निर्यात अनुदान कार्यविधि जारी

 सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरी निर्यात अनुदान कार्यविधि जारी गरेको छ । झन्डै तीन महिना ढिलो गरी सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यविधि जारी गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात बढाउन आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्याविधि, २०७९ जारी गरेको हो । सरकारले बजेटमा व्यवस्था नगरिए पनि कार्यविधिमा कत्था, रोजिन तथा टर्पेन्टाइन र प्लाइउड निर्यातमा पनि नगद अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गरेको छ ।

वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यात अनुदान सुविधा लिनका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनैपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरूले उत्साहित हुँदै सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु गरिसकेका छन् । फुटवेयर भने पहिल्यैदेखि निर्यात हुँदै आएको छ । चालू आवदेखि पाल्पा सिमेन्ट र श्री स्टिलले भारततर्फ सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु गरेका हुन् । तर, बजेटमा व्यवस्था गरिएबमोजिम निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा उनीहरू निरुत्साहित भएका थिए ।

सरकारले कार्यविधिमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको निर्यातमा सीधै ८ प्रतिशत नगद अनुदान प्राप्त गर्न सकिनेछ । तर, पहिलो ५० करोड रुपैयाँसम्मको निर्यातमा भने माथि उल्लिखित सर्तहरू लागू हुनेछन् ।

उच्च निर्यात क्षमता भएका वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले कम्तीमा ६ खर्ब रुपैयाँको निर्यातको बाटो खुलेको उद्योगीहरू बताउँछन् । बजेट घोषणापछि सिमेन्ट उत्पादक संघले यस व्यवस्थाबाट तत्कालै डेढ खर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताएको थियो । नेपाली वस्तुको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी पर्ने हुँदा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकारले निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले ०६७/६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवद्र्धन गर्नका लागि निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षपछि ०७० सालमा कार्यविधि बनाएपछि निकासीमा नगद अनुदान दिँदै आइरहेको छ । निर्यातमा अनुदान लिनका लागि व्यवसायीले कार्यविधिबमोजिम सबै विवरण खुलाएर फाराम भरी निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा प्रशासनिक र डकुमेन्टेसनको झन्झटले निर्यात अनुदान लिन निकै कठिन रहेको उद्योगी–व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।