ‘एग्रिगेट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा छैन । त्यसो हुँदा कुन व्यक्तिको कति बैंक खाता छन् ? यसले खालेका वालेटका के कारोबार भइरहेका छन् ? त्यसको विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यस्तै, समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारण चर्चामा आएको हुन सक्छ । यो कार्यान्वयनमा आए यस्ता समास्या समाधान हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
