नेपालमा मल आयात गर्ने दुई आधिकारिक कम्पनी कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले दुई कम्पनीमा गरी ४२ हजार नौ सय ८३ मेट्रिकटन मल मौज्दात छ । जसमध्ये २१ हजार सात सय ६४ मेट्रिकटन युरिया र डिएपी–पोटास गरी एक हजार नौ सय ३२ मेट्रिकटन मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग मात्रै छ ।
बाँकी मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग रहेको छ । तर, गहुँ र आलुलगायत अन्य तरकारी खेतीको समयमा किसानले युरिया मल पाउन सकेका छैनन् । यो सिजनमा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मल चाहिने किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले बताए । तर, सिजनकै समयमा पुनः मल अभाव भएपछि किसानहरू देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । समयमै पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन तथा समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न माग गर्दै किसानले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । विशेष गरी स्थानीय तह र सहरी आसपासका जिल्लाहरूमा मलको अभाव भएको तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘किसानलाई आलु रोप्न र गहुँ छर्नका लागि यतिवेला मल चाहिन्छ, तर पाइँदै–पाइँदैन, डिपोमा जाँदा मल छैन भनेर फर्किन बाध्य छौँ ।’
कृषि सामग्री कम्पनीमार्फतका मल वितरण गर्ने ४१ कार्यालय र पाँच हजार तीन सय सहकारीमार्फत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मल वितरण हुने गर्छ । तर, अहिले विशेष गरी मधेस प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा किसानले मल पाउन नसकेको अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुुर कार्कीले मौज्दात भएअनुसार कोटाअनुरूप प्रदेशमा वितरण भइरहेको, तर स्थानीय तहले प्रदेशका डिपोबाट मल नउठाइदिँदा किसानलाई मलको अभाव हुन पुगेको बताए । उनले भने, ‘मलको मौज्दात हामीलाई जेठसम्म पुग्ने गरी सुनिश्चित भएको छ, तर स्थानीय तहले समयमै मल नउठाउँदा समस्या भएको हो ।’
मलको कोटा विभाजन प्रदेशस्तरबाट खेतीयोग्य जमिनका आधारमा हुने गर्छ, सोहीअनुसार मल स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने हुन्छ, तर आफ्नो कोटाभित्रको मल स्थानीय तहबाट नउठ्दा समस्या भएको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘ल्याएको मल हामीले प्रदेशलाई नै बाँड्छौँ, तर प्रदेशबाट पुनः स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा जाने हो, त्यसैले स्थानीय तहले प्रदेशबाट कोटाअनुसार लिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको मलको तथ्यांकमध्ये केही वितरण भएको छ । हाल कम्पनीसँग १७ हजार मेट्रिकटन युरिया र १२ हजार मेट्रिकटन डिएपी मौज्दात छ ।
तत्काल मल वितरण गर्न सातै प्रदेशलाई मन्त्रालयको पत्र
बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा तत्काल मल वितरण गर्न पत्र काटेको छ । मन्त्रालयले गत शुक्रबार सातवटै प्रदेशलाई मल अभाव भएको स्थानीय तहहरूमा तत्काल प्रदेशको कोटाअनुसार मल वितरण गराउनलाई पत्र काटेको हो ।
