लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋणीहरूको संघर्ष टुंगोमा पुगेको छ । बुधबार लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार बहुबैंकिङ कर्जाले समस्यामा परेका सदस्यलाई उनीहरूको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरण गरिने भएको छ । यसका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुर्नतालिकीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
कर्जाको वास्तविक पीडितको पहिचान हुने सहमति गरिएकाले संघर्ष समितिका नाममा अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरूको गतिविधिलाई निरुत्साहित पारिएको महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गंगाधर पाण्डेले बताए । उनका अनुसार संघर्ष समिति बनाएका केही वास्तविक पीडितको माग सम्बोधन गर्न आधिकारिक सहमति भएको छ । अब समितिका नाममा अनुचित लाभ लिन खोज्ने समूहलाई निरुत्साहित पारिएको छ । ‘त्यस्ता समूहले संस्थाका सदस्यले ऋण नै तिर्नु नपर्ने भन्ने हौवा पिटाएका थिए,’ उनले भने, ‘अब वास्तविक पीडित पहिचान हुने भएपछि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा आउनेछन् र वास्तविक पीडितको समस्या समाधान हुनेछ ।’
सहमतिमा केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्दा हाल लिइरहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । पत्रमा उल्लेख छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी सदस्य हरूसग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्तसम्बन्धी अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने ।’
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सीमाभित्र रही कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दवाव नदिने समेत उल्लेख छ । त्यस्तै ग्रामिण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई कमिक रूपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नेमा लघुवित्त बैंकरहरू सहमत भएका छन् ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखा पाँचजना विपन्न ग्राहक सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यका छोराछोरीहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागि दुवै सम्झौता पक्षधरहरूले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालोसूचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरूको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्ने समेत पत्रमा समेटिएको छ ।
