मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असोज १० सोमबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
२o७९ असोज १० सोमबार o७:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेसँगै चिडियाखाना अवलोकन गर्ने बढे

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ असोज १० सोमबार o७:२९:oo

कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना अवलोकन गर्न आउने अवलोकनकर्ता बढ्दै गएका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेसँगै पर्यटकहरू बढ्दै गएका हुन् । चिडियाखाना प्रशासनका अनुसार हिजोआज दैनिक कम्तीमा १५ सय अवलोकनकर्ता सदर चिडियाखाना आउने गर्छन् । चिडियाखाना प्रमुख रचना शाहले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएकाले अहिले चिडियाखाना अवलोकन गर्नेहरू उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएका छन्, सबैभन्दा बढी युवा र विद्यार्थी छन् ।’

अवलोकनकर्ता बढेसँगै चिडियाखाना प्रशासनले अवलोकनकर्तालाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने गरेको छ । अवलोकनकर्ता विनामास्क चिडियाखान जान पाउँदैनन् । यस्तै, चिडियाखानाभित्र बसेर खान र जीव जनावरलाई खुवाउन, छुन पाउँदैनन, स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, आफू गएको समूहसँग मात्रै घुलमिल हुन मिल्नेजस्ता मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।   चिडियाखाना अवलोकन समय हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ पाँच बजेसम्म राखिएको छ । हाल चिडियाखानामा एक सय १० प्रजातिका एक हजार ६८ जीव–जनावर राखिएका प्रमुख शाहले बताइन् । 

उनका अनुसार चिडियाखानामा मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा, रेडपान्डा (रातो हाब्रे) रहेका छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ । 
चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीलाई एक हजार, सार्क राष्ट्रका पाहुनालाई पाँच सय, नेपालीलाई दुई सय, विद्यार्थीलाई एक सय ३५ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि ९० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको चिडियाखाना प्रशासनले जनाएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जंगबहादुर राणाले १९८९ सालमा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका हुन् । 

०११ सालबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना ०५२ सालबाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ३० वर्षका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।