गत १७ कात्तिकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका २२ वर्षीय अब्दुल हकिम मियाको शव कतारबाट नेपाल आइपुग्यो । साढे तीन वर्षदेखि प्लम्बर भिसामा रहेका उनको शव बुबा मोहम्मद मियाले बुझेर अन्तिम संस्कार पनि गरे । प्लम्बर भिसामा गए पनि कतारमा उनलाई स्टोरमा काम लगाइएको मृतकका बुबा मियाले बताए । सोही स्थानमा काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भयो । तर, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बिमा कम्पनीले उनलाई क्षतिपूर्ति दिन नमानेको उनले गुनासो गरे । ‘सबै कागज लिएर बोर्डमा गयौँ । तर, बोर्डका कर्मचारीले अब्दुलको श्रम सकिएको रहेछ भन्दै रकम पाउँदैनौ भने,’ उनले निराश हुँदै भने । बोर्डले उनलाई दाहसंस्कारबापत २५ हजार रुपैयाँसम्म दिने बताएको छ । दुई वर्षको स्वीकृति लिएर कतार गएका उनको मृत्यु हुँदा श्रम स्वीकृति सकिएको एक वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको रहेछ । सोही कारण उनले नेपालमा कुनै पनि सहयोग रकम पाएनन् ।
सिराहाका ४२ वर्षीय रामकुमार सदाले साउदी अरबबाट बिदामा नेपाल आउन टिकट काटेका थिए । तर, फर्कने तीन दिनअगाडि उनको साउदी अरबमा नै मृत्यु भयो । कारपेन्टर भिसामा साउदी गएका उनको काम गर्ने क्रममा माथिबाट माटोको ढिस्को खसेर एकजना विदेशी कामदारसहित घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । सात वर्षदेखि साउदीमा काम गर्दै आएका उनी बीचमा एकपटक मात्रै नेपाल आए । मृत्युपछि उनका भाइ मदनकुमार सदाले उनको शव बुझे र परिवारले उनको दाहसंस्कार पनि गरे । कम्पनीले उनको बाँकी पारिश्रमिक पनि पठाउने प्रक्रियामा छ । तर, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बिमा कम्पनीबाट पाउने क्षतिपूर्ति उनको परिवारले पाउन सकेन । बोर्डले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएकाले क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी दिएको मृतक सदाका भाइ मदनकुमार सदाले बताए । उनका अनुसार बोर्डले दाहसंस्कारबापत २५ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्ने आवश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।
श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेकै कारण सरकार र बिमाबापत पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम नपाउने अब्दुल र रामकुमार मात्रै होइनन् । यस्तो समस्या लिएर दैनिक एक–दुईजना कामदारका परिवार वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आउने गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए ।
विभिन्न माध्यमबाट रोजगारीमा गएका वा विदेशमा नै रहँदा श्रम स्वीकृति नै नगरी रोजगारीमा बसिदिनाले त्यस्ता कामदारलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘कामदारका परिवार आउनुहुन्छ । हामीलाई उहाँहरूप्रति सहानुभूति पनि छ । तर, श्रम स्वीकृति सकिएकाले कानुनतः उहाँहरू अवैधानिक हुनुहुन्छ । तसर्थ, हामी भुक्तानी गर्न सक्दैनाैं,’ उनले भने ।
सबैखालको श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै, तर श्रमिक अनभिज्ञ
वैदेशिक रोजगार विभागले यो वर्षदेखि श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै उपलब्ध गराएको छ । तैपनि, लक्षित कामदारले भने यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
विभागले ०७८ साल माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट नै लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका कामदारले नेपालमा नै आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, ०७९ वैशाख २ देखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । साथै, ०७९ जेठ ६ गतेदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । योसँगै श्रम कार्यालयमा लाइन लागेर स्वीकृति लिइनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भयो । कामदारले कुनै पनि ठाउँमा बसेर श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भए ।
तर, गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारले पनि अनलाइन श्रम स्वीकृतिको प्रयोग भने नगरेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेको समस्या देखिन थालेपछि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक सूचना नै जारी गरेको थियो ।
अनलाइन श्रम स्वीकृतिका सम्बन्धमा दैनिक २० जनाको गुनासो आउँछ
श्रम स्वीकृति नवीकरणको विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा दैनिक २० जना कामदारको गुनासो आउने गरेको कल सेन्टरले जानकारी दिएको छ । विशेष गरी साउदी अरबबाट कामदारले श्रम स्वीकृतिको समस्या सुनाउने गरेको कल सेन्टरले जनाएको छ । त्यस्तै, युएई र मलेसियाबाट पनि यस्ता गुनासो आउने गरेका छन् । कल सेन्टरमा अधिकांश कामदारले ह्वाट्सएप र इमोबाट समस्या सुनाउने गरेका छन् । कल सेन्टरमा आएका यस्ता गुनासोको सम्बोधनका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयसँग सहकार्य गरी आवश्यक सल्लाह दिइने कल सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
घाइते र मृतक कामदारले पाउने सुविधा
श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको श्रम अवधिमा गन्तव्य मुलुकमा नै मृत्यु भएमा कामदारका परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सात लाख रुपैयाँसम्म सहयोग रकम पाउँछन् । त्यस्तै, मृतक कामदारका छोराछोरीले अध्ययनका लागि सहयोग रकम प्राप्त गर्छन् । आठ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छोराछोरीले वार्षिक आठ हजार र सोभन्दा माथि अध्ययनरत छोराछोरीले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ सहयोग रकम पाउँछन् ।
त्यस्तै, मृतक कामदारका दम्पती, छोराछोरी, आमा र बुबाले पाँच प्रकारका घातक रोग (किड्नी फेल, मुटु रोग, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन) लागेमा उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्छन् । तर, घाइते भएमा अवस्था हेरीकन वैदेशिक रोजगार बोर्डले न्यूनतम सात हजारदेखि अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्छ । कामदारको दाहसंस्कारका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् भने बोर्डले नै शव घरसम्म ढुवानी गर्छ ।
त्यस्तै, कामदारले वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमाबापत कम्तीमा १० लाख र बढीमा १४ लाख रुपैयाँसम्म पाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीले बिमितको उमेरअनुसार बिमा रकम भुक्तानी गर्छ । तर, श्रम स्वीकृति अवधि सकिएका कामदारले यी कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्दैनन् ।
कसरी गर्ने अनलाइन नवीकरण ?
कामदारले यथास्थानमा रहेर अनलाइन माध्यमबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागले निर्माण गरेको एफइआइएमएस गएर नवीकरण गर्न सक्नेछन् । जहाँ कामदारले अवधि रहेको राहदानी, कामदार भिसा र कम्पनीसँग भएको सम्झौतापत्रसमेत अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सोही वेबसाइटमा गएर कामदारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषको रकमसमेत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कामदारको उमेरअनुसार बिमा रकम तोकिएको छ । थोरैमा चार हजार दुई सय र धेरैमा नौ हजार चार सयसम्ममा बिमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने एक हजार पाँच सय कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । रकम भुक्तानीका लागि विभिन्न पेमेन्ट वालेटको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । विभागले ०७१ सालदेखि डिजिटल तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको हो भने ०७९ जेठदेखि सबैखालको श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन गर्न सुरु गरेको हो ।
कामदारले नजानेर यस्तो समस्या आउँछ : दीनबन्धु सुवेदी, श्रम सहचारी, युएई
कतिपय कामदारले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्छन् भने कतिपयले अनलाइनबाट स्वीकृति लिन जान्दैनन् । पहिलोपटक दुई वर्षको श्रम स्वीकृति लिएर आउँछन् ।
अवधि सकिएपछि रोजगारदाताले मन परायो भने अर्को दुई वर्षको अवधि थपिदिन्छ । कामदार र रोजगारदाता दुवै सहमति भएपछि किन स्वीकृति लिनुपर्छ र भन्ने खालको अनभिज्ञता छ कामदारमा ।
त्यसैले श्रम मन्त्रालयले पनि कामदारको मोबाइलमा नै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्ने वेला आयो है भन्ने खालका सूचना दिने केही संरचना बनाउनुपर्छ ।
अनलाइन नवीकरणलाई सहजीकरण गर्न भनेका छाैं : एकनारायण अर्याल, सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम नवीकरणको समस्या देखिएपछि हामीले गन्तव्य मुलुकमा दूतावासलाई नवीकरणका लागि सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेका छौँ ।
कामदारले नवीकरणका लागि कल्याणकारी कोषको शुल्क र बिमाबापतको शुल्क दूतावासमा नै भुक्तानी गर्न सक्छन् ।
नेपालमा रहेका कामदारका परिवारले भुक्तानी गर्न पनि सक्छन् वा कामदार आफैँले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न पनि सक्छन् । त्यस्तै, कामदारलाई नवीकरणका कारण झकझकाउन हामीले मोबाइलमा सूचना दिने व्यवस्था पनि गर्दै छाैँ ।
