सर्वाेच्चले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट रुपन्देही २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार कमल भुसाल (निकोलस)को उम्मेदवारी खारेज गर्ने जिल्ला अधिकृत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय भने सदर गर्दै उनको रिट खारेज गरेको छ ।
सरकारी छात्रवृत्ति लिएर अध्ययनरत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का विद्यार्थी भुसाल उम्मेदवार बनेको उजुरीका आधारमा छानबिन गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले २५ असोजमा लाभको पदमा रहेको देखिँदा उम्मेदवार हुन पाउने योग्यता नपुगेकाले खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेका भुसालको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘पारिश्रमिक भन्नाले तलबभत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधासमेत सम्झनुपर्ने’ संविधानको धारा ३०६ (१) (छ) मा टेकेर अयोग्य हुने ठहर गरेको हो ।
‘निवेदकले सरकारी कोषको मासिक निर्वाह भत्ता तथा छात्रवृत्ति बुझी काम र अध्ययन गर्न कबुलियत गरी छात्रवृत्ति ऐन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको सुविधालाई लाभको पदअन्तर्गत आर्थिक सुविधा प्राप्त गरेको ठहर गरेको देखिन आएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कानुनले तोकेको लाभ पदमा रहन नहुने योग्यता पूरा गरेको नदेखिएकाले भुसालको मनोनयनपत्र खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कानुनसम्मत देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।