०७२ मा गएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको देशभर हाहाकार भएपछि त्यसयताका प्रत्येक सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने र पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्ने विषय समावेश हुँदै आएका छन् । तर, भण्डारणगृह र पाइपलाइन निर्माण योजनाले गति भने लिन सकेको छैन ।
०७२ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण असोजदेखि माघसम्म मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि आव ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माण कार्य पहिलोपटक औपचारिक बजेट र कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । त्यसयता प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण हुने गरे पनि पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणले गति समात्न सकेको छैन ।
आयल निगमले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरापरिसरमा १० हजार किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिने दुईवटा ट्यांकी निर्माण गरिरहेको छ । दुई महिनामा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने निगमको तयारी छ । यसले गण्डकी प्रदेशको मागलाई करिब एक महिना धान्न सक्नेछ । तर, अन्यत्र कहीँ पनि पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । निगमले अमलेखगन्जसम्म आइसकेको पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र त्यहाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को सिलगुडी डिपोदेखि निगमको झापास्थित शाखा कार्यालयसम्म पाइपलाइन र त्यहाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । सर्भे र लागत अनुमानसमेत टुंगिसकेको परियोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निकै ढिला गरी गत १३ वैशाखमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुवै परियोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिनासाथ उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको व्यहोरासहितको पत्र भारतीय दूतावासका माध्यमबाट भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयलाई पठाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको निर्माण खर्च पनि भारतले नै व्यहोरेको थियो ।
दूतावासले पनि उद्योग मन्त्रालयको पत्र २१ वैशाखमा भारत सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, भारतबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएका कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय आइओसी अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा सिलगुडी–चारआली पाइपलाइनअन्तर्गत भारतपट्टि पर्ने ३६ किलोमिटर भाग आफ्नो खर्चमा बनाइदिने भारतले प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसमा नेपाली अधिकारीहरू सहमत हुन सकेका छैनन् । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले दुवै पाइपलाइन निर्माणको लागत आइओसीले व्यहोरिदिने अपेक्षा राखेको बताए । ‘पाइपलाइनको निर्माण खर्च भारतले व्यहोरे हामी भण्डारणगृह निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार दुईवटा पाइपलाइनको लागत आठ अर्ब ९८ करोड र दुई स्थानको भण्डारणगृहको लागत १७ अर्ब ९१ करोड अनुमान गरिएको छ । यसरी कुल २६ अर्ब ८९ करोडको परियोजना अघि बढाउन खोजिएको छ ।
पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन पूर्वाधार नै छैन
तीन वर्षअघिबाट सञ्चालनमा आएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको छ । यो पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेलसमेत ल्याउन सकिने भए पनि अमलखेगन्जमा भण्डारणगृह नबन्दा डिजेल मात्रै आइरहेको छ । निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याउनका लागि बल्ल तयारी थालिएको बताए ।
‘पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन ठूला क्षमताका भण्डारणगृह बनाउनुपर्छ । भर्खरै पेट्रोल भण्डारण गर्न मिल्ने चार ठूला ट्यांकी निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । अब यो ट्यांकी निर्माण भएपछि मात्रै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल पनि ल्याउने हो,’ उनले भने । ट्यांकी निर्माणका लागि दुई वर्ष समय तोकिएको छ ।
भण्डारण नहुँदा व्यवसायीले हडताल गर्नासाथ अभाव
आयल निगमसँग देशभर करिब ६० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्ने ट्यांक छन् । अहिलेको खपतअनुसार पेट्रोल पाँच दिन, डिजेल १० दिन, मट्टीतेल दुई महिना र हवाई इन्धन १५ दिनलाई पुग्ने भण्डारण क्षमता छ । ग्यासको भण्डारणगृह भने छैन । अत्यन्त थोरै भण्डारण क्षमता भएकाले व्यवसायीले विभिन्न माग राखी हडतालको चेतावनी दिँदा मुलुकभर इन्धनको अभाव हुने गरेको छ ।
इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायीले भाडादर वृद्धिको माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले १५ भदौबाट हडतालको चेतावनी दिएका थिए । त्यही मौकामा नेपालगन्ज र भैरहवा डिपोमा हवाई इन्धन ढुवानी गरिरहेका व्यवसायीले पनि लामो रुट कायम गराउनुपर्ने माग राखी १६ भदौबाट हवाई इन्धन ल्याएनन् । ढुवानी व्यवसायीको हडताल २९ भदौमा टुंगिएको थियो । त्यसबीचमा उनीहरूले चरणबद्ध कार्यक्रम राखी हडताल गर्दा बजारमा पेट्रोलको अभाव देखिन थालेको थियो । तर, दसैँ नजिकिएकाले सरकारको दबाबमा उनीहरूले हडताल रोकेका थिए ।
त्यतिखेर बजारमा डिजेलको अभाव भने देखिएको थिएन । आयल निगमले आइओसीको मोतीहारी डिपोबाट पाइपलाइन जोडेर बाराको अमलेखगन्जसम्म डिजेल ल्याउने गरेको छ । पाइपलाइनबाट निर्बाध आयात भएको डिजेल देशभर वितरण भएको हुँदा व्यवसायीको हडतालले खासै समस्या सिर्जना नभएको निगमको अमलेखगन्जस्थित मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।
चुनावपछि उच्चस्तरीय बैठक बसेर निर्णयमा पुग्नेछौँ : उमेशप्रसाद थानी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड
चितवन र झापामा ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह र अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को सिलगुडी डिपोदेखि निगमको झापास्थित शाखा कार्यालयसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन र लागत अनुमानको काम सकिएको छ ।
निर्माण खर्चमा आइओसीले केही सघाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसअघि भएको प्रारम्भिक छलफलहरूमा सिलगुडी–झापा पाइपलाइनको भारतपट्टि पर्ने भागको पाइपलाइन खर्च आइओसीले व्यहोर्ने भनेको छ ।
हामीले आइओसीबाट अलि ठूलो सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ । तीन महिनाअघिदेखि यसै विषयमा बैठक राख्ने भनिए पनि विविध कारणले सरेको स¥यै छ । अब चुनावपछि बैठक राखेर निर्णयमा पुग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ ।
अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन सर्भे तीन वर्षअघि नै शिलान्यास
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ९ कात्तिक ०७६ मा अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइनको सर्भे गर्न शिलान्यास गरेका थिए । उक्त सर्भेबाट चितवनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन मात्रै बनाउन सकिने र ग्यासका लागि सर्लाहीमा भण्डारणगृहसहित पाइपलाइन लैजानुपर्ने देखिएको छ । तर, अहिलेसम्म दुवै स्थानमा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगज्जका प्रमुख प्रदीप यादवले तीन वर्षदेखि अध्ययन र कागजी प्रक्रियामा मात्रै परियोजना अल्झिरहेको बताए । ‘चितवन र सर्लाहीमा जग्गा तयारी अवस्थामा छ, तर विविध कारणले निर्माण सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दुवै ठाउँमा पाइपलाइनसहित भण्डारणगृह बनाउने हो भने मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि कुनै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’
भण्डारणगृह र पाइपलाइनबारे कुन बजेटमा के छ ?
- आव ०७३/७४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २०० मा भनिएको छ– पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि न्यूनतम ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी नेपाल आयल निगमको भण्डारण वृद्धि गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बटारमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । काभ्रेमा १० हजार मेट्रिकटन एलपी ग्यासको भण्डारण संरचना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- आव ०७४/७५ मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ९७ मा भनिएको छ– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिन र एलपी ग्यासको कम्तीमा ४५ दिन माग धान्न सक्ने भणडारणगृह निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
- आव ०७५/७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ११२ मा भनिएको छ– पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइनेछ । नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणाली अवलोकन गरिनेछ ।
- आव ०७७/७८ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १४६ मा भनिएको छ– नेपाल आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ ।
- आव ०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २१० मा भनिएको छ– न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ । पानीट्यांकीदेखि काँकडभिट्टा हुँदै चारआलीसम्म र अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
- आव ०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ८२ मा भनिएको छ– भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
