ब्याजदर घटाउने सुझाव कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय

अर्थ मन्त्रालयले बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । २३ असोजमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी संयोजकत्वको समितिले आर्थिक अवस्था, बैंकको ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थले प्रतिवेदनमा उल्लिखित ब्याजदर घटाउने उपायसहितको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म यो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समितिले दिएका सुझावहरू ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

हाल बैंकहरूले कात्तिक १ बाट लागू हुने कर्जाको नयाँ ब्याजदर निर्धारणको तयारीमा छन् । आधार दरमा करिब ०.५० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने अनुमान छ । यद्यपि, समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले गर्ने निर्णयको समेत पर्खाइमा बैंकहरू छन् । बैंकहरूले असोज मसान्तसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेका छन् । सात दिनभित्रमा बैंकहरूले लागत र नयाँ आधार दर गणना गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए ।  

प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै सुझावको सारांश सार्वजनिक गरेको थियो । सारांशमा ‘आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य र महँगीको सीमाभित्र रहेर बैंकहरूको कार्यकुशलताका आधारमा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने’ उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीका वित्तीय सल्लाहकार शालिकराम पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै ब्याजदर घटाउनुपर्ने आशय रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

 प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार ब्याजदर वृद्धिले लगानीमा असर पर्ने भएकाले घटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै, बैंकहरूको लागत घटाउन बैंकदरसमेत घटाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उत्पादन, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य, बजार माग, करको दर, विनिमय दर, ब्याजदरलगायतले लगानीलाई असर गर्ने हुन्छ । त्यसैले ब्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि भई लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’

अर्थतन्त्रलाई राजनीतीकरण नगरौँ : अर्थमन्त्री

बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदनको सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुक र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा कसैले पनि राजनीतीकरण गर्नुनहुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । बजेटले लिएका मुख्य लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कर्जा त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । 

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई समाधान गर्न सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने र मेरो मात्र ठीक कुरा हो भनेर जानुहुँदैन । त्यसो गरे झन् अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ उनले निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिए ।