नयाँ दलमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै

पटक–पटक सरकारमा गएका मात्र होइन, नयाँ दलमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । एकाधबाहेक अधिकांश सांसदले मन्त्रीको आकांक्षा राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मन्त्री छान्न सकस हुने देखिएको छ । 

संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका सभापति एवं दलका नेता लामिछानेले २० जना सांसदसँग आफ्ना रुचिको मन्त्रालयको नाम मागेका छन् । २० जना सांसदले आफ्नो रुचि र विज्ञताअनुसार भन्दै दुई–दुईवटा मन्त्रालयको नाम बुझाइसकेका छन् । 

रास्वपाले सरकार गठनका क्रममा चार मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । जसमध्ये उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयमा सभापति लामिछानेले कार्यभार नै सम्हालिसकेका छन् । रास्वपाले थप स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले खुलेर भन्न नचाहे पनि ‘काम गर्न सक्ने मन्त्रालय’मा दाबी रहेको स्विकारे । ‘हामीले काम देखाउन सकिने, जनतालाई ‘डेलिभरी’ गर्न सक्ने मन्त्रालय मागेका छौँ, हेरौँ के हुन्छ,’ उनले भने । 

स्रोतका अनुसार रास्वपाभित्र शिशिर खनाल र सन्तोष परियारले शिक्षा मन्त्रालय, डा. तोसिमा कार्की, डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, रविनिकट मानिएका डोलप्रसाद अर्याल पनि मन्त्री बन्ने तीव्र लबिङमा छन् । 

कानुन मन्त्रालय पाएको अवस्थामा अधिवक्तासमेत रहेकी सोविता गौतमले आफूलाई पठाउनुपर्ने माग राखेकी छिन् । शिशिर, तोसिमा र सोविताबाहेक अन्य समानुपातिकबाट छानिएका सांसद हुन् । 

महामन्त्री ढकालका अनुसार भागबन्डाका क्रममा मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मन्त्री छनोट गरिने बताए । ‘हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका सांसदहरू छन् । जुन मन्त्रालय पाउँछौँ, त्यहीअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ रहेका सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय हुन्छ,’ ढकालले भने । 

रास्वपाभित्र अधिकांशले मन्त्रीको दाबी गरेपछि संसदीय दलभित्र केही सांसदले आन्तरिक भोटिङका आधारमा मन्त्री चयन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर, महामन्त्री ढकालले सकेसम्म सहमतिमै मन्त्री चयन गरिने बताए । ‘एकै क्षेत्रमा धेरै विज्ञ भएको र सबैले दाबी गरेको अवस्थामा भोटिङको विकल्प पनि हुन सक्छ,’ पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका महामन्त्री ढकालले भने । 

६ सांसद रहेको डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीभित्र अध्यक्ष राउतबाहेक अन्य चारवटै सांसदले मन्त्रीको चाहना राखेका छन् । एक अब्दुल खानले मन्त्रीको शपथ खाइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भने बाँकी छ । 

मधेस प्रदेशमा १३ सिट रहेको जनमत पार्टीले आफू त्यहाँ सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । केन्द्रमा उसको दुई मन्त्रालयमा दाबी छ । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा केन्द्रमा एक मन्त्रालयमै सम्झौता गर्न सकिने विकल्प पनि रहेको जनमत पार्टीका नेता बिपी साहले बताए । केन्द्रमा जनमतले थप एक कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

अब पाउने मन्त्रालयमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित अनितादेवी साहलाई पठाउने सम्भावना बलियो छ । उनी पार्टीकी सचिव हुन् । अध्यक्ष राउतले भने संगठन विस्तारमा लाग्ने भन्दै मन्त्री पदमा इच्छा नरहेको बताएका छन् । 

जसपामा चार आकांक्षी
जसपाले सरकारसँग उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । तर, संसदीय दलको नेता चुन्न नसकेकाले अहिलेसम्म सरकारमा कुनै मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन । संसदीय दलका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदै छ ।

अध्यक्ष यादव प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई दलका नेता बन्ने तयारीमा छन् । तर, राईसँगै नेताहरू रामसहायप्रसाद यादव र राजकिशोर यादवले पनि दलको नेतामा आकांक्षा देखाएका छन् । 

रामसहाय अध्यक्ष यादवनिकट नेता हुन् । पार्टीभित्र आफू वरिष्ठ रहेको भन्दै आफ्नो नाममा सहमति हुनुपर्ने राईको दाबी छ । राई नेता चयन हुन नसकेको अवस्थामा जसपा फेरि फुटको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले पार्टीभित्र उनको नाममा निर्वाचनमार्फत नभएर सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । 

जसपाले पनि मधेस प्रदेशमा आफू १६ सिटसहित निर्णायक अवस्थामा रहेको भन्दै प्रदेश सरकार नेतृत्वको दाबी गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार मधेसमा मुख्यमन्त्री पाए केन्द्रमा दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने, नपाए तीन मन्त्रालय लिएरै छाड्ने नेतृत्वको रणनीति छ । उपप्रधानमन्त्री पाएको अवस्थामा जसपा अशोक राईको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारीमा छ । नभए राईकी श्रीमतीसमेत रहेकी समानुपातिक सांसद सुशीला श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी छ ।

त्यस्तै, जसपाभित्र नेताहरू राजकिशोर यादव, प्रदीप यादव र रामसहायप्रसाद यादवले मन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । संसदीय दलको नेतामा राईलाई सर्वसम्मत बनाएर रामसहाय र राजकिशोरलाई मन्त्री बनाउने सर्तमा सहमति गरौँ भन्ने विकल्प पनि रहेको जसपाकै एक नेताले भने । 

राप्रपा र उन्मुक्ति तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने 
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार निर्माणमा समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छन् ।

आइतबार साँझ बसेको राप्रपाको बैठकले राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने तत्काल जान नहुने राप्रपाको निष्कर्ष छ । सरकारमा जाने विषयमा आफूले कुनै औपचारिक सर्त पनि नराखेको र तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । राप्रपासँग १४ जना सांसद छन् ।

त्यसैगरी, चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ । उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, प्रवक्ता दामोदर पण्डितलगायत नेता सरकारमा जाने–नजाने विषयमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागारमै पुगेका थिए । प्रवक्ता पण्डितले रेशम चौधरीको रिहाइ, दोस्रो– टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाइएका तीनवटा आयोगमध्ये गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका क्रममा ५८ जना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा खारेज भएपछि सरकारमा जाने उनले बताए ।