विधेयकको मस्यौदा संसद्को पहिलो अधिवेशनमै पेस गर्ने गरी छिट्टै सरकारलाई बुझाइने
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । निर्वाचनलाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
अब निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ : दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । अब निर्वाचनको मिति निर्वाचन कानुनभित्रै हुन्छ । कानुनद्वारा मिति निर्धारण गर्ने विषय मस्यौदामा आउँछ । अब पाँच वर्षपछि निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा देखिएका कमी–कमजोरी, सिकाइ, अनुभव र उपलब्धि समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताए । ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।’ विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र आयोगबाट स्वीकृत गरेर संसद्मा पेस गर्न छिट्टै सरकारलाई बुझाइने उनको भनाइ छ ।
आयोगले ड्राफ्ट गरिरहेको मस्यौदामा निर्वाचनको मिति नै तोकिने भएको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको अवधि र निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । ‘अब निर्वाचनको मिति निर्वाचन कानुनभित्रै हुन्छ । कानुनद्वारा मिति निर्धारण गर्ने विषय मस्यौदामा आउँछ । अब पाँच वर्षपछि निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
‘नो भोट’को व्यवस्था, ‘राइट टु रिकल’ समेट्नेबारे विचार–विमर्श
आयोगले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’को अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशको निर्णयबमोजिम नै कसैलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने विषय समावेश गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने विषय एकीकृत मस्यौदामा समेटिएको उनको भनाइ छ । ‘मस्यौदामा प्रत्याह्वान (राइट टु रिकल) अर्थात् हाम्रो प्रतिनिधिलाई हामी फिर्ता बोलाउँछौँ भनेर मतदाताको अधिकारको विषय समेट्नेबारे पनि विचार–विमर्श भइरहेको छ,’ उनले भने । भोटिङको विषय पनि कानुनद्वारा बाध्यकारी बनाउन मस्यौदामा समावेश गर्ने आयोगको तयारी छ ।
समानुपातिक समावेशी विषयमा प्रस्टता नभएको भन्ने प्रश्न उठेकाले आयोगले आरक्षण, समानुपातिक समावेशिताले समात्नुपर्ने पक्ष र वर्गलाई कानुनमै स्पष्ट गर्ने भएको छ । संविधानको मर्मबमोजिम हुने गरी अबको कानुनमा स्पष्ट गरिने थपलियाले बताए ।
आयोगले आफ्ना काम विकेन्द्रीकरण गर्न कानुनमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भएको छ । मतदाता शिक्षा र मतदाता नामावलीको विषय स्थानीय सरकारबाटै कार्यसम्पादन हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी छ । मतदान केन्द्रलाई समावेशी, पहुँचयोग्य, अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुर्याउने विषय पनि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउने आयोगको तयारी छ । ‘निर्वाचनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएको, संविधानले निर्दिष्ट गरेको, तर कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई पनि समेट्छौँ,’ थपलियाले भने ।
