देशभरका सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ । सम्मेलन आइतबारसम्म चल्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको ७२औँ स्थापना दिवस र सम्मेलनको आज एकसाथ उद्घाटन गरिएको हो । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा आयोजना गरिने सम्मेलनमा यसपटकको नारा ‘फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता, कानूनी शासनको सुनिश्चितता’ रहेको छ ।
सम्मेलनले पाँच वर्षअघि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितासहितका नयाँ कानून कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती तथा सुधारका विषयमा छलफल गर्नेछ ।
यसका साथै, सम्मेलनमा सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिकता विकास, सेवा प्रवाहमा विश्वसनियता, बहस–पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय, मानव अधिकारको संरक्षण तथा अनुसन्धानमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गने लगायतका विषयमा केन्द्रित कार्यपत्रमा छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनमा देशभरबाट विभिन्न तहका गरी चार सय ६५ सरकारी वकिलहरूको सहभागिता रहेको छ । फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी, नेपाल बारका प्रतिनिधि, सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीसहित थप एक सयजनालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आमन्त्रत गरेको छ ।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यमान् कानूनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशंसा गर्दै सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिकताले नै मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा व्यवहारमा रुपान्तरित भएको धारणा राखे ।
सरकारी वकीलको सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कानून जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाएका छन् ।
‘मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानूनको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरू कुनै किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी नष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यवसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सबै सरकारी वकिलहरूलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
कायममुकायम प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपण गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने विषयमा जोड दिए । उनले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन न्याय प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेका सरकारी वकीलहरूको भूमिका प्रशसनीय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक, कानूनी एवं संरचनागत परिवर्तन भएका छन् । अब फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता, अवधारणा र मापदण्डले मात्रै अहिलेका आवश्यकता सम्बोधन हुने सम्भावना हुँदैन ।’
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अपराध अनुसन्धानमा नवीन प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । अपराधकर्ममा पनि प्रविधि प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले अनुसन्धानलाई पनि त्यसैअनुसार आधुनिक बनाइनुपर्ने बताए ।
‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी रुपमा संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी वहन गर्नसक्नेगरी विशिष्टिकृत र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
