आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती

आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकसाथ हुँदै छ । यतिखेर देश चुनावमय बनेको छ । संविधान निर्माणपश्चात् राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ अनुमोदन गरिएको भनिएको दल र सरकार सञ्चालकहरूको आन्तरिक कलहका कारण पहिलो सरकार बीचमै क्षतविक्षत बन्यो । परिणामतः जनता निराश मात्र छैनन्, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेता एकै हुन् भनेर तुलना गरिरहेका छन् । जनता निराश छन् । यही निराशाबीच निर्वाचन हुन गइरहेको हुनाले निर्वाचनकै लागि निर्वाचन गराउनु छ । प्रायः जनताको नजरमा बदनाम अनुहारहरूले नै टिकट पाउने, समानुपातिकमा सांसद पद बाँड्ने या बेच्नेसम्मका प्रचलन भएका कारण जनता आउने निर्वाचनबाट पनि देशको मुहार परिवर्तन हुनेमा खासै आशावादी देखिँदैनन् । र, पनि देशमा निर्वाचन भने गराउनु नै छ । 

नेपालको निर्वाचनले के देखाएको छ भने सत्ताधारी हुन् या नहुन्, सक्नेले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन जे गर्दा पनि हुन्छ । आजसम्म सत्तामा रहेका सबैले प्रहरी र मिल्नेसम्म सबै निकायको चरम दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा यस्तै परिदृश्य दोहोरिएका समाचार नसुनिएका होइनन् । आचारसंहिता लागू भएपश्चात् पनि सायद निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर अझै पनि कार्यरत अधिकृत, इन्चार्जको विश्वास गर्न नसकेर या भनेजस्तो नभएर, आफूअनुकूललाई लैजाने क्रम चलिरहेकै देखिन्छ । यी सबै एक प्रकारले सत्ताको दुरुपयोग नै हुन् र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न गराउने कदम हुन् । 

संविधानसभा निर्वाचन हुने अवस्थामा एउटा ‘दारुभोज’ आयोजना भएको थियो । भोजमा गृहका उच्च अधिकारी, सुरक्षा निकाय (सेनाबाहेक)का प्रमुख उपप्रमुखहरूको जमघट थियो । अहिले त्यस्तो माहोलमा कमी आयो । पहिला त विशेष सल्लाहसँगै दारु पार्टी हुनु सामान्य नै मानिन्थ्यो । त्यस्तैमा निर्वाचन परिणामबारे आकलन सुरु भयो । विशिष्ट व्यक्तिले नै औँला भाँच्दै रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा गरेर जम्मा २५–३० सिटभन्दा नआउने हिसाब लगाए भने प्रहरी र अनुसन्धानसहितका लाउकेहरूले त्यति पनि गाह्रो छ हजुर भनेर सही थापे । परिणाम भने बिलकुलै फरक आयो । सायद तत्कालीन सरकार प्रमुख, गृहमन्त्रीलाई पनि तिनले त्यही कुरा सुनाएर खुसी तुल्याए होलान् । तसर्थ, के छ जिल्लाको अवस्था भनेर बुझ्न लगाउनेले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

हेडक्वार्टरमै अधिकृतहरू राखेर खुल्लमखुल्ला कुन पार्टीको कति सिट आउला भनेर बैठक गर्ने, जिल्लागत कार्यालयले समेत अनुमान प्रक्षेपण गरी प्रत्येक जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा कसको कति सिट आउँछ भनेर विवरण माग्ने, त्यसमा सत्ताधारी दलको धेरै आउँछ भनेर मिलाएर पठाउने चलन थियो । अहिले छ छैन, थाहा भएन । सुरक्षाजस्तो तटस्थ निकायका लागि यस्तो अवस्था जायज हुनै सक्तैन । यो सत्ताको दुरुपयोग हो र निर्वाचन आचारसंहिताको घोर उल्लंघन हो । यसप्रति सम्बद्ध निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

अझ भोलि सरुवा, बढुवा उस्तै परे नियुक्तिसम्मलाई नेता चाहिन्छन्, यो वेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर ठूला, पछि सत्तामा पुग्न सक्नेलाई आर्थिक सहयोग गर्न हरेक हथकन्डा अपनाउने प्रहरी अधिकारी पनि थिए र होलान् पनि । फुली, पद थप, तक्मा, राम्रो कमाइको दरबन्दी, अरूलाई बलजफ्ती उछिनेर माथि जाने बाटो अब चिनेर र किनेर मात्र सम्भव छ भन्ने भइसकेको छ ।

अझ, ठूला दलका महाधिवेशनमा पनि लगानी गर्ने चलन बसिसकेको कुरा सुनिन्छ । सबै बेथितिको अनुसन्धान नहुने, आफ्नो हित र आफ्ना भनिएकाले जे गरे पनि सत्ताको आडमा सात खत माफ हुने, अझ तिनैका डाँको ठूलो हुने भएर मात्रै हो, होइन भने खाएका, खुवाएका, लुटेका । मातहत समेतबाट उठाइएका सारा कुरा छरपष्ट भइदिने हो भने के होला ? यसर्थ, सुरक्षा निकायले निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण दल, उम्मेदवार, समर्थक एवं मतदातालाई समान व्यवहार गर्न सकेको खण्डमा मात्र सुरक्षा संगठन, नेतृत्व र तमाम आबद्ध वर्गप्रति जनभरोसा बढ्छ । होइन भने, केही समयका लागि रहने कुनै दलको सरकारको आदेश पालनाको भरमा जनताको करबाट पालिने सुरक्षा निकाय दलविशेष या शक्ति हेरेर तिनैको खल्तीको आदेशमा चल्ने कारिन्दा बन्ने हो भने राज्यको निश्चित छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो नहोस् आगामी निर्वाचनमा । 

अब रह्यो निर्वाचन सुरक्षाको प्रश्न । अहिलेसम्मका निर्वाचनले के देखाएका छन् भने नेपालका निर्वाचनमा (०५४ र ५६ को निर्वाचनबाहेक) सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती भाग लिने दल, त्यसमा पनि ठूला दलहरूबाटै हुने गरेको छ । अमूर्त अरू कुनै संगठन विशेषलाई देखाउनु त चुनावी बजेट र भत्ता पचाउने दाउ मात्रै हो । यहाँ अथाह चुनौती छैनन् । हामीसँग खुला सीमा छ, अभेद्य पहाड छन्, प्रतिकूल मौसम छ र दुर्गम भूगोल छ । उपलब्ध साधनस्रोतको जोहो गरी राम्रो योजना बनाउने हो भने यी चुनौती ठूला होइनन् । 

भर्खर स्थानीय निर्वाचनसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध कार्यालय, स्थानीय प्रशासन एवं जिल्ला सुरक्षा समितिले ताजै अवस्थाको अनुभव र ती योजनाका आधारमा निर्वाचनको प्रकृतिअनुसारका कार्ययोजना बनाएको खण्डमा सहजै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । कुनै स्थानमा केही अवरोध भएका थिए, त्यहाँ भने बढी निगरानी जरुरत पर्न सक्छ । चाहेर पनि बन्द गर्न नसकिने, देश बनेदेखि नै खुला दक्षिणी सीमा निर्वाचनमा समेत चुनौतीका रूपमा रहने गरेको छ ।

नागरिकता नै दोहोरो लिएका आशंका बढिरहेको फितलो प्रणालीमा, अनागरिकहरूको समेत निर्वाचनमा प्रवेश नहोला भन्न सकिँदैन । जित्न र जिताउन कुनै पनि उपाय बाँकी नराख्ने शैली अपनाइने हुँदा छिमेकी देशबाट समेत त्यस्ता तत्वको प्रवेश गराइन सक्छ । यसतर्फ विशेष चनाखो हुनु जरुरी छ । नाकाबाट सौदाबाजीमा सामान पास गराएजस्तो मतदाताका रूपमा सहज प्रवेश हुन सक्ने हो भने त्यसले पद्धति र व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ । खुला सिमानाबाट अवैध हातहतियार र विस्फोटक पदार्थसमेत पैठारी नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तै, अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आतंक सिर्जना गर्ने, आपराधिक क्रियाकलापमार्फत कुत्सित फाइदा उठाउने गिरोहसमेतको दबदबा बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसर्थ, सीमामा तैनाथ रहने सशस्त्र प्रहरी बल एवं नेपाल प्रहरीका टुकडीलाई चुस्त र सजग तुल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । 

दलहरूबीचको तिक्त प्रतिस्पर्धा, दल बदल्ने प्रवृत्ति, मनोनयनको दिनसम्म पनि को कुन दलबाट उठ्ने भन्ने अन्योल, आफूले टिकट नपाउनुको असन्तोष, आन्तरिक घात–प्रतिघात पनि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छन् । दलहरूबीचको सहज, असहज गठनबन्धनले पनि आपसी विश्वासलाई घटाएको छ । एकाधबाहेक उम्मेदवार स्वच्छ, क्षमतावान् र केही गरौँ भन्ने देखिएका छैनन् । अधिकांश परीक्षित अनुहार नै मैदानमा छन् । दलहरूले लोकप्रियताका लागि विभिन्न आकर्षक योजना पस्किए पनि कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र स्वयं दलकै क्रियाशील कार्यकर्ताले पनि पढ्छन्जस्तो लाग्दैन । चुनाव हो, भोट हाल्नैपर्‍यो भन्नेबाहेक जनतामा खासै उत्साह छैन । 

सुरक्षा निकायले निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण दल, उम्मेदवार, समर्थक एवं मतदातालाई समान व्यवहार गर्न सकेको खण्डमा मात्र सुरक्षा संगठन, नेतृत्व र तमाम आबद्ध वर्गप्रति जनभरोसा बढ्छ
 

सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट केही सदावहार साना समूहले बहिष्कारको घोषणा गरे पनि अहिले कुनै विशेष समूह या असंवैधानिक तत्वबाट सुरक्षा चुनौती भने देखिएको छैन । तैपनि, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आमजनतामा के भ्रम छ भने सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिबेगर निर्वाचन सम्भव छैन । हो, निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी भन्नासाथ मतदानस्थल तथा केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरी, त्यो घेराबाहिर सुरक्षाको वातावरण बनाउने सशस्त्र प्रहरी र यी दुई घेरालाई आधार सिर्जना गर्ने नेपाली सेना नै हुन् ।

आजसम्मको अनुभवले हाम्रा सुरक्षा निकाय अनुभवी, सजग र पेसागत रूपमा दक्ष छन् । चाहे कमजोर साधन–स्रोत, न्यून सुविधामा दुर्गम भूगोलका कुनाकाप्चादेखि सर्वत्र महिनौँ खटिएर कार्य गर्न किन नपरोस्, विनाकुनै गुनासो अविचलित रूपमा कर्तव्य निर्वाहका लागि सदा तम्तयार रहने कर्मशील सामान्य नेपाल आमाका सन्तति छन् । नेपाली सेनामा ०४८ देखि र नेपाल प्रहरीमा ०५१ मा र सशस्त्र प्रहरीमा ०५६ सालदेखिका निर्वाचन सुरक्षाको अनुभव सँगालेका नेतृत्व एवं अधिकृत छन् । परिआएका जस्तासुकै चुनौती सामना गरेर जनतालाई निर्वाध रूपमा मताधिकारको उपयोग गराउँदै, सुरक्षित तवरमा मतपेटिका मतगणनास्थलसम्म ल्याइपुर्‍याउन कसर बाँकी राख्नेछैनन् । 

निर्वाचन भन्नासाथ सुरक्षा दृष्टिकोणबाट तीन चरणमा वर्गीकरण गरिन्छ । पहिलो, मतदान कार्यअघिको चरण हो । यो चरण सुरु भइसकेको छ । जिल्ला निर्वाचन र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यालय स्थापना भएपश्चात् नै सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । यसैअनुरूप प्रत्येक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रचार–प्रसार सुरु भइसेकेको छ । यो चरण मौन अवधिसम्म गएर पूरा हुन्छ । 

यो चरण विशेष चुनौतीपूर्ण हुन्छ । दलका कार्यकताको एक–आपसमा हुने झडप, अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, ठूलाले बोरामा र सानाले झोलामा दाम बोकेर चहार्ने प्रथा, आचारसंहिताको उल्लंघनजस्ता अनेक चलखेलका कारण पहिलो चरणको सुरक्षामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो चरण मतदानको दिन हो ।

यसअघिका निर्वाचन र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनले पनि दर्जनौँ मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गर्नुपरेको र झडपलगायत, मतपेटिका तोडफोड गर्ने, मतदान हुन नदिने, अरू दलका ठानेर मतदातालाई बाटामा अवरोध गर्नेजस्ता कार्य दर्जनौँ स्थानमा भएको अभिलेख ताजै छ । यसर्थ, यस्ता घटना यो निर्वाचनमा दोहोरिन नदिन स्थानीय प्रशासन तथा तीनै सुरक्षा निकाय विशेष सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । सकेसम्म विनाबल प्रयोग नियन्त्रणमा लिन र परिस्थितिको माग भएको खण्डमा समुचित तवरमा आवश्यक बल प्रयोग गरेरै भए पनि स्थितिलाई थप उत्तेजित र विकराल हुन नदिन समन्वयात्मक तवरमा अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुन्छ । 

मतदान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मतपेटिकालाई सुरक्षित तवरमा मतगणनास्थलसम्म ल्याउनु सुरक्षाको तेस्रो चरण हो । सबैको लामो परिश्रमपश्चात् प्रयोग भएको मताधिकारलाई सुरक्षित तवरमा ल्याउनु, मतगणना शान्तिपूर्ण तवरमा सम्पन्न गराउनु र परिणाम घोषणा भएपश्चात् हुने प्रदर्शन एवं विजय र्‍यालीसम्म सुरक्षा प्रदान गरिहनुपर्ने हुन्छ । यति कार्य निर्वाध रूपमा सम्पन्न भएपश्चात् मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएको र सुरक्षा कार्य पूरा भएको मानिने भएकाले अन्तिम क्षणसम्मै सबै सुरक्षा निकायले उच्च मनोबलका साथ तटस्थ रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ । आशा गरौँ, यो निर्वाचन शान्त, भयरहित, निष्पक्ष र कुनै कतै धाँधलीविना सम्पन्न हुनेछ र यसैको जगमा नेपालको लोकतन्त्र बलियो बन्दै सुशासन कायम गरी देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुने लय समात्नेछ । 
(थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी हुन्)