- वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तक्षेप रोक्न अल्टिमेटम दिएलगत्तै सरकारले कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न साँतबुँदे निर्णय गरेको छ। आइतबार डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका कर्मचारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएका थिए।
डा. केसीले पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथिको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने एउटा प्रमुख माग उठाए पनि सम्झौता भएअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका थिए। डा. केसीको अल्टिमेटमपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सातबुँदे निर्णय गरेको हो।
यस्तो छ सरकारले गरेको निर्णय
चिकित्सा शिक्षा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायअनुसार गर्ने
१. साबिकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत सदस्यसचिवलाई २०७९ पुस मसान्तसम्म यथावत काममा लगाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई गएका सहसचिवलाई तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था गर्ने।
२. विभिन्न निकायमा सरुवा भएका चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हाललाई रमाना नदिई आयोगमा नै काम लगाउने।
३. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएका कर्मचारीलाई आयोगले समन्वय गरी कामकाजमा लगाउने।
४. आयोगमा खटाइएका कर्मचारीलाई सरुवा-कामकाजमा खटाउँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कामकाज-सरुवा गर्ने/गराउने।
५. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा खटाउने।
६. आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले छलफल गरी टुंग्याउने।
७. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सुशासन हेर्ने सहसचिवले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने।
