प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवहरूलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कागजमा लेखेर विभिन्न बुँदामा निर्देशन दिँदैमा हुने केही होइन । जबसम्म आफूले दिएका निर्देशन कति पालना भए, कति भएनन् ? कुनकुन निर्देशन कार्यान्वयनमा कानुनी झमेला देखिए ? जस्ता पक्षमा अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सक्ने बलियो अनुगमन संयन्त्र नबनाएसम्म केही हुँदैन । हिजो राजाको पालामा पनि यस्ता लिखित निर्देशनहरू आउँथे । तर, त्यतिवेला निर्देशन कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर अनुगमन पनि हुन्थ्यो र कर्मचारीले पनि लिखित रूपमै प्रगति विवरण बुझाउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेका अधिकांश यस्ता निर्देशनहरू ‘मिडिया खपत’ का लागि मात्र आउने गरेका देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीहरूले सचिवहरू भेला पारेर निर्देशन दिनुको सन्देश के हुन सक्छ ?
उहाँले आफ्ना प्राथमिकता यी यी विषयमा छन् भनेर कर्मचारी संयन्त्रलाई बताउन खोज्नुभएको होला । तर, त्यसरी एकोहोरो निर्देशन दिनुको साटो आफ्ना प्राथमिकता बताएर त्यसलाई पूरा गर्न के के गर्न सकिन्छ ? के कस्ता व्यवधान हुन सक्छन् भनेर सचिवहरूबाट लिखित सुझाबसमेत माग्न सकिएको भए यसको फरक सन्देश रहन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनले सुशासन कायम राख्न कति मद्दत गर्ला ?
सुशासनका लागि निर्देशनको होइन, विधिको शासन चाहिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक नीति तथा कानुन संशोधन गरिदिनुपर्छ । निर्देशनमा भन्दा नीतिगत शासनमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
