मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्सिट्युसन (गानरी)को उपसमितिले आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आयोगको श्रेणी खस्किँदै जानुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास गुम्ने र त्यसले अन्ततः नेपाललाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसहित छलफल गरी ‘गानरी’सँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
त्यसैगरी पूर्वआयुक्त रामदयाल राकेशले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कनुको जिम्मेवारी आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले लिनुपर्ने धारणा राखे। तत्कालीन शाहीशासनकालमा समेत मानव अधिकारको क्षेत्रमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर नभएको दृष्टान्त दिँदै उनले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन वर्तमान पदाधिकारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गानरीले संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी अध्यादेशको संरचना र सोही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्य कारक बनाएर आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। मानव अधिकारकर्मी मोहन आचार्यले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी मूल्यांकन गर्ने गानरीको समन्वय समितिले आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरेको भए पनि औपचारिक निर्णय भने भइनसकेकाले अझै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सकिने बताए। त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनले बताए।
