विश्वव्यापी अर्थतन्त्र बढ्दो मुद्रास्फीति र ऋणले जेलिएको छ । जलवायु संकट एवं युक्रेनमा रुसको सक्रिय अतिक्रमणले त्यसलाई बल पुर्याएको छ । राष्ट्रसंघले ऋण राहतको खाँचोमा परेका ५४ मुलुकको पहिचान गरेको छ, जहाँ विश्वव्यापी जनसंख्याको लगभग २० प्रतिशत मानिस बसोवास गर्छन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी विश्वका गरिब मुलुक हुन् र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
तर, उदीयमान बजारलाई सहयोग गर्नुको साटो विकसित अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पर्याप्त राहत, तरलता वा जलवायु लगानी प्रदान गर्न असफल भइरहेका छन् । असफल नीतिको पुनरावृत्तिले दक्षिणी गोलार्धमा अशान्ति–अस्थिरता निम्तिँदै छ । यस सन्दर्भमा जी २० का रूपमा चिनिने विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रको समूह पनि भूराजनीतिक टकरावका ठोस कदम चाल्न नसक्ने गरी थला परेको छ ।
विश्व बैंकद्वारा आयोजित विश्वव्यापी महामारी तयारी कोषको आधिकारिक सुरुवातको घोषणालाई बालीमा भएको हालैको जी २० बैठकको एउटा सकारात्मक विकास ठानिएको थियो । कोषमा जी २० सदस्य र अन्य राष्ट्रले लगानी गरेका छन् । कोषको उद्देश्य सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सम्भावित महामारीसँग लड्न र ठोस समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारीलाई सुधार गर्न मद्दत गर्नु रहेको छ । तर, यो पहलको सीमितता र लगानीको अपर्याप्तताका लागि पहिले नै आलोचित छ अर्थात् हालसम्म एक अर्ब ४० करोड डलर मात्रै लगानी जुटेको छ । जलवायु, खाद्य एवं आर्थिक संकटलगायत अन्य विश्वव्यापी चुनौतीले बालीको जी २० बैठकमा खासै स्थान पाएन ।
यदि जी २० ले सबैभन्दा जोखिममा रहेकालाई राहत दिन सक्दैन भने यो बहुपक्षीय संगठनलाई कायम राख्नुको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ । सान्दर्भिक रहिरहनका लागि यो अन्तरसरकारी मञ्चले आज विश्वले सामना गरिरहेको बढ्दो संकटको समाधान गर्न सक्षम छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । पहिलो उपाय विकासोन्मुख मुलुकको बिग्रँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नु हो । यसमा ऋण राहत र पुनर्संरचनालाई प्रोत्साहन गर्ने, बहुपक्षीय विकास बैंकबाट कर्जा बढाउने, पुँजी पलायन र मुद्राको अवमूल्यन रोक्न तरलता समर्थन बढाउने र दिगो विकास लक्ष्य एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतासँग सम्बन्धित वित्तीय प्रवाह एकत्रित गर्नु रहेको छ ।
जी २० ले अर्को महŒवपूर्ण पहल भनेको बार्बाडोसका प्रधानमन्त्री मिया मोटलीले सारेको ब्रिजटाउन योजनालाई समर्थन गर्नु हो । योजनाले उच्च आय भएका मुलुकलाई तुरुन्तै न्यून आय भएका मुलुकको तरलता बढाउन विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समयमा एक खर्ब डलरको कोषको आह्वान गरेको छ, जसलाई विशेष निकासा अधिकारका माध्यमबाट निकासा गर्न सकियोस् । ब्रिजटाउन योजनाले सरकारलाई बहुपक्षीय ऋणलाई १० खर्ब डलरमा विस्तार गर्ने र पहिल्यैदेखि ऋणग्रस्त राष्ट्रका ऋण र ब्याज भुक्तानी फुकुवा गर्ने प्रस्ताव गर्छ ।
जी २० ले कर न्यायमा सुधार गर्न पहिल्यै समर्थन गरिसकेको कार्यक्रमको सुदृढीकरणमा विचार पुर्याउनुपर्छ । गत वर्ष जी २० ले आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) द्वारा १५ प्रतिशतको विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करको ‘समावेशी खाका’ योजनामा समर्थन जनाएको थियो । यस पहलकदमीलाई एक सय ३२ मुलुक र तिनका न्यायिक क्षेत्रले समर्थन गरेका थिए । यसले महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत देखाएको पनि थियो, तर अन्ततः वास्तविक भिन्नताका लागि आवश्यक महत्वाकांक्षा अभाव देखियो । जी २० नाफा निकासीलाई सफलतापूर्वक रोक्न र कर्पोरेट कर छलीबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएका कम आय भएका राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण राजस्व उत्पादन गराउन असफल भयो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी र न्यून कर क्षेत्रलाई दिइएको ठूलो छुट र त्यसमाथि विकासशील राष्ट्रलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइनुले बहुपक्षीय व्यवस्था गरिबविरोधी हो भन्ने धारणालाई बदल्न सहयोगी भएन । जी २० ले यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विकासशील मुलुक र उदीयमान बजार र तिनका आवश्यकता एवं सरोकारलाई थप प्रभावकारी ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी खाकाका लागि सचिवालय निर्माण गर्नु एक उपयुक्त सुरुवात हो । यसबाहेक निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई सामेल गराउनुपर्छ । निरीक्षण बढाउन आवश्यक छ र धनी राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रसँग परामर्श नगरी तिनका तर्फबाट निर्णय गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।
जी २० ले महŒवपूर्ण संरचनात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण राहत आवश्यक छ तर विकासशील मुलुकका लागि आवश्यक जलवायु परिवर्तन र कर न्यायलाई सम्बोधन नगरी लागू गरिएको राहत केवल छारो हाल्ने काम बन्न पुग्छ । जी २० समूह थप समावेशी हुनुपर्छ जहाँ ठूला अर्थतन्त्रका स्वार्थले मात्रै ठाउँ पाउनु हुँदैन ।
सन् २०२३ मा जी २० को नेतृत्व वर्तमान, पूर्व र भविष्यका आयोजकत्रय भारत, इन्डोनेसिया र ब्राजिल हुनेछन् । सन् २०२५ मा दक्षिण अफ्रिकाले बैठक आयोजना गर्नेछ । दक्षिणी गोलार्धको आवाजलाई बलियो बनाउन जी २० अध्यक्षतामा रहेका उदीयमान बजार अर्थतन्त्रले यस मञ्चको प्रयोग गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि ऋण र पीडाबाट गुज्रेको इतिहास भएका राष्ट्रले सामाजिक एवं वातावरणीय चिन्ता समाधान गर्न योजना निर्माण गर्न सक्छन् भने यो एक शक्तिशाली प्रतीक हुनेछ । तर, सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्रले अहिलेको जस्तो असम्बद्ध र सुस्त प्रणालीलाई ज्युँका त्युँ रहन दियौँ भने सबैभन्दा ठूलो लज्जास्पद परिघटना हुनेछ ।
(कार्भालो ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनमा इक्विटीका वैश्विक निर्देशक हुन्) अल जजिराबाट
