चरम राजनीतीकरणले थिलथिलो भएका विश्वविद्यालयहरूलाई थप भद्रगोल बनाउन विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकहरूको पनि योगदान, कतै विद्यार्थी र प्राध्यापक दुवैका ताला, कतै लामो समयदेखि उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी रिक्त
सरकारको नेतृत्व गर्नेको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था नाजुक भएको छ । तालाबन्दी मात्र होइन, पदाधिकारी नियुक्त नहुने, नीतिगत निर्णयमा सरकार वा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सहकुलपतिको चासो कम हुँदा उच्च शिक्षा भद्रगोल बन्दै गएको हो । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय : उपकुलपतिसहित पदाधिकारीविहीन
०७४ कात्तिकमा स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि उपकुलपतिविहीन छ । ०७८ पुसदेखि उपकुलपति पद रिक्त भएको विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि सर्च कमिटी बनाएको थियो । त्यस्तै, गत माघदेखि नै रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पद पनि रिक्त छ । पदाधिकारी नहुँदा भर्खरै विकास हुँदै गरेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुगेको सरोकारवालाको गुनासो छ । सरकारले शिक्षालाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण नै विकास हुन नसकेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।
जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया र आफ्नो जग्गा प्राप्ति तथा नयाँ कार्यक्रम थपमा समस्या भएको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष उदयकान्त झाले पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयले धेरै क्षति व्यहोरिरहेको बताए । पुस ०७८ मा पहिलो उपकुलपति प्रा.डा. भरत झाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसको केही सातामै रजिस्ट्रारको कार्यकाल पनि सकिएको थियो । उक्त पदहरूमा काम चलाऊको जिम्मेवारी डिनहरूलाई दिइएको छ । तर, नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभावका काम गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष झाका अनुसार पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी हुँदा २१ उपप्राध्यापक तथा १४ कर्मचारीको विज्ञापन भएको र त्यसपछि कुनै काम भएको छैन ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको आफ्नै जग्गा र भवन नहुँदा जनकपुरमा तीनवटा भवन भाडामा लिएर वार्षिक ५० लाखको हाराहारीमा खर्च गरिरहेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि पनि पदाधिकारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ । डिनलाई काम चलाऊ जिम्मेवारी दिए पनि नयाँ कार्यक्रम थपलगायतका निर्णय गर्न सकेका छैनन् । केही कार्यक्रमको पाठ्यक्रम तयार भए पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नहुँदा निर्णय हुन सकेको छैन । अहिले सो विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरी सातवटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अध्यक्ष झाले नयाँ सरकार बनेकाले विश्वविद्यालयको नेतृत्व छिट्टै पाउने आशामा रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय : समायोजनको सास्ती झेल्दै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस लिएर स्थापना भएको थियो सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय । तर, त्रिविका आंगिक क्याम्पस र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा गए पनि अहिलेसम्म समायोजनको समस्या समाधान भएको छैन ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष उत्तमबहादुर थापाका अनुसार अहिलेसम्म त्रिविका १६ क्याम्पससँग समायोजनको सम्झौता भएको छ । ०७५ मा सम्झौता भएका क्याम्पसमा समेत समायोजन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । सुरुमा त्रिविको आंगिक क्याम्पस सिद्धनाथ बहुमुखीसहित १५ र पछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा गाभिएका थिए । ऐनको भावनाविपरीत भएकाले सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । पहिलेदेखि क्याम्पसमा जुन अवस्थामा शिक्षक, कर्मचारी काम गर्दै आएका छन्, त्यही अवस्थामा हुने ऐनमा छ, तर समायोजनमा आंशिक भएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
सम्झौतायताको दायित्व विश्वविद्यालयले लिनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ‘समायोजन गरिएका क्याम्पसको भौतिक सम्पत्ति ग्रहण गर्ने, तर जनशक्ति आफ्नो बनाउन ढिलाइ गर्दा शिक्षक कर्मचारी लामो समय हतोत्साही भए, प्राज्ञिक विकासमा पनि समस्या भयो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘स्थायीको प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ, विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट टुंग्याउनुपर्छ । अब सहज हुँदै गएको छ ।’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई सरकारले चार सय ४४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उक्त दरबन्दीभित्र केही अपग्रेडको स्वीकृति दिनुपर्नेमा त्यो नहुँदा समस्या भएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय : न कार्यकारी परिषद् न नीतिगत निर्णय
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा परेको छ । विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषद् नै बनेको छैन । जसकारण विश्वविद्यालयले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि ०७८ फागुनमा कार्यकारी परिषद्का सदस्यका लागि लगेको प्रस्तावित व्यक्तिको नाम सभाबाट अस्वीकृत भएपछि समस्या भएको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले कार्यकारी नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णयका काम रोकिएको बताए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विभिन्न तहको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थी १२ वर्षदेखि दीक्षित हुनबाट वञ्चित छन् । उत्कृष्ट विद्यार्थीले राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदक पाउन सकेका छैनन् भने मूल प्रमाणपत्र नहुँदा समस्यासमेत भोग्नुपरेको छ । पछिल्ला केही नयाँ कार्यक्रममा उत्पादन भएका कुनै पनि ब्याचको जनशक्तिले दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन पाएको छैन । ०६७ पछि आएका दुई कार्यकालका पदाधिकारीले दीक्षान्त कार्यक्रम नै गर्न सकेनन् । नयाँ पदाधिकारीले समेत झन्डै दुई वर्षसम्म दीक्षान्तलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि पूर्णता पाएको छैन । हरेक वर्ष हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोह नहुँदा विद्यार्थी अवसरसमेत गुमाउन बाध्य भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लज्जाको विषय बनेको छ । दीक्षान्तका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत कार्यकारीबाट केही निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रभावित भएको पदाधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीले अब वैशाखभित्र दीक्षान्त सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको बताए ।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । आयोगले केही समयअघि शिक्षक तथा कर्मचारीको विज्ञापन गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पत्र पठाएपछि उपप्राध्यापक खुलामा विज्ञापन रोकिएको छ । यसले अरू विज्ञापनका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि विज्ञापनको काम अघि बढ्ने पदाधिकारीको विश्वास छ । कतिपय विषयमा शिक्षकको समस्या देखापरेको छ । आयुर्वेदतर्फको बिएएमएसको शिक्षक भर्नामा समस्या छ । सो कार्यक्रममा शिक्षक अभाव छ, तर विज्ञापन भइसकेकाले नयाँ शिक्षक राख्नसमेत समस्या भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय : महिनौँदेखि ताला, सेवा आयोग ठप्प
त्रिवि सेवा आयोगमा पनि पदाधिकारी रिक्त छन् । आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नहुँदा कर्मचारी, प्राध्यापकको परीक्षा तथा बढुवामा समस्या भएको छ । गत साउनदेखि पद रिक्त भए पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले सर्च कमिटी बनाएर अध्यक्षको खोजी गरेको छ । त्रिवि सेवा आयोगमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्तिको तयारी भएकोमा अहिले उक्त प्रक्रियासमेत ठप्प छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको अन्तिम वर्षको परीक्षाको नतिजा नआउँदा स्नातकोत्तर तहको भर्ना कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । तीनवर्षे बिएको तेस्रो वर्ष र चारवर्षे व्यवस्थापन संकायको बिबिएस चौथो वर्षको नतिजा नआउँदा भर्ना कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । नतिजा नआउँदा विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । अहिले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र र व्यवस्थापन संकायले समेत स्नातकोत्तर तहमा भर्ना आवेदन मागेका छन् । तर, त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तत्कालै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अवस्था छैन । एउटा तह पार गर्ने झन्डै ७० हजार विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले यही महिनाभित्रै नतिजा निकाल्ने बताए ।
त्रिविमा तालाबन्दीको सिलसिलासमेत टुटेको छैन । उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामो समयदेखि लागेको ताला खुलेका छैन । त्यस्तै, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अखिल क्रान्तिकारीलगायतका संगठनले महिनौँदेखि ताला लगाएका छन् । विश्वविद्यालय क्याम्पसको प्रिन्सिपल कार्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले लगाएको ताल भने केही दिनअघि खुलेको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय : विद्यार्थी र प्राध्यापकको दोहोरो ताला
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले ताला लगाएका छन् । प्राध्यापक संघले चुनावी विवादका कारण डेढ महिनादेखि ताला लगाएको छ भने विद्यार्थीले दुई साताअघि तालाबन्दी गरेका हुन् ।
विश्वविद्यालयका केही व्यक्ति भेला भएर विधानविपरीत नेतृत्व घोषणा गरेको विषयमा नेपाल प्राध्यापक संघ केन्द्रले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन । केन्द्रले केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा सञ्जयदास श्रेष्ठलाई पठाएको र उनलाई विनाविधान र प्रक्रिया पूरा नगरी नेतृत्व चयन गरेको पाइएकाले केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले मान्यता नदिने निर्णय गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. रमेश जोशीले बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संघको चुनाव विधानअनुसार नभएको भन्दै मान्यता नदिने निर्णय गरेको पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले मान्यता नदिएका प्राध्यापकको समूहले तालाबन्दी गरेको हो ।
त्यस्तै, नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, आंगिक क्याम्पसको नजिकको दूरीमा निजी क्याम्पस खोल्न दिने निर्णय सच्याउनुपर्ने, परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरी परीक्षाका काम व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर दुई सातादेखि तालबन्दी गरेका छन् ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय : एक वर्षदेखि सबै संकाय डिनविहीन
नेपाल खुला विश्वविद्यालय पनि भद्रगोल बनेको छ । नयाँ विश्वविद्यालय भए पनि परीक्षा समयमा नहुने र नतिजासमेत समयमै नआउने समस्या छ । पद बाँडफाँड नमिल्दा झन्डै वर्षदिनसम्म पनि सबै तीनवटै संकायमा डिन पद रिक्त छन् । विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा ०७८ माघदेखि नै डिन पद रिक्त छ । त्यस्तै, व्यवस्थापन र कानुन संकाय, सामाजिक शास्त्र र शिक्षा संकायको डिन पद गत भदौदेखि रिक्त छ । यसले परीक्षालगायतका प्राज्ञिक काममा समस्या भएको छ ।
संकाय परीक्षाको प्रमुख रहने डिन नै नभएपछि परीक्षा तथा नतिजामा ढिलाइ हुने गरेको छ । डिन नहुँदा विश्वविद्यालयको काम प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्मा एक डिन सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्राज्ञिक परिषद्मा डिन रहने व्यवस्था छ । तर, लामो समयसम्म डिन नहुँदा शैक्षिक कार्यक्रम, विभिन्न विषयको कोर्स निर्माण, संशोधनलगायका काम हुन सकेका छैनन् ।
खुला विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर र एमफिल तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संकायअन्तर्गत दर्जनभन्दा बढी विषयको पढाइ भइरहेको छ । नियमित रूपमा क्याम्पस गएर अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई शैक्षिक तथा पेसागत रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले ०७३ मा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि
विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीतीकरण भयो । यो नेताहरूलाई पनि थाहा छ । राजनीति सुन्दा नै दिक्क लाग्ने वेला भइसक्यो । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टरको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइसकेपछि भद्रगोलको स्थिति बन्यो । मेरो पार्टीका यतिजना हुनुपर्यो भन्ने भयो, तर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन । राजनीतीकरण बन्द गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कुनै मन्त्रीबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कुनै हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने भयो भने समस्या समाधानमा समय लाग्दैन । पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी सबै तहमा राजनीति भएको छ । यो हदै भइसक्यो । अब विश्वविद्यालयको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । पुरानो तरिकाअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उपकुलपति छान्न कमिटी बन्ने, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाउने, उनीहरूबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन्छ । युरोप, अमेरिकाका सफल विश्वविद्यालयमा यही प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन थालेपछि कार्यसम्पादन राम्रो देखिएन । पार्टी र त्यसभित्रको पनि कोटा सिस्टमअनुसार विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुन थालेपछि ठूलो क्षति भएको छ ।
