प्रदेश १ का जनप्रतिनिधि भन्छन्– टावर राख्न भवन निःशुल्क दिन्छौँ, कर पनि लिँदैनौँ, बरु पुरस्कृत गर्छौँ
खोटाङको वराहपोखरी गाउँपालिकाभरि जम्मा एउटा मात्र टेलिकमको टावर छ । सोलार प्रविधि जडान भएकाले घाम लाग्दा मात्र नेटवर्क आउँथ्यो । पालिकाले पोल खरिद गरेर बिजुली पुर्याएपछि अहिले नेटवर्क अलि सहज भएको छ । तर, एउटा टावरको कभरेज २५ प्रतिशत मात्र भएकाले पालिकाका ७५ प्रतिशत भूभागका जनता मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । सोही कारण महिनामा १५ दिन सदरमुकामको टेलिकम कार्यालयमा टावर माग्न पुग्ने गरेको पालिकाका अध्यक्ष शालिकराम बन्जाराले बताए । उनले भने, ‘हामी टावर राखेको कर लिँदैनौँ, बरु सरकारी भवन दिन्छौँ । आवश्यक सहयोग पनि गर्छौँ । गाउँमा टावरको संख्या बढाइदिनुहोस्, हामी तपाईंहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्छौँ ।’
चीनसँग सिमाना जोडिएको संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा एउटा मात्र ‘टुजी’ चल्ने टेलिकमको टावर छ । तर, सोलार प्रविधिको भएकाले त्यो टावरले राम्रो काम गर्दैन । सोही कारण पालिकाले १ पुसमा विराटनगरस्थित नेपाल टेलिकमको प्रदेश १ कार्यालयसँग जेनेटर लाने सम्झौता गरेको छ । पालिका अध्यक्ष वाङ छेदर लामाले दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने भोटखोलामा जनसंख्या कम छ भनेर टेलिकम र एनसेलले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । आधारभूत सेवाको अधिकारबाट जनतालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने उनको माग छ । उनी भन्छन्, ‘नाफा मात्र हेरेर होइन, मानव अधिकारको पनि सवाल हो, थप टावर निर्माण गरेर सेवा सहज बनाइदिनुपर्छ । हामी सकेको सहयोग गर्न तयार छौँ ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ पुसमा विराटनगरमा प्रदेश १ मा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तरको अवस्था प्रत्यक्ष बुझ्न र सुझाव लिन प्रदेशस्तरीय छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश १ का पहाडी र हिमाली क्षेत्रका उपभोक्ताले सहज रूपमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आफूहरूमाथि विभेद गरेको आक्रोश पोखेका थिए । सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलराज बस्नेतले इन्टरनेट अभावमा सरकारी कामकाज सहज नभएको तथा अस्पतालमा बिमाबापतको उपचार सेवा नपाएको बताए ।
प्रदेश १ मा सबै पालिकामा सेवा पुगेको टेलिकमको दाबी
नेपाल टेलिकम प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले १४ वटै जिल्लाका सबै एक सय ३७ वटै पालिकामा एनटिसीको सेवा विस्तार भइसकेको जिकिर गरेको छ । टेलिकम प्रदेश १ का निर्देशक प्रेमप्रसाद सिलवालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा टेलिकमले हालसम्म सात सयभन्दा बढी मोबाइल टावर स्थापना गरिसकको छ । चालू वर्षभित्रै एक सय नौवटा टावर थप गर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयवासीको गलत मानसिकता र हेलचेक्र्याइँका कारण टावर निर्माण र फाइबर विस्तार गर्न बाधा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
शुल्क सस्तो बनाउनुपर्छ : राजेन्द्रकुमार राई, मुख्यमन्त्री, प्रदेश १
प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाका अझै धेरै ठाउँमा टावर नै छैनन् र भएका ठाउँमा पनि राम्रो नेटवर्क छैन । यसैले अब सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सेवाको गुणस्तर भरपर्दो बनाएर शुल्क पनि सस्तो बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छ ।
पालिकाले कर लिने चलन हटाउनुपर्छ : पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
सबैको भूमिकाले दूरसञ्चार सेवाको विस्तार सहज हुन्छ । टावर राख्दा मनमौजी पालिकाले कर लिने चलन हटाउनुपर्छ । अहिले दुर्गममा स्थापना भएका टावरहरू सबै सोलार प्रविधिका छन्, घाम लागेन भने ब्याट्री चार्ज हुँदैन । चाँडै ड्यामेज हुन्छन् । यसैले जति चाँडो बिजुली पुग्छ, सेवामा पहुँच उति चाँडो बढ्नेछ ।
मदिराभन्दा इन्टरनेट कर महँगो : सुभाष खड्का, कार्यकारी निर्देशक, आइएसपिएएन
इन्टरनेट सेवामा सरकारले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु र मनोरञ्जन क्षेत्रको भन्दा बढी कर लिँदा सस्तो बनाउन बाधा पुगेको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा अझै ३० प्रतिशत कर लिइरहेको छ । भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा धेरै खर्च गरेर घर–घरमा सेवा दिइरहेका छौँ ।
