- वि.सं २o७९ बैशाख ११ आइतबार
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । कहिल्यै निर्वाचन नहुने, भए पनि भित्रभित्रै तय भएर स्वतः घोषणा हुने तथा नाटक मञ्चनजस्तो मात्र हुने विश्वका केही मुलुकबाहेक नेपालजस्तो देशका लागि निर्वाचन नौलो विषय होइन, यो बारम्बार भइरहने प्रक्रिया हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।
देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिइसकेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको मुख्य भूमिका हुने भएकाले आयोगले आफ्ना यावत् तयारी अघि बढाएको छ । धेरै निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको आयोगको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा विभिन्न जिल्लामा खटिने कर्मचारीसमेत दक्ष भएको पाइन्छ ।
देशभर स्थानीय निकायमा हुने निर्वाचन भएकाले कुनाकुनामा रहेका गाउँ, बस्ती र वडासमेत प्रत्यक्ष रूपमा यसमा परिचालित तथा सहभागी हुने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन एक प्रकारले निर्वाचनकै सौन्दर्यका रूपमा रहेको पाइन्छ । खासगरी जनताले सहभागी दलबाटै भए पनि आफ्नो गाउँघरका व्यक्तिहरूबाटै अगुवा छनोट गर्ने अवसर भएकाले गाउँहरू अझ यसमा उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । ठूला सहरमा अनेकौँ स्थानका व्यक्तिहरू बसोवास गर्ने भएकाले निर्वाचन खासै उत्साहजनक हुँदैन । गाउँमा भने यो एक प्रकारको मेलाकै रूपमा रहने गर्छ ।
वास्तवमै निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुन्छ, मतदाताहरू कति सचेत छन्, पहिलाको निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधिले के–कस्ता काम गरे, वाचाहरू पूरा भए कि अधुरै रहे भन्नेबारे जनताले सवाल गर्ने र सोच्ने वेला पनि हो यो । अब जनता पनि धेरै सचेत भइसकेका छन् । नसकिने वाचा गर्ने, निर्वाचनमा मात्र झुल्किने, काम सुरु नै नगर्ने या अधुरो छाड्ने, जनप्रतिनिधिभित्रै एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, दलको प्रभावका आधारमा विकास बजेटको योजना पार्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । अब त्यसको जवाफ पनि माग्नेछन् जनताले औँला ठड्याएर ।
निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र कोही पनि नरहने निश्चित छ । पैसा नहुने हो भने सक्षम र इमानदार भएर पनि चुनाव जित्न सकिँदैन भनी दलकै मान्छेहरूले भन्न थालिसकेका छन् । दल, निर्वाचन र नेतासँग सम्बद्ध हजारौँ सवाल भए पनि यस आलेखमा निर्वाचनमा सुुरक्षा निकायको भूमिकाका विषयमा प्रकाश पारिनेछ ।
निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सुरक्षाको पक्ष सँगै जोडिएर आउने गर्छ । हुन त निर्वाचन प्रक्रिया आफैँमा शान्तिपूर्ण पद्धति नै हो, तर यहाँ त्यही पद्धतिलाई हिंसात्मक हुन्छ भनी पहिल्यै आकलन गरेर सुरक्षा सतर्कता अपनाइन्छ । शान्तिक्षेत्रका रूपमा रहेका स्कुल, कलेजका परीक्षामा त बन्दुकधारी फौज खटाउनुपर्छ भने दलहरूबीचको महासंग्राम मानिने निर्वाचनमा सुरक्षाको चिन्ता हुनु अनौठो होइन । आफ्नै गाउँ, सहरनजिकै सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई त्यहीँका बासिन्दाले समझदारी गरेर खटिएका प्रतिनिधिको रोहवरमा आवश्यक विधि बनाएर सबै मिलेर एकजना पनि सुरक्षाकर्मी तैनाथ नगरीकनै पनि सम्पादन गर्न सकिने विषय हो निर्वाचन ।
सदियौँदेखि गाउँमा आइपर्ने अनेकौँ जटिलता आखिर त्यहीँका भद्रभलादमी, अग्रजहरू मिलेरै त समाधान गर्दै आइरहेका छन् । त्यसको तुलनामा एक दिन हुने निर्वाचन खासै भयानक केही होइन पनि । प्रत्येक गाउँ या सहरमा थुप्रै पूर्वकर्मचारी, स्वदेशी या विदेशी निकायमा सेवा गरेका पूर्वसुरक्षाकर्मी, शिक्षक, आमा एवं नारी समूह आदि हुन्छन् । मन स्वच्छ भइदिने हो भने सबैको रोहवरमा इमानदार व्यक्ति छनोट गरेर तिनलाई नै जिम्मेवारी दिएर निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सुरक्षित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन मजाले सकिन्छ । तर, हामी देशैभरि सुरक्षा फौजको उपस्थिति नभई चुनाव हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकिरहेका छौँ । हामी देशमा रहेका सयौँ मतदान केन्द्रमा विनासुरक्षाकर्मी पनि निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने वास्तविकतातर्फ ध्यान दिँदैनौँ । कहीँ कतै त्यस्तो सम्भावना भइदिए त्यसबाट अरूहरूले पनि सिक्न सक्छन् । भोलि कुनै विनासुरक्षाकर्मी पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ने दिन आउन सक्छ ।
सुरक्षाको डर किन हो ? किन निर्वाचन भन्नासाथ हामी त्रसित भइरहेका छौँ ? कोबाट डरको महसुस गरिरहेका छौँ हामी ? कुनै सामान्य समूह देखाएर कि दलहरूकै एक–आपसको चरम वैरभावका कारण सुरक्षा यति जटिल बनाएका हौँ हामीले ? दल भनेको को हो ? सँगै अंकमाल गरेर अगाडि बढेकाहरूबाहेक को छन् दलबाहेकका विशेष, जसले चुनावलाई खतरनाक बनाइरहेका होऊन् ? किन हामी सेना, पुलिस नभई निर्वाचनको कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ ? किन यति धेरै असुरक्षित महसुस गर्छौं हामी ? निर्वाचनलाई युद्धका रूपमा लिँदै जाने हो भने यसबाट नागरिकमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला ? साँच्चैको सुरक्षा चुनौती भएरै हो कि हामी त्यसै चुनौतीको व्याख्या गरिरहेका छौँ ? त्यही स्थानको मान्छे, भोलि त्यहीँ बसेर सँगसँगै काम गर्नु छ । तैपनि, कता हो कताको सुरक्षा फौज देख्दा मात्र सुरक्षा हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ भन्ने मानसिकता बनाइरहेका हुन्छौँ हामी । यो सबै तीव्र राजनीतीकरण, त्यसभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जित्नका लागि गरिने अनेक हतकन्डा, जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकता नै हो ।
हिजो जनपद अर्थात् नेपाल प्रहरी मात्र परिचालित हुने, सेनाले टाढाबाट गस्ती तथा अनुगमन गर्ने अवस्थामा आज लाखभन्दा बढीको म्यादीसहितको जनपद, सशस्त्र र सेनासमेत परिचालन नगरी चुनाव हुँदैन भन्ने योजना केन्द्रदेखि जिल्लासम्म बन्नु चिन्ताको विषय हो ।
दलहरूले के गल्ती गरिरहेका छन् भने हामी देशमा रहेका नागरिकजति सबैलाई कुनै न कुनै दलका कार्यकर्तामा रूपान्तरण गरिरहेका छौँ । अझ प्रकृतिले सिर्जना गरिदिएको निर्दोष भूगोल र त्यसभित्रको बस्तीसमेत कुन दलको भनेर हेर्ने गरिएको छ । जिल्ला अनि गाउँले ओगट्ने भूआकृतिसमेत दलीय बन्दै आएका छन् । हिजो पनि त्यहाँ मान्छे थिए भोलि पनि हुनेछन्, तर समकालीन पुस्ताले त्यसलाई अर्कै आँखाले मात्र बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ बहालमा रहेका कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबैलाई दलको चस्माले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने अवकाश ग्रहण गरेका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई दलको झन्डामुनि राखेर सगौरव विभिन्न दलमा प्रवेश गराइरहेका छौँ । ‘कसैलाई पनि तटस्थको अवस्थामा बाँच्न दिइरहेका छैनौँ ।’ यही भएर पनि भएभरका सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यदि पूर्वसुरक्षाकर्मी लोकप्रिय भएर कतै उम्मेदवार हुने अवस्थाबाहेक तटस्थ भएर बस्न दिने वातावरण हुने हो भने त्यही म्यादी प्रहरीको युनिफर्म लगाएर सुरक्षा हुन्छ भने गाउँमा म्यादी नभई पनि पूर्वसुरक्षाकर्मीले निर्वाचन आयोगको सिद्धान्तमा रहेर मजाले निर्वाचनको सुरक्षा गरिदिन सक्ने थिए र निर्बाध रूपमा मतदान सम्पन्न गरेर मतपेटिका सकुशल सम्बन्धित स्थानमा ल्याइदिने थिए । होइन भने हिजो विनाहतियारका एकजना जवान र तीनजना म्यादी भएर गराएको निर्वाचनको आज कल्पनासम्म गर्न नसकिने अवस्था देखिँदै छ ।
अनुभवले के देखाएको छ भने शान्ति–सुरक्षाको मुख्य आधारका रूपमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समिति जसले निर्वाचनको अवस्थामा पनि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मुख्य भूमिका खेल्छन्, ती सबैले आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र, मतदान स्थललाई बढीभन्दा बढी संवेदनशील देखाउने, धेरै सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता छ भनी प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति छ । हिजो जनपद अर्थात् नेपाल प्रहरी मात्र परिचालित हुने, सेनाले टाढाबाट गस्ती तथा अनुगमन गर्ने अवस्थामा आज लाखभन्दा बढीको म्यादीसहितको जनपद, सशस्त्र र सेनासमेत परिचालन नगरी चुनाव हुँदैन भन्ने योजना केन्द्रदेखि जिल्लासम्म बन्नु चिन्ताको विषय हो । विगतमा हुम्लाको खार्पुनाथमा भएको उपाध्यक्षको उपनिर्वाचनमा जिल्लामा तीनै सुरक्षा निकाय बरकरार हुँदाहुँदै पनि अति संवेदनशील बताइएका कारण सुर्खेत, जुम्लादेखि थप फौज परिचालित भए, बाक्लो उपस्थिति गराइयो । तर, त्यो यावत् खर्चले खार्पुनाथ बन्थ्यो होला बरु । यस्तो अवस्था किन आयो ? निर्वाचनमा चुनिन्छु भन्नेलाई उत्साह हुने नै भयो तर खुसीमा परिणत हुन भने विजयी नै हुनैपर्छ । तर, निर्वाचनबाट धेरै बजेट आउँछ, मित्रराष्ट्रले सहयोग दियो भने नयाँ–नयाँ मोटर पनि भित्रिन्छन् भन्नेसम्मका कारणले सरोकारवाला सबैले मुख मिठ्याएर बसेको पाइन्छ । यही अन्तर्यभित्र पनि सुरक्षा जोडिएको पाइन्छ र अभेद्य पहाडका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । सुरक्षासम्बद्ध पक्षले नै अति भयको चित्रण गरिदिने चलन छ ।
निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्यतः तीन चरणको सुरक्षाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ, निर्वाचनपूर्वको सुरक्षा, निर्वाचनको अवस्थामा सुरक्षा र मतदानपश्चात्को सुरक्षा । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने घोषणाले गर्दा केही राम्रा र केही जटिलता पनि सिर्जना भएका छन् । नेताहरू राजनीतिको तीव्र रोष बोकेर एक स्थानको निर्वाचनपछि अर्कोमा पनि प्रभावित गर्न हुइँकिने प्रचलन मात्र रोक्न सकिएमा चरण–चरणमा हुँदा पनि धेरै सहज भने हुने थियो ।
निर्वाचन केले असुरक्षित छ ? अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा सन्तोषको विषय के छ भने देशमा यसपटक बहिष्कारवादी छैनन्, सशस्त्र समूह, विखण्डनकारी समूहसमेत पाइएको छैन । अरू व्यवधान गर्न सक्ने कोही निस्केको छैन । तर, निर्वाचनमा सहभागी हुने ठूला दल विशेषकै कारण निर्वाचन असुरक्षित महसुस गरिएको छ । टिकट वितरण प्रक्रियादेखि मतगणना गर्दागर्दै एकाध स्थानमा कसैले मतपत्र मुखमा हालेर नचपाएको, पानी या मसी नघोप्ट्याएको खण्डमा पनि गणना सम्पन्न नभएसम्म र अझ विजयी जुलुससम्म नै सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टीपार्टीको झडप, पार्टीभित्रैको गुटगत रोष एवं असन्तुष्टि, मतदातालाई प्रभावित गर्न गरिने अनेक उपाय, मौन अवधिका नाममा चल्ने भित्री खेल, आदिका प्रक्रिया नै असुरक्षाका कारण रहेका छन् । अझ स्थानीय तहको निर्वाचन त दलको झन्डाबाट नभई स्वतन्त्र आधारमा मात्रै सम्पन्न गर्ने हो भने यसको महत्व अझ बढ्ने थियो कि ? तर, यहाँ त सार्थकता प्रमाणित हुन नसकेको प्रदेश र केन्द्रसम्मको चुनावको आधार त्यहीँबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ । मालाले चुर्लुम्म पुरिनु छ, पिर्के सलामी लिँदै हिँड्नु पनि छ अनि नेताको उत्पादन वृद्धि पनि गर्नु छ ।
तीनै संगठनका सुरक्षाकर्मीले यो महासागरलाई पार लगाउन विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो सुरक्षाकर्मीको भूमिका तटस्थता नै हो । सरुवा, बढुवा, तक्मा, अवसर सबै प्राप्त गर्न नेता नसमाई नहुने परिस्थिति बन्दै गएको अवस्थामा दुवै प्रहरीले कतिसम्म तटस्थ भूमिका निभाउन सक्छन्, त्यो पनि संशयको घेराभित्रै छ । आफूअनुकूलका प्रशासक र प्रहरीप्रमुख छनोट गरी लैजाने प्रचलन बस्दै गएको छ र जनताले तिनैबाट फेरि निष्पक्षताको विश्वास लिनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन स्थानीय भए पनि योजना केन्द्रले बनाउने परिपाटी छ । अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदान स्थल÷केन्द्रका रूपमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुसारको सुरक्षा व्यवस्था समयमै मिलाइने नै छ । तर, भौतिक रूपमा स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपालका कुनाकुनामा खटिएका, न्युन सेवा–सुविधामा अविचलित कार्य गरिरहेका प्रहरी चौकी मुख्य संवाहक हुन् । तीसँग के छैन ? प्रत्येक गाउँघरको सूचना छ, गाउँमा के–के समस्या छन् परिचित छ, निर्वाचनमा को–कोबाट असुरक्षा हुन्छ बुझेको छ र यावत् सबै पक्षको अनुभव छ । त्यो ठिंगो उभिँदै गरेको अवस्थासम्म स्थानीय होस् या अरू, निर्वाचन सम्पन्न हुन कुनै समस्या छैन भन्ने देखिन्छ । मात्र अरू सुरक्षा निकायले स्थानीय रूपमै हावाहुरी, घामपानी झेलेको अनि ज्ञान, अनुभव, हन्डर र सपर्मणको अन्त्यहीन समिश्रण बोकेका भुइँ तहका प्रहरीलाई बाहिरबाट सपोर्ट गरिदिए पुग्छ ।
सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनसँग सम्बद्ध पदाधिकारी र प्रशासनले स्थानीय भद्र भलादमी, विभिन्न दलका नेतालगायत समाजका अगुवा एवं प्रबुद्ध व्यक्तिसँग राम्रो समन्वय गर्नु मुख्य विषय हो । यसका साथै खुला सिमानाले तराईका केही जिल्ला प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यस चुनौतीलाई चिर्न अग्रसर हुनैपर्छ । अनागरिकले निर्वाचनमा कुनै प्रवेश नपाओस् भनी सुरक्षाकर्मी एवं नागरिक सचेत हुनैपर्छ । आपसी तिक्तता बढ्न नदिन, अवाञ्छित क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्न, जनताको सहयोग लिएर अघि बढ्दा निर्वाचन सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेमा दुईमत रहँदैन ।
(थापा सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाश प्राप्त एआइजी हुन्)
