पहिलो त्रैमासमा प्राप्तिभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी (प्राप्ति) दुई खर्ब ३२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबर देखिएको छ । तर, खर्च भने प्राप्तिभन्दा ४६ अर्ब चार करोडले बढी अर्थात् दुई खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड भएको छ । आयभन्दा व्यय धेरै भएपछि संघीय सरकारको खाता ऋणात्मक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दैनिक अद्यावधिक गर्ने तथ्यांकले संघीय सरकारको खाता ४६ अर्ब चार करोडले ऋणात्मक भएको देखिन्छ । यद्यपि, अन्य बाँकी रहेका भुक्तानीलगायतलाई समेत हिसाब गर्दा सरकार अहिले करिब ७० अर्बले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

महालेखाका अनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमा दुई खर्ब आठ अर्ब राजस्व, ७९ करोड वैदेशिक अनुदान र २२ अर्ब ७४ करोड अन्य आम्दानी गरेको छ । हालसम्म सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छैन । बाह्य ऋण परिचालन पनि न्यून रहेको देखिन्छ । साउन महिनामा सरकारले एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको थियो । भदौ र असोजमा पनि सोही हाराहारी ऋण प्राप्त भएको उनले बताए । यस अवधिमा सरकारले दुई खर्ब २३ अर्ब चालू, १९ अर्ब ६८ करोड पुँजीगत र ३४ अर्ब ७३ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको छ । ‘कुल खर्चको तुलनामा प्राप्ति न्यून भयो, अझ भुक्तानीसमेत जोड्दा सरकार घाटामा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी राजस्व संकलन न्यून हुँदा सरकारको खाता ऋणात्मक भएको हो ।’ 

 खर्च बढ्यो, राजस्व घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अघिल्ला वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खर्च बढेको देखिएको छ । तर, राजस्व भने घटेको छ । महालेखाका अनुसार सरकारले असोज मसान्तसम्म कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको १५.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिमा भएको खर्चको दरभन्दा १.१५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । गएको आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बको १४.३६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । 
यस अवधिमा सरकारको राजस्व भने गएको वर्षको तुलनामा खस्किएको छ । सरकारले असोज मसान्तसम्म दुई खर्ब आठ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्बको १४.८७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो गएको आवको तुलनामा ६.७३ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । गएको वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्बको २१.६ प्रतिशतबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो ।

 चुनावका वेला ढुकुटी ऋणात्मक, आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी
चुनावका वेला सरकारी ढुकुटी रित्तिएको छ । प्राप्तिको तुलनामा खर्च धेरै भएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक भएको छ । अर्थात्, सरकारले राष्ट्र बैंकबाट उधारो लिएर खर्च गरिरहेको छ ।राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई खाता ऋणात्मक भएको र यसले निरन्तरता पाएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले प्रश्न गर्न सक्नेबारे जानकारीसमेत गराइसकेको छ । ‘अहिले सरकारले राष्ट्र बैंकबाट उधारोमा खर्च धानिरहेको छ, यो भनेको वित्तीय अनुशासन नभएको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले तत्काल चालू खर्चहरू कटौती गर्ने तथा आम्दानी बढाउने उपायहरू अपनाउनुको विकल्प छैन ।’ ढुकुटी रित्तिएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तालिकासमेत तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अविलम्ब आन्तरिक ऋण उठाइने ती अधिकारीले बताए । 

 तीन महिनामा ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । असोज मसान्तसम्ममा सरकारले १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५.१७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, लक्ष्यको आधा मात्रै खर्च हुन सकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताए पनि काम हुन सकेको देखिँदैन । असोज मसान्तसम्म भएको पुँजीगत खर्चको गत वर्षको तुलनामा भने बढी हो । गएको आवको तीन महिनामा सरकारले वार्षिक पुँजीगत बजेट चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोडको ३.४२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो ।

अनुत्पादक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धिमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ 
डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री 
अहिले राजस्व संकलन घटेको छ । साधारण खर्च भने बढेको बढ्यै छ । कुल खर्च बढेपछि पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । एकातिर पुँजी निर्माण हुने गरी खर्चै नहुने अनि अर्कातिर राजस्व संकलन पनि कमजोर हुँदा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । मैले पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा सरकार घाटामा रहेको देखेको छु, सरकारी तथ्यांकले पनि सरकार ठूलो घाटामा देखिन्छ, ढुकुटी रित्तिएको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो खर्च धानिरहेको छ । यो स्वस्थ, राम्रो अवस्था र प्रवृत्ति होइन ।

वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था पनि हो । आफैँले बनाएको नियम–कानुन र मापदण्डअनुसार सरकारी निकायहरूले काम नगर्दा सरकारको ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा पुगेको हो । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता नहुँदा देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको छ । अब चुनावमा अझ चालू खर्च बढ्नेछ । यस्तो वेला सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक देखिनु ठीक होइन । सरकारले थप खर्च कसरी धान्ला ? बडो गाह्रो छ । त्यसैले सरकारले तत्काल फजुल र अनुत्पादक खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व चुहावट रोक्ने र राजस्व बढाउने उपाय अपनाउनुपर्छ । लामो समय खाता ऋणात्मक हुनु वित्तीय अनुशासनहीनता हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्रश्न उठाउँछन्, त्यसले आमसन्देश पनि दिँदैन ।