अनलाइनमार्फत विधेयकमाथि नागरिकले सीधै सुझाव दिन सक्ने, आवश्यकताअनुसार संसद्ले सुझाव सम्बोधन गर्दै कानुन बनाउने
संघीय संसद्ले कानुन निर्माणमा आमनागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने भएको छ । कानुन निर्माणमा नागरिकको समेत सहभागिता रहने गरी संसद् सचिवालयले बिहीबार निर्णय लिएको छ । हालसम्म नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा सांसदले मात्रै कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
दशरथ धमला, सहायक प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
विधेयक तत्काल वेबसाइटमा अपलोड गर्छाैँ, त्यहीँ सुझाव दिन मिल्ने व्यवस्था गर्छाैँ । नागरिक कसले के सुझाव दिए भन्ने पनि सबैले हेर्न पाउने बनाउँछौँ । नागरिकको चासो राखेर विधेयक निर्माण भयो भने दीर्घकालसम्म परिवर्तन गर्नुपर्दैन । ऐन संशोधनमा लाग्ने समय, खर्च र प्रक्रिया सदुपयोग हुन्छ । नागरिकको सहभागितामा बनेपछि सजिलै कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।
कानुन निर्माणका क्रममा जनताले प्रतिक्रिया दिन सक्ने र त्यसको सुनुवाइ हुन सक्ने गरी सहभागिता गराउने निर्णय भएको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । यसअघि संसदीय समितिले कानुन बनाउँदा विशेष अवस्थामा जनतालाई भेटेर सुझाव लिने गरेका थिए । तर, अब हरेक ऐन बनाउँदा जनताले स्वेच्छाले जोडिन पाउनेछन् ।
आलोचना हुन्छ भनेर दर्ता भएको विधेयक सार्वजनिक गर्न नहुने मानसिकता बोकेको संसद्मा अब विधेयक तुरुन्तै सार्वजनिक हुने मात्र होइन, त्यसमा सर्वसाधारणले आफ्नो चासो तथा सुझाव राख्न पाउनेछन् । जनसहभागिता बढाउने निर्णय लिएको सचिवालयले छुट्टै संरचना बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
हाललाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटबाट जनताको राय संकलन गर्ने सचिवालयको योजना छ । २५ पुसबाट दुवै सभाको अधिवेशन सुरु हुँदै छ । अब आउने विधेयक दर्ता भएलगत्तै नागरिकले त्यसमा कस्तो कानुन बनाउने र के विषय राख्ने भनेर जनमुखी कानुन बनाउन आफ्नो सुझाव अनलाइनबाट दिन पाउनेछन् ।
‘विधेयक तत्काल वेबसाइटमा अपलोड गर्छाैँ । वेबसाइटमै सुझाव पेस हुन सक्ने विकल्प तयार गर्छाैँ । नागरिकले सीधै सुझाव दिन सक्ने विकल्प हुन्छ । कसले के सुझाव दियो भन्ने पनि सबैले हेर्न पाउने गरी जान्छौँ । यसको परिष्कृत संरचना आगामी दिनमा बन्दै जान्छ,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले भने । विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ । आमनागरिकको राय, सुझावका लागि आवेदन खुला गरिनेछ । वेबसाइटमै सीधै लेख्ने मिल्नेछ । यसका अलावा इमेल र अन्य माध्यमबाट पनि आफ्नो धारणा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ । नागरिकको राय, सुझाव र विचारका लागि भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सचिवालयले आह्वानसमेत गर्नेछ । जनताबाट आएका सुझावलाई सचिवालयले एकत्रित तथा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउनेछ । विधेयक सदनमा पेस भएपछि जनताको प्रत्यक्ष आवाज समेटिएको प्रतिवेदन सांसदलाई वितरण गरिनेछ, त्यसलाई विधेयकमा कति समेट्ने भन्ने निर्धारण संसदले गर्नेछ ।
‘नागरिकको चासो राखेर विधेयक निर्माण भयो भने दीर्घकालसम्म परिवर्तन गर्नुपर्दैन । ऐन संशोधनमा लाग्ने समय, खर्च र प्रक्रिया सदुपयोग हुन्छ । नागरिकको सहभागितामा बनेपछि सजिलै कार्यान्वयन पनि हुन्छ । नागरिकले दिएको सुझावलाई लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । नागरिकको रायले विधेयकलाई अझै प्रभावकारी बनाउँछ,’ सहायक प्रवक्ता धमला भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेल जनताको सहभागिता जति धेरै भयो कानुन त्यति धेरै व्यावहारिक हुने बताउँछन् । ‘एउटा त जनताले स्वामित्व लिन्छ । दोस्रो कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि कानुन बनाउने हो ऊ नै प्रत्यक्ष जोडियो भने समयसापेक्ष र सान्दर्भिक कानुन बन्छ ।’
प्रशिक्षण लिँदै नयाँ सांसद
संसदीय कामकारबाही, अभ्यास, मूल्यमान्यता, मर्यादा र भूमिकाबारे प्रशिक्षण लिँदै छन् नयाँ सांसद
संघीय संसद्मा पहिलोपटक आएका सांसदलाई दलहरूले संसदीय कामकारबाही र भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिन थालेका छन् । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बस्न लागेको पहिलो बैठकपूर्व प्रतिनिधिसभाका नयाँ सदस्यलाई संसदीय अभ्यास, मूल्यमान्यता र मर्यादाबारे दलहरूले प्रशिक्षण दिन थालेका हुन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २५ पुसमा आह्वान गरिएको छ ।
२० सिट भएको संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदलाई दुईदिने प्रशिक्षण दिइसकेको छ । पूर्वप्रशासक र संसदीय मामिलाका विज्ञ बोलाएर प्रशिक्षित गरिसकेको रास्वपाले संसदीय दलमा बोलाएरसमेत सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा अभ्यस्त बनाउन खोजिरहेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए ।
अर्काे नयाँ दल जनमत पार्टीले पनि सांसदलाई संसदीय गतिविधि, जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माणमा खेल्न सकिने भूमिकाबारे प्रशिक्षित गरिसकेको मन्त्रीसमेत रहेका सांसद अब्दुल खानले बताए । प्रतिनिधिसभामा जनमत पार्टीका चार सांसद छन् ।
अन्य दलले पनि विज्ञ बोलाएर सांसदलाई संसदीय अभ्यास सिकाउने तयारी गरेका छन् । राप्रपाले संसदीय मामिलाका जानकार बोलाएर प्रशिक्षण दिने योजना बनाएको, तर मिति भने तय भइनसकेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
संसदीय दलको हैसियत प्राप्त गरेका १० दलमध्ये ठूला दलले अझै प्रशिक्षण दिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्न चार दिन बाँकी रहँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रशिक्षणको मिति तय गरेका छैनन् ।
प्रमुख सत्तारूढ माओवादीले नयाँ सांसदलाई आफ्नो भूमिका, संसदीय गतिविधि, कानुन निर्माणलगायत विषयमा प्रशिक्षित गराउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, समय तय हुन बाँकी रहेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सांसदलाई प्रशिक्षित गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ३२ सांसद छन् ।
संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट प्रशिक्षणको टुंगो लगाउँदै छ । ‘नयाँ आएका साथीहरूलाई संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिका, कानुन निर्माणमा सशक्त सहभागिता र मर्यादाका विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । त्यसले तय गर्ला,’ महामन्त्री गगन थापाले भने ।
कांग्रेस दलको बैठक २३ पुसमा बस्दै छ । बैठकले विश्वासको मतमा कांग्रेसको भूमिका, संसद्मा खेल्ने भूमिकाको विषय तय गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । प्रशिक्षण विश्वासको मतपछि नै हुने उनको भनाइ छ ।
सत्तासाझेदार एमालेले नवनिर्वाचित महिला सांसदलाई पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट प्रशिक्षित गराइसकेको छ । नयाँ आएका सबै सांसदलाई संयुक्त रूपमा प्रशिक्षण गराउने योजना पार्टीको संसदीय मामिलाले बनाएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।
१० सिट भएको एकीकृत समाजवादीले भने छुट्टै प्रशिक्षणको कार्यक्रम बनाएको छ । ‘सबै सांसदहरू पुरानै हुनुहुन्छ । संसदीय भूमिकामा अभ्यस्त हुनुहुन्छ । पार्टीका बैठकहरू भइरहेकै छन् । छुट्टै प्रशिक्षणको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन,’ प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने ।
जसपाले सांसदहरू काठमाडौं फर्किएपछि संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर विज्ञहरू नै बोलाएर संसदीय अभ्यासबारे ब्रिफिङ गराउने योजना बनाएको प्रमुख सचेतक रामसहायप्रसाद यादवले बताए । चार सांसद भएको लोसपामा भने तीनजना संसदीय राजनीतिका दिग्गज भएकाले प्रशिक्षणको आवश्यकता नै नरहेको नेता सुरेन्द्र झाले बताए । संसद्मा पार्टीको भूमिकाबारे सामान्य छलफल भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
रेशम चौधरीसहित थारू आन्दोलनका राजबन्दी रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ताको बटमलाइन बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यी एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने गरी तयारी गरिरहेको दलकी नेता रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।
यसका अलावा सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि संसदीय अध्यासबारे जानकारी लिने र कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोधले नियमावली अध्ययन गरिसकेको, विगतमा भएका अभ्यास हेरिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरिरहेको बताए । यसका अलावा संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट सुझाव लिइरहेको, कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका खोजिरहेको र उठाउनुपर्ने एजेन्डाको तयारी गरिरहेको बताए । रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले नियमावलीसहित अभ्यासहरूको अध्ययन गरिरहेको बताइन् । जनताका न्यूनतम आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आफ्नो तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
सचिवालयको छुट्टै प्रशिक्षण
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संसद् सचिवालयले संसदीय गतिविधिसम्बन्धी छुट्टै प्रशिक्षणसमेत दिने गरेको छ । यसपटक नयाँ सभामुख आएपछि सचिवालयको संसदीय प्रशिक्षण शाखाले संसदीय कामकारबाहीसम्बन्धी परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । कार्यक्रममार्फत सांसदहरूलाई संसदीय भूमिका, विधेयकको प्रक्रिया, समिति प्रणालीलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिइनेछ । ‘एउटा सांसदलाई संसदीय भूमिकामा कसरी प्रखरमा बनाउने विषय हुन्छ । कानुन निर्माण, विधेयकमा संशोधन, समितिहरूले कसरी काम गर्छ, सुविधा, आचारणको कुरा, सांसदले पालना गर्ने नियमावलीका व्यवस्थालगायत विषयमा प्रशिक्षित गरिन्छ,’ सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले भने । प्रशिक्षणमा पूर्वसभामुखहरूले पनि अनुभव आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।
