सरकारले केही बन्दीलाई छुटाउन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो अध्यादेशको विरोधमा हामीले नेपाल बारका तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ । भर्खरै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नयाँ संसद् बन्ने तयारी हुँदै छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा छ । यस्तो सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन । त्यसैले, यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग माग गरेका छौँ ।
निश्चित व्यक्ति र मुद्दालाई लिएर यसरी कानुन संशोधन गर्नु कति जायज हो ?
यो बिल्कुलै गलत हो । सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउनु ठिक छैन । अध्यादेशले कानुनी अवधारणा र संविधानवादको समेत उपेक्षा गरेको छ । त्यसैले, सकारको यस कदमसित सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुन सकिन्न ।
अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई छुटाउन कानुन संशोधन गर्दा अदालतको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन र?
सरकारले अहिलेको अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भनेको अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्नु हो । खासमा केपी ओली नेतृत्वको पहिलेको सरकारले नै सम्झौता गरेर शान्ति सम्झौता गर्ने तयारी गरेको रहेछ । त्यसैलाई हेरेर अहिलेको कामचलाउ सरकारले पनि अध्यादेशको बाटो समातेको देखिन्छ । सरकारको यो प्रयास प्रचलित कानुन, विधि र पद्धतिअनुरूप गलत छ । उसले अब यो अध्यादेश फिर्ता लिएर आफ्नो गलत कदमलाई सच्याउन सक्नुपर्छ ।
