देशको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको मन्दीको असर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)मा पनि देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा एफडिआई ६४.४ प्रतिशतले घटेको छ ।तीन महिना (साउन–असोज)को अवधिमा एक अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ एफडिआई भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिमा पाँच अर्ब ३० करोड एफडिआई भित्रिएको थियो ।
पछिल्लो तीन महिनामा भित्रिएको एफडिआई र विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूले यहाँबाट लगेको लाभांश तथा लगानी फिर्ता (रिप्याट्रियसन) रकम करिव बराबर छ । जसले गर्दा खुद एफडिआई सात करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गएको वर्ष यसै अवधिमा खुद एफडिआई बचत पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत आवको साउनदेखि असोजसम्म पाँच अर्ब ३० करोड २३ लाख एफडिआई भित्रिँदा २३ करोड १५ लाख रिप्याट्रिएसन भएको थियो ।
अमेरिकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर घटाएपछि विश्वभरिका लगानीकर्ता अमेरिकातिर आकर्षित भएका र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकार भट्टले बताए । ‘अहिले एफडिआई र रिप्याट्रिएसन रकम बराबर देखियो, यो शंकास्पदजस्तै पनि देखियो, यति ठूलो रकम कसले फिर्ता लग्यो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दै छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरूले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि हच्किएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समय देशले चरम तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर, उत्पादनको बजार मागमा सुस्तता, चर्किंदो महँगीलगायत समस्या झेलिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपरेको अवस्था छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या नेपाली अर्थतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि लगानीकर्ता अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।
गत वर्षभरिमा विभिन्न देशबाट १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ एफडिआई भित्रिएको थियो । यस्तै, आव ०७७/७८ मा १९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ एफडिआई भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर, यस वर्ष यही अवस्था निरन्तर रहिरहेमा खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो संकटका कारण विदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । नयाँ लगानी गर्ने टाढाको कुरा भयो, सञ्चालनमै भएका उद्योग टिकाउन मुस्किल परिरहेको उद्योगीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । बढ्दो ब्याजदर, बजारमा माग नहुनु र महँगीका कारण व्यवसाय संकटमा परेको हो । यही कारण देशभरिकै सिंगो निजी क्षेत्र ब्याजदर घटाउनका लागि दबाब दिन संघर्षमै उत्रिएका छन् । चुनावलगत्तै कडा संघर्षमा उत्रिने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ । निर्माणजन्य उद्योगको बजार माग ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । उद्योगीका अनुसार, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् । अन्य उद्योगका उत्पादनको माग पनि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेको निजी क्षेत्रले नै गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यस वर्ष उद्योग विभागमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता संख्या पनि २६.३५ प्रतिशतले घटेको छ । १ साउनदेखि १७ कात्तिकसम्म कुल ९६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरका ८९ उद्योग दर्ता भएका छन् । जब कि, गत वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीका १०७ उद्योग दर्ता भएका थिए ।