अर्थले अघि बढाएको ‘लघुवित्त कोष’को कार्यविधि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता, ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय
सरकारले किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित बजेटमार्फत ल्याएको पाँच खर्बको कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरी रायका लागि पठाएको कार्यविधि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि यो कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवको बजेटमा ‘किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पाँच खर्बबराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने’ घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको ३२ नम्बर बुँदामा उल्लेख उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पुसभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत यसलाई पुसबाट कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयबाट कार्यविधि फिर्ता भएपछि कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको हो ।
पाँच खर्बको ठूलो रकमको कोष बनाउनुपर्ने भएकाले यसलाई ऐनमार्फत नै व्यवस्था गर्नुपर्ने राय कानुनबाट प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीका वित्त सल्लाहकार शालिराम पुडासैनीले जानकारी दिए । कार्यविधि लेखनमा समेत अग्रसरता लिएका उनले भने, ‘हामीले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयलाई पठायौँ । तर, मन्त्रालयले पाँच खर्बको लागत भएको कोषका लागि ऐनको आवश्यकता रहेको राय पठायो । त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।’
यस्तो छ कोषको परिकल्पना
अर्थ मन्त्रालयले परिकल्पना गरेको यो कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यो कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
कोषमा भएको रकम लघुवित्तहरूले निश्चित ब्याजदरमा ल्याउँछन् । र, कृषकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसरी कोष नै स्थापना गरी कर्जा परिचालन गर्दा कृषकले सहज रूपमा कर्जा पाउने उल्लेख छ । सबै लघुवित्त कम्पनीहरूले कोषमार्फत रकम लिने, अनि परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीका वित्त सल्लाहकार पुडासैनीले बताए । लघुवित्त कम्पनीहरूले लिएको त्यस्तो रकम किस्ता–किस्ता रूपमा बुझाउने र पुनः उक्त रकम परिचालन गरिने उनले बताए । कुनै पनि लघुवित्त कम्पनीलाई स्रोतको आवश्यकता पर्यो भने उक्त कोषमा रकम माग गर्ने र तीन महिना–६ महिनामा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लघुवित्तमार्फत चार खर्ब कर्जा प्रवाह
हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चार खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ । कोषको स्थापना भएमा थप एक खर्ब स्रोत उपलब्ध हुनेछ । हाल देशभरमा ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । यी ६५ वटै कम्पनीले उक्त कोषमा रहेको रकम सापटी लिई कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सरकारले ल्याएको लघुवित्त कोषलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले पनि बैंकहरूले आफ्ना लघुवित्त संस्थामार्फत ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, बैंकहरूले कृषिमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हालसम्म १२.४८ प्रतिशत ऋण लगानी भएको तथ्यांक छ ।
