मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
२०७९ असोज २५ मंगलबार ११:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापाले गरे गाडी फिर्ता, दुई सांसदले अझै फिर्ता गरेनन्

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असोज २५ मंगलबार ११:४६:००

४ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार भएपछि गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले सुविधाबापत पाएको गाडी फिर्ता गरेका छन्।

आइतबार कास्की २ (ख)बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गरेको भोलिपल्ट सोमबार मन्त्री थापाले आफूले प्रयोग गर्दै आएको ग.१झ ५६३ नम्बरको सरकारी गाडी मन्त्रालयका सचिव शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई बुझाएका हुन्।

निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन र जनताको करबाट आर्जेको सरकारी सुविधाको दुरुपयोग नहोस् भनेर आफूले सरकारी गाडी फिर्ता गरेको मन्त्री थापाको भनाइ छ। मनोनयन दर्तापछि आफू अब चुनाव प्रचारप्रसारसँगै निर्वाचनका अन्य काममा समेत लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारी सुविधाबापत प्राप्त झन्डावाल गाडी फिर्ता गरेको उनले बताए।

प्रदेशको मन्त्री भएपछि करिब पाँच वर्षको अवधिमा थापाले सम्पूर्ण सेवा सुविधा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन्। सरकारी निवासको सुविधासमेत नलिई उनी आफ्नै निजी निवासमा बस्दै आएका छन्। मन्त्री थापाले माघ ०७४ देखि हालसम्म बैठक भत्तादेखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधा गरी पाएको ४० लाख ७१ हजार दुई सय ४३ रुपैयाँमा व्यक्तिगत १७ लाख ७५ हजार आठ सय १७ रुपैयाँ थप गरी विभिन्न सामाजिक काममा खर्च गरेको जनाएका छन्।

प्रदेश सभाका दुई गाडी भएनन् फिर्ता
गण्डकी प्रदेश सभाबाट सवारी सुविधा लिने दुई सांसदले पाएको सुविधा यो समाचार तयार पार्दासम्म फिर्ता गरेका छैनन्। प्रदेश सभाबाट सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापति गरी १३ जनाले गाडी र ६ जनाले ल्यापटप सुविधा लिएका थिए। उनीहरूमध्ये ११ जनाले आफूले लिएको गाडी र ल्यापटप फिर्ता गरे पनि दुईजनाले भने लिएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्।

गाडी सुविधा फिर्ता नगर्नेमा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक धनमाया लामा पोखरेल रहेकी प्रदेश सभा सचिवालयका अभिलेख शाखा प्रमुख झनकराज अधिकारीले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले १ असोजदेखि प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएको जनाए पनि कार्यकाल सकिएको तीन साता बित्दासमेत उनीहरू दुईजनाले लिएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्।