निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवाह बढाउने उपायहरू सुझाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानालाई भेटेर सुझाव दिएका हुन् । 

महासंघले सिडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिने, सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै, कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताइन् । 

असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकाले खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।  राजस्व उठ्ने, तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख छ । 

स्थानीय तहको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । हाल यो सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  कोभिड–१९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अतिप्रभावित साना तथा मझौला एवं अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ । विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भिœयाउन सहज हुने महासंघको भनाइ छ ।